अल्पसंख्यांक संशोधन प्रशिक्षण संस्था (मार्टी) च्या अंमलबजावणीच्या दिरंगाई बाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करा 

एकता सामाजिक संस्थेची आमदार खताळ यांच्याकडे मागणी

संगमनेर प्रतिनिधी दिनांक 29 

महाराष्ट्र शासनाने दि.२२ ऑगस्ट २०२४ रोजी “अल्पसंख्यांक संशोधन प्रशिक्षण संस्था (मार्टी)” स्थापना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. ही संस्था राज्यातील अल्पसंख्यांक समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक व व्यावसायिक सशक्तीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

या संस्थेसाठी शासनाने ११ पदे मंजूर केली असून एकूण ६.२५ कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर केला आहे. परंतु आजच्या दिवसापर्यंत ही संस्था अद्याप कार्यक्षम झालेली नाही. कार्यालय सुरू झाले नाही. अधिकारी व कर्मचारी नियुक्ती झालेले नाही आणि योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली नाही.

या दिरंगाईमुळे अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थी व युवक यांना शैक्षणिक संधी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, शिष्यवृत्ती, पोलीस व सैन्य भरतीसाठीचे प्रशिक्षण, कौशल्य विकास योजना, वस्तीगृहे व निर्वाह भत्त्यांपासून वंचित राहत आहेत.

बार्टि, सारथी, महाज्योती, अमृत, टार्टी या संस्थांच्या धरतीवर “अल्पसंख्यांक संशोधन प्रशिक्षण संस्था (मार्टी)” कार्यरत झाल्यास अल्पसंख्यांक समाजालाही समांतर संधी उपलब्ध होतील.

मार्टि संस्थेस स्वतंत्र लेखाशीर्ष (Head) तातडीने मंजूर करावा. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम-८ अन्वये संस्थेची नोंदणी करावी. मंजूर पदांवर त्वरित नियुक्त्या कराव्यात. तात्पुरते कार्यालय सुरू करून संस्था कार्यारत करावी.

छत्रपती संभाजी नगर येथे मुख्यालयासाठी आवश्यक निधी मंजूर करावा. येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणेसाठी त्वरित अंमलबजावणी करावी. अल्पसंख्याकांसाठी समान लाभाचे धोरण लागू करावे. या संदर्भात निवेदन देताना संस्थेचे अध्यक्ष आसिफ शेख, इरफान शेख, शोहेब सय्यद सभासद आदि उपस्थित होते.