आमदार अमोल खताळ यांच्या कारवाईच्या इशाऱ्यांनंतर प्रत्यक्ष कृतीची प्रतीक्षा !

जुन्या-नव्या तक्रारींचे पुढे काय झाले ? दोषींवर कारवाई कधी होणार ?

विशेष प्रतिनिधी —

संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी आमदारकीचा पदभार स्वीकारल्यापासून प्रशासनाची घडी बसवण्यासाठी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पोलीस, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंधारण, कृषी यांसह प्रशासनातील विविध विभागांना त्यांनी कामकाजात पारदर्शकता ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

“चुकीचे काम आणि भ्रष्टाचार अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही,” असा सज्जड इशारा देत बेकायदेशीर कामे, निकृष्ट दर्जाची विकासकामे तसेच पाणीपुरवठा योजनांमधील कथित गैरव्यवहार याबाबत कठोर कारवाईचे निर्देश दिल्याचे यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांमधून समोर आले आहे. मात्र, इशारे झाले, बैठका झाल्या, सूचना झाल्या; आता प्रत्यक्ष कारवाईचे काय ? हा प्रश्न संगमनेरच्या नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.

आमदारांनी दिलेल्या निर्देशांनंतर नेमक्या कोणत्या प्रकरणात चौकशी झाली ? कोणत्या अधिकाऱ्यांवर किंवा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली ? निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर कोणती कारवाई करण्यात आली ? आणि कोणत्या तक्रारी अद्याप प्रलंबित आहेत ? याची अधिकृत माहिती जनतेसमोर येणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.

जलजीवन मिशनच्या संशयास्पद कामांचे पुढे काय झाले ?

संगमनेर शहरासह तालुक्यात विविध योजनांतून मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू असल्याचे चित्र आहे. मात्र, या कामांच्या गुणवत्तेबाबत नागरिकांकडून वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

विशेषतः रस्त्यांची कामे आणि ‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांबाबत अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या. या कामांमध्ये कथित गैरव्यवहार किंवा अनियमितता असल्याच्या तक्रारींची प्रशासनाने चौकशी केली का ? चौकशी झाली असल्यास त्याचा अहवाल काय ? दोष आढळले असल्यास संबंधितांवर कोणती कारवाई झाली ? हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.

पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही जलजीवन मिशनच्या कामांबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे या तक्रारींच्या चौकशीचे नेमके काय झाले, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

आमदार होण्यापूर्वी केलेल्या ‘त्या’ तक्रारींचे काय ?

आमदार अमोल खताळ यांनी आमदार होण्यापूर्वी विरोधी भूमिकेत असताना तालुक्यातील विविध संवेदनशील विषयांवर माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून माहिती मिळवली होती. काही प्रकरणांमध्ये त्यांनी आंदोलने केली, तर काही गैरप्रकारांविरोधात प्रशासकीय पातळीवर तक्रारीही केल्या होत्या. आता परिस्थिती बदलली आहे.

ज्या व्यवस्थेविरोधात त्यांनी यापूर्वी आवाज उठवला, त्याच व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी आज लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्यावर आहे. त्यामुळे त्यांनी पूर्वी केलेल्या तक्रारींचे पुढे काय झाले, संबंधित प्रकरणांमध्ये चौकशी झाली का, दोषी आढळले का आणि दोषींवर कारवाई झाली का, याचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडणे अपेक्षित आहे.

‘इशारा’ पुरेसा नाही; आता कारवाई दाखवा !

संगमनेरच्या नागरिकांना आता केवळ बैठका, सूचना आणि कठोर इशारे नको आहेत; प्रत्यक्ष परिणाम दिसण्याची अपेक्षा आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची घोषणा झाली असेल तर त्याची अंमलबजावणीही दिसली पाहिजे. निकृष्ट कामांविरोधात भूमिका घेतली असेल तर संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे. बेकायदेशीर कामांना विरोध असेल तर त्यांच्यावर प्रशासनाने कठोर पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा, “इशारे झाले; पण कारवाई कुठे ?” हा प्रश्न अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

अनैतिक कारभार मोडून काढण्याचे आव्हान आता आमदारांसमोर !

आमदार अमोल खताळ यांच्या आक्रमक कार्यपद्धतीकडून संगमनेरकरांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. प्रशासनातील गैरप्रकार, कथित भ्रष्टाचार आणि निकृष्ट विकासकामांविरोधात त्यांनी घेतलेली भूमिका आता प्रत्यक्ष कृतीत उतरते का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वीच्या तक्रारी असोत किंवा सध्या समोर येणारे गैरप्रकार—प्रत्येक प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास, दोषींवर कारवाई आणि त्याची अधिकृत माहिती जनतेसमोर येणे, हीच पारदर्शक कारभाराची खरी कसोटी ठरणार आहे.

बैठका आणि इशाऱ्यांपलीकडे जाऊन आता ‘ॲक्शन’ची वेळ !

“भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही” हा इशारा केवळ वक्तव्य न राहता प्रत्यक्ष कारवाईत दिसावा, अशीच संगमनेरकरांची अपेक्षा आहे. जुन्या तक्रारींचे काय झाले आणि नव्या तक्रारींवर काय कारवाई झाली, याचा स्पष्ट हिशेब आता जनतेसमोर येणार का, हा खरा प्रश्न आहे.