अरे बाबो….
निळवंडे कालव्याच्या बिगर लाभार्थ्यांना विनाकारण एक कोटी रुपये दिले..!!
संगमनेर प्रशासनाचा प्रताप…
खोटे रिपोर्ट करून पैसे वाटणारे कोण ?

प्रतिनिधी

निळवंडे कालव्याच्या कामात भूसंपादन झालेले नसतानाही तीन जणांना संगमनेर प्रशासनाने एक कोटी रुपये दिले..!!

बहुचर्चित निळवंडे धरणाच्या कालव्यांचे कामकाज सुरू आहे. धरणाच्या डाव्या कालव्याचे भूसंपादन, त्याचबरोबर कालवा खोदायचे काम देखील सुरू आहे. या भूसंपादना मध्ये ज्यांच्या ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत अशा लोकांना शासनातर्फे थेट मोबदला देण्यात आलेला आहे. हा मोबदला संबंधित लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर जमा देखील झालेला आहे.
मात्र संगमनेर तालुक्यात महसूल विभागाकडून गोंधळ झाला असून या गोंधळामुळे लाभार्थी नसलेल्या आणि ज्यांच्या जमिनी भूसंपादनात गेल्याच नाहीत अशा ३ व्यक्तींना सुमारे १ कोटी रुपये नुकसान भरपाई म्हणून बँक खात्यामध्ये अदा करण्यात आले असल्याची माहिती खात्रीलायकरीत्या समजली आहे.

भूसंपादन न केलेल्या व्यक्तींना पैसे कसे अदा करण्यात आले याबाबत संगमनेर भूमी अभिलेख विभाग आणि महसूल खात्याच्या प्रांत कार्यालयाचा विभाग गोंधळून गेलेला आहे.
प्रांत कार्यालयाकडून याबाबत भुमिअभिलेख खात्याला पत्रव्यवहार केला असल्याचे समजले आहे.

तर ज्यांची जमीन संपादित केली नाही अशा व्यक्तींना शासनाचे पैसे दिल्या बाबत प्रांत कार्यालय कडून कोणतेही पत्र आले नसल्याचे भुमिअभिलेख खात्याकडून सांगण्यात आले आहे.
त्यामुळे एक कोटी रुपयाचा हा “घपला” नेमका कसा झाला ? कोणी केला ? कशासाठी केला ? याच्या पाठीमागे कोण आहे ? याचा शोध होणे गरजेचे आहे.
मात्र या एका घटनेमुळे संगमनेर प्रशासनाचा भोंगळ कारभार उघड पडला आहे.

महसूल मंत्र्यांचे कष्ट वाया घालवू नका

महाराष्ट्रात बहुचर्चित असलेल्या निळवंडे धरणाच्या पूर्णत्वा नंतर निळवंडे धरणाचे कालवे पूर्ण करून लाभार्थी शेतकऱ्यांना पाणी पोहोचवण्याचे काम सरकारने मोठ्या शिफारसीने सुरू केले आहे. संगमनेर चे आमदार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी हे दोन्ही कालवे पूर्ण करून शेतकऱ्यांना पाणी देण्याचा विडा उचललेला आहे. शिवाय त्यांनी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी आपले मंत्रिपद पणाला लावून निधी मिळवलेला आहे. त्यासाठी अनेक खटपटी केल्या आहेत. सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. वेळोवेळी त्यांनी, त्यांच्या समर्थकांनी, सरकारातल्या मंत्र्यांनी याबाबत भाषणांमधून मोठमोठे खुलासे केले आहेत. त्यामुळे निळवंडे धरणाच्या कालव्यांच्या कामाला गती आली आहे. मंत्री थोरात यांनी निळवंडे धरण आणि निळवंडे कालवा यांसाठी खूप मेहनत घेतली आहे खूप कष्ट घेतले आहेत. हे सर्वश्रुत आहे.

असे असताना विविध ठिकाणी कालव्याच्या कामाबरोबरच ज्यांची जमीन कालव्यामध्ये जात आहेत अशा लोकांना भूसंपादन मोबदला देण्यात आलेला आहे. आधी पुनर्वसन मग धरण असे धोरण आहे.
संगमनेर तालुक्यातील काही गावांच्या शिवारातून निळवंडे धरणाचा डावा कालवा जातो. या कालव्यामध्ये ज्या लोकांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांना पैसे देण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी तालुक्यातील ३ व्यक्तींना सुमारे १ कोटी रुपये त्यांच्या जागेच्या प्रमाणात देण्यात आलेले आहेत. हे एक कोटी रुपये त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग देखील झाले आहेत. त्यांना हे एक कोटी रुपये मिळाले आहेत. परंतु त्यांच्या जमिनी कालव्यामध्ये गेलेल्या नाहीत असे समजले आहे.

मात्र काही लोक असे आहेत की, त्यांच्या जमीनीतून कालवा जाऊन देखील त्यांना अद्याप मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे यापैकी काही व्यक्तींनी शासनाकडून माहिती अधिकारात या संदर्भात माहिती मागवली असता ३ व्यक्तींना विनाकारण पैसे दिल्याचे उघडकीस आले आहे. संबंधित व्यक्तींनी प्रांत कार्यालयात या संदर्भात चौकशी केली असता ही चूक लक्षात आली असून त्यासंबंधाने भूमी संपादन कार्यालयाला आम्ही नोटीस बजावली आहे असे त्यांना सांगण्यात आले.
आज संगमनेर तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयात संबंधित व्यक्तींनी यासंदर्भात चौकशी केली असता ‘असे पत्र आम्हाला आलेच नाही’ असे त्यांच्याकडून कळविण्यात आले.
मग या मागील नेमका गोंधळ काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
तसेच ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांना निळवंडे डाव्या कालव्याचे कालवा होण्याआधी चे नकाशे आणि कालवा झाल्यानंतर चे नकाशे किंवा भुसंपादन झाल्यानंतरचे नकाशे देण्याचेही भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

खोटे लाभार्थी तयार करणारे कोण ?

असा गोंधळ निर्माण करण्या मागे कोणाचा हात आहे ? याचा देखील शोध होणे गरजेचे आहे.
तसेच भूसंपादन करताना भुमिअभिलेख खात्याला याबाबत माहिती असून देखील ज्यांची जमीन जात नाही अशा लोकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी त्यांची नावे भूसंपादनात कशी आली ? यामागचे सूत्रधार कोण ? याचा शोध होणे गरजेचे आहे.

एकंदरीत पाहता प्रशासनाच्या या दोन्ही खात्याकडून शासनाचे एक कोटी रुपयांचे सध्यातरी नुकसान झाल्याचे दिसून येते. आता एक हे प्रकरण उघडकीस आले म्हणून लक्षात आले आहे. अशा बिगर लाभार्थ्यांना या तालुक्यात विविध कामांमधून किती पैसे वाटले असतील याबाबत चर्चा सुरू आहे. शासनाच्या पैशांचा अपव्यय कोण करते याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.

संगमनेर तालुक्याला महसूल मंत्री पद मिळाले असले तरी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये शिस्त आणि प्रामाणिकपणाचा अभाव असल्याचे आरोप नेहमीच होत आलेले आहेत. याकडे सोयिस्कररित्या दुर्लक्ष केले जात आहे.