संगमनेर नगर पालिकेने  विनापरवाना बांधकामांना लावलेल्या शास्ती दंडाच्या वसुलीने नागरिक बेजार 

आमदार अमोल खताळ यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

संगमनेर प्रतिनिधी दि. 11

संगमनेर शहरातील नगर पालिका हद्दीतील विनापरवाना बांधकामांना लावलेल्या शास्ती दंडाच्या वसुलीने नागरिक हैराण झाले आहेत संकलित कराच्या दोन पट शास्ती दंड वसूल करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे थकबाकी असल्यास त्यावर 2% मासिक व्याज घेऊन  नागरिकांकडे वसुलीचे लाखो रुपये वसुली साठी नगर पालिका प्रशासन नागरिकांवर दबाव आणून जप्तीच्या कारवाई करण्यात येईल या धास्तीने अनेक नागरिक मार्च महिन्यात अडचणीत आले आहेत. याबाबत आमदार अमोल दादा यांना निवेदन देण्यात आले असून हे काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

याबाबद अनेक नागरिकांनी बांधकामे नियमित करण्यासाठीप्रस्ताव यापूर्वी दाखल करून देखील नगर पालिकेने  सदर प्रस्तावावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. 2011 साला  पासून हा दंड लागू करण्यात आलेला आहे. मध्यंतरी शासनाने 500 चौरस फूटा पर्यंत बांधकामांना शास्ती दंडातून वगळले आहे. मात्र त्यापुढील बांधकामांना हा शास्ती दंड  वसूल करण्यात येत आहे. त्या विरोधात अनेकदा नागरिकांनी निवेदने दिली आहेत. मात्र यावर कोणतीही उपाय योजना नगरपालिका प्रशासनाने  केलेली नाही.  यासाठी नागरिकांनी आमदार अमोल खताळ यांच्या कडेही निवेदन दिले आहे.

या शास्ती दंड  बंद करण्यासाठी योग्य तो पर्याय काढून बांधकामे नियमित करून नगरपालिका प्रशासनाने नागरिकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी जोर धरत आहे. अनेक नागरिकांना बँकेचे कर्ज घेऊन या दंडाची रक्कम भरण्याची वेळ आली आहे. सर्व सामान्य माणसाला कायद्याच्या कचाट्यात अडकवून आर्थिक भुर्दंड  लावण्यासाठी नगरपालिका प्रशासनच जबाबदार असल्याची भावना बांधकाम धारकांमध्ये निर्माण झाली आहे. या आर्थिक बोजाला कंटाळून बोजा वाढत चालला आहे. या दंडाच्या थकीत रक्कमेला 2%मासिक व्याज घेऊन वार्षिक 24% वसुली नगरपालिका करत आहे.

अशा प्रकारची मनमानी वसुली बँक हा सुद्धा करत नाहीत. बांधकाम परवानगी देण्यासाठी नगर परिषद अनेक अडचणी उभ्या करून नागरिकांना सहजासहजी बांधकाम परवानगी देत नाही किंवा बांधकाम परवानगी साठी प्रमाणाबाहेर खर्च करणे सामान्य नागरिकांना शक्य नसल्याने विना परवाना बांधकाम नाईलाजाने करावे लागत आहे. या  जुलमी अन्यायकारक वसुली आणि जप्ती करण्यात येईल या धास्तीने अनेक बांधकाम धारकांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. यातून शहरात एखादी घटना घडू शकते असे हे बोलले जात आहे.

राज्यकर्ते निव्वळ बघ्याची भूमिका घेत आहेत. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधीपक्ष एकमेकांवर ढकलून तटस्थ राहत आहेत. सामान्य माणसाला न्याय मिळत नाही ही शोकांतिका आहे.