पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकार चळवळीला भक्कम पाठबळ दिले — महसूल मंत्री विखे पाटील
प्रतिनिधी —
ज्यांना केंद्रात संधी होती त्यांनी कधीच सहकार मंत्रालय सुरु करण्याबाबतचा विचारही केला नाही. सहकार चळवळीचे खासगीकरण कसे होईल असेच प्रयत्न त्यांच्याकडून झाले. स्वातंत्र्यानंतर आता देशात प्रथमच सहकार मंत्रालय स्थापन झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकार चळवळीला भक्कम पाठबळ दिले आहे. सहकार मंत्रालयातून होत असलेल्या निर्णयांमुळे या चळवळीच्या प्रगतीचा मार्ग अधिक व्यापक होते आहे असा विश्वास महसूल, पशुसंवर्धन व दूग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
अहमदनगर जिल्हा शिक्षक सहकारी बॅकेंच्या शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या सहकार परिषदेचे उद्घाटन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत झाले. माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, बॅंकेचे अध्यक्ष गणेश शिंदे, जेष्ठ साहित्यीक संजय कळमकर, जेष्ठ व्याख्याते प्रा.गणेश शिंदे, गुरुमाऊली मंडळाचे अध्यक्ष राजकुमार साळवे, प्राथमिक शिक्षक संघाचे उपाध्यक्ष दत्ता कुलट, जिल्हाध्यक्ष बापुसाहेब तांबे, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष अंजली मुळे,राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्युलता आढाव, चेअरमन संदिप मोटे, व्हा.चेअरमन सारोक्ते यांच्यासह बॅंकेचे सर्व आजीमाजी पदाधिकारी आणि शिक्षक सभासद उपस्थित होते. शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने सर्व आजीमाजी पदाधिकाऱ्यांचा मंत्री विखे पाटील यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
शिक्षक बॅकेंने शंभर वर्षाच्या केलेल्या यशस्वी वाटचालीबद्दल पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करुन, मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, हा प्रवास खुप मोठा असला तरी, अनेक आव्हानांना सामोरे जात झाला आहे. शिक्षण आणि सहकार याची योग्य सांगड घालून या बॅंकेने केलेली प्रगती निश्चितच जिल्ह्याचा नावलौकीक मोठा करणारी आहे. सहकार चळवळीने सर्वांना बरोबर घेवून जाण्याचा संदेश दिला. या चळवळीने महाराष्ट्र समृध्द झालाच परंतू गावपातळी पासून ते शहरापर्यंत सहकारी संस्थाचे निर्माण झालेले जाळे हे खुप महत्वपूर्ण आहे. या संस्थांच्या उभारणीत अनेकजनं पायाचा दगड होवून कार्य करीत राहील्यामुळेच प्रगतीची चिन्ह आपल्याला पाहायला मिळाली.
वास्तविक या देशात यापुर्वीच सहकार मंत्रालय स्थापन होण्याची गरज होती. परंतू ज्यांच्यावर दायित्व होते त्यांनी केंद्रात संधी मिळूनही हा विचार कधी केला नाही. सहकार चळवळ कशी मोडून पडेल, या चळवळीचे खासगीकरण कसे होईल हाच प्रयत्न सातत्याने झाला. याचा परिणाम सहकार चळवळीच्या विकासात्मक वाटचालीवर झाला. परंतू आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतल्यामुळेच देशातील आणि राज्यातील सहकार चळवळीला भक्कम पाठबळ मिळेल.
सेवा सहकारी सोसायटी पासून ते सहकारी बॅकींग क्षेत्रापर्यंत सर्वच संस्थाना आता नव्या सहकार मंत्रालयाचा आधार मिळेल. आपल्या बॅंकेनेही आता मल्टिस्टेटचा दर्जा प्राप्त करुन, राज्यासह देशात शाखा काढण्याचा विचार करावा. यासाठी आवश्यक असलेले सर्व सहकार्य करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर सहकार राज्याचा की देशाचा असे प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केले होते. परंतू सहकार चळवळ ही सामान्य माणसाची असल्याने देशातच आता या चळवळीला अधिक व्यापक स्वरुप देण्यासाठी केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली असून, नागरीकांच्या सुचना घेवून या चळवळीत आता अमुलाग्र बदल करण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारचे आहेत असे विखे पाटील यांनी सांगितले. याप्रसंगी माजीमंत्री हर्षवर्धन पाटील, डॉ.संजय कळमकर, गणेश शिंदे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केली.
सहकार चळवळीच्या वाटचालीचा आढावा घेताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, सहकारातूनच ग्रामीण शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पेमेंटमधून टनामागे २५ पैसे कट करुन, तयार केलेला निधी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्याकडे सुपूर्त केला. या निधीमधूनच रयत शिक्षण संस्थेची उभारणी केली. रयत शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून असंख्य विद्यार्थी आज शिक्षण घेवून बाहेर पडले या पाठीमागे सुध्दा सहकार चळवळीचेच पाठबळ असल्याची आठवण त्यांनी आवर्जुन सांगितली.
