साखरे इतकीच गोड प्रवरेची वाळू !
महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्या मतदार संघातील बेसुमार वाळू उपसा !!
जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अरुण कडू पाटील यांनी केला आहे भांडाफोड…
प्रतिनिधी —
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि त्यांचे फसलेले वाळू धोरण, त्यातून नगर जिल्ह्यात होणारी वाळू तस्करी आणि विखे यांच्या मतदारसंघातीलच गावांमधून होणारा बेसुमार वाळू उपसा याचा भांडाफोड जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अरुण कडू पाटील यांनी सोशल मीडिया मधून केला आहे. त्यामुळे नगर जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपसा, वाळू तस्करी, वाळू माफिया आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसह महसूल विभागाकडून होत असलेले जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष याचे पितळ उघडे पडले आहे.

अरुण कडू पाटील यांनी सोशल मीडियातून केलेल्या पोस्ट मध्ये लिहिले आहे की,
आश्चर्य वाटते ना? वाळू आणि गोड साखरेचा काय संबंध ? परंतु सध्या प्रवरा नदीच्या पात्रात संपूर्ण प्रवरा परिसरात म्हणजे आश्वी ते कडीत मांडवे, कोल्हार भगवतीपुर, रामपूर फाटा, पाथरे, हणमंतगाव या सर्व गावांच्या जमिनींच्या गटांमधून रस्ते करून वाळू उपसा जोरदारपणे चालू आहे.
या वाळू उपशाला शासनाच्या धोरणाचा भाग किंवा शासनच ही वाळू विक्री करते असा आभास तयार करून अक्षरशः नदी खरवडण्याचा किंवा ओरबाडण्याचा हा सगळा धंदा, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या माध्यमातून ही सर्व शासकीय दरोडेखोरी सुरू आहे.

या सर्व दरोडेखोरीला मुलामा दिला जातो तो वाळू पुरवठा स्वस्तात करणे किंवा इतर नावाखाली, आम्ही करतो ते काहीतरी चांगले करतो, सर्वांचे हिताचे करतो अशा पद्धतीने विखे आभास तयार करू पाहतात.
त्यातही विखे यांची लबाडी आणि भामटेपणा असा की हा संपूर्ण लिलाव राधाकृष्ण विखे यांनी राहाता तालुका तहसीलदारांच्या अधिपत्याखाली चालू केला आहे .

म्हणजे नदीच्या उत्तर बाजूला हनणमंतगाव, पाथरे, रामपूर फाटा, कोल्हार ही सगळी गावे राहाता तालुक्यातील आहेत आणि राहाता तालुक्यातले लिलाव आम्ही करतोय असा आभास तयार करण्यात आलेला आहे.
मात्र यातली एक हुशारीची व गंभीर बाब अशी आहे की वाळू जरी राहता तालुक्यातली उपसली जात असेल तरीसुद्धा प्रचंड मोठे खड्डे झाल्यानंतर वाळू घसरून समोरच्या राहुरी तालुक्याच्या बाजूची वाळू सुद्धा आपोआप उपसली जाते .म्हणजे पाथरे येथे वाळू उपसली जात असेल तर जे खड्डे झालेले आहेत ते खड्डे नंतर ढासाळून समोरच्या सात्रळ गावची वाळू सुद्धा पाथऱ्याच्या बाजूला ओढली जाते आणि ती सुद्धा उपसली जाते.

याचा विचार शासकीय अधिकारी अजिबात करीत नाहीत त्याच्याकडे डोळे झाक करून किंवा धुळफेक करून लिलाव राहाता तालुक्याच्या वाळूचा आहे असे दाखवण्याचा बालीश प्रयत्न करत आहेत.

हे खड्डे खूपच खोल आहेत ! काही शेतकऱ्यांनी पीव्हीसी पाईपच्या माध्यमातून मोजमाप करण्याचा प्रयत्न केला तर तीस तीस फूट पाईप ठाव घेण्यासाठी पुरत नाहीत इतके हे खड्डे खोल झालेले आहेत. यात दुर्दैवाची बाब अशी की, पाण्याच्या आड हे खड्डे दिसत नाहीत. आणि या खोलीचे गांभीर्य पाण्याआड झाकले जाते ! आणखीन गंभीर बाब अशी की दोन्ही काठाच्या बाजूने नदीच्या कडेला किंवा दुरवरही ज्या विहिरी आहेत त्या विहिरींचं पाण्याचं पुनर्भरण हे नदीच्या पाण्याने होत असतं
परंतु पुढे इतकी विचित्र परिस्थिती निर्माण होईल की हे खड्डे इतके खोल झाल्यानंतर म्हणजे नदीचे खोलीकरण झाल्यानंतर हेच पाणी उलट्या दिशेने वाहून म्हणजे विहिरींचे पाणी नदीकडे ओढले जाऊ लागेल आणि विहिरी कोरड्या पडतील. या परिसरातली संपूर्ण शेती या शासकीय वाळू दरोडेखोरीच्या माध्यमातून उध्वस्त होईल !

या दरोडेखोरीचा लिलाव देताना राधाकृष्ण विखे यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आलेला जणू काही हा लीलाव परिसराच्या हिताचा आहे असा आभास तयार करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे,.त्यात या खोलीकरणामुळे नैसर्गिक आपत्ती पासून संरक्षण मिळेल असा लबाडीचा आभास तयार करण्यात आलेला आहे. मात्र वाळू उपसा मुळे झालेले हे खोलीकरण हा नैसर्गिक आघात या संपूर्ण परिसरावर आहे शेती उध्वस्त झाली तर त्याबरोबरच संपूर्ण बाजारपेठच उध्वस्त होईल व एकूणच अर्थकारण संकटात येईल. प्रवरा परिसरातील उत्पादक शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात आहे त्यात या वाळू उपशाचे संकट त्याच्यावर आलेले आहे.
आम्ही शासनाच्या या वाळू उपशाचा, वाळू तस्करीचा, दरोडेखोरीचा निषेध व्यक्त करतो आणि हा वाळू उपसा त्वरित बंद झाला पाहिजे अशी मागणी करीत आहोत.

वरील प्रकारे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वस्तुस्थिती मांडून अरुण कडू पाटील यांनी वाळू तस्करीचा जाहीर निषेध केला आहे.
