नगर पोलिसांच्या ‘दिलासा हॉल’ बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणी महासंचालकांना प्रतिज्ञापत्र देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश !

प्रतिनिधी —

अहमदनगर शहरात पोलिस अधीक्षक निवासस्थानाजवळ बांधण्यात आलेल्या दिलासासेंटर सभागृहाच्या बेकायदा बांधकामाबाबत राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठानेदिले आहेत. या प्रकरणी येत्या १२ एप्रिलला खंडपीठात सुनावणी होणार आहे.यासंदर्भात नगरमधील सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली आहे.

या प्रकरणाबाबत माहिती अशी की, २०१९ मध्ये पोलिसांच्या दिलासा सेल कार्यालयालगत अनधिकृतपणे अवैध मार्गाने जमवलेल्या निधीतून हॉलचे (सभागृह) बांधकाम केलेले आहे व त्याची चौकशी होऊन कारवाई करण्यास होत असलेल्या दिरंगाईबाबत शाकीर शेख यांनी तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसेपाटील यांच्याकडे ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी तक्रार केली होती.

त्याआधीत्यांनी २ मार्च २०२१ रोजी अप्पर मुख्य गृहसचिवांकडेही तक्रार केली होती. पण दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्री वळसेंकडे तक्रार केली. संबंधित हॉल बांधताना कोणतीही कायदेशीर परवानगी घेतली गेली नाही. बांधकामासाठी सरकारी अनुदानाचाही वापर केला गेला नाही. तत्कालीन पोलिस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा, तत्कालीन स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक दिलीप पवार व पोलिस कर्मचारी रवींद्र कर्डिले यांनी हे बेकायदा बांधकाम केले. त्याची नोंद अहमदनगर महानगरपालिकेकडे आणि शासनाच्या सार्वजनिक बांधकामविभागाकडेही नसल्याचे माहिती अधिकाराद्वारे मिळालेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले असल्याचा दावा तक्रारदार शेख यांनी केला होता.

तसेच या हॉल बांधकामाची परवानगी, बांधकाम खर्च याची माहिती पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडेही उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे सुमारे ३० ते ३५ लाखाच्या खर्चातून झालेले हे बांधकाम अवैध मार्गाने निधी मिळवून झाल्याचा त्यांचा दावा होता. त्यामुळे त्यांनी याबाबत तत्कालीन गृहमंत्री वळसेंंकडेकेलेल्या तक्रारीवर चौकशी सुरू झाली व गृह मंत्रालयाने पोलिस महासंचालकांकडे याबाबतचा अहवाल मागितला होता.

पोलिस महासंचालक कार्यालयाने नगरच्या जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडे या तक्रारीसंदर्भात अहवाल मागवला होता. त्यावेळी तत्कालिन पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांच्या आदेशाने तत्कालीन प्रभारी पोलिस उपअधीक्षक (गृह) मेघःश्याम डांगे यांनी चौकशी करून या प्रकरणाशी संबंधित दहाजणांचे जबाब नोंदवले. यात तक्रारदार शाकीर शेख यांचेही म्हणणे ऐकून घेतले गेले. त्यानंतर डांगे यांनी पोलिस अधीक्षक पाटील यांना अहवाल सादर केला व त्यांनी तो महासंचालकांना पाठवला.

यादरम्यान तक्रारदार शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल करून या बेकायदा बांधकामाबाबत दोषी असलेल्यांवर कायदेशीर कारवाई होण्याची मागणी केली होती. या याचिकेसमवेत तक्रारदार शेख यांनी तत्कालिन पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी पोलिस महासंचालकांना पाठवलेल्या अहवालाची प्रतही खंडपीठात सादरकेली.

या याचिकेची सुनावणी नुकतीच १५ मार्च २०२३ रोजी न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व एम. एम. साठ्ये यांच्यासमोर झाली. तक्रारदार शेख यांच्यावतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर व अ‍ॅड. अजिंक्य काळे यांनी बाजू मांडली. तर सरकारतर्फे अ‍ॅड.एस. डी. घायाळ यांनी काम पाहिले.

खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेऊन अनेक प्रश्न उपस्थित करीत असे प्रकार भविष्यात घडता कामा नये म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिवांनी (गृह) व पोलिस महासंचालकांनी यासंदर्भात आवश्यक ते धोरण ठरवण्याचे आदेश दिले. तसेच तक्रारदार शेख यांनी दिलासा सेल हॉलच्या बेकायदा बांधकामाबाबत केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश पोलिस महासंचालकांना दिले आहेत. येत्या १२ एप्रिलला यावर पुढील सुनावणी होणारआहे. असे सिद्धी पत्रक तक्रारदार शाकीर शेख यांनी प्रसिद्ध दिले आहे.