आता येणार… वाळूचे दुकान, खडीचे व्यापारी आणि गौण खनिजाचे उद्योजक !

वाळूच्या आगारातून विकत मिळणार वाळू !

म्हणजे काय, तर सरकार वाळूचे लिलाव करणार किंवा सरकारी कोटा पद्धतीने विविध नियमात वाळू उपसण्यास परवानगी देणार. मग मोठमोठे ठेकेदार, व्यापारी, श्रीमंत तस्कर, माफिया, राजकीय पुढारी, मंत्री, आमदार, खासदार यांचे चमचे मोठ्या प्रमाणावर वाळू व इतर गौण खनिज खरेदी करणार. त्यांचे डेपो, गोडाऊन, आगार तयार करणार आणि तेथून ही वाळू सर्वसामान्यांसाठी विकणार असाच काहीसा प्रकार दिसतोय.

भविष्यात ‘सहकार’ पद्धतीवर सुद्धा वाळू विक्री संस्था निर्माण होऊ शकतात. याही पुढे कळस म्हणजे ‘रेशन दुकानातून’ सुद्धा वाळू मिळू शकते. जेणेकरून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळेल आणि सरकारच्या तिजोरीत पैसा जमा होईल.

वाळू आणि गौण खनिजाला असणारे पर्याय वापरण्याची सक्ती करून निसर्गाचा, पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवण्याची सरकारची आणि मंत्र्यांची इच्छा दिसत नाही. असेच यातून दिसून येते. 

विशेष प्रतिनिधी —

गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यामध्ये गौण खनिज तस्करीचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. यामध्ये वाळू, माती, मुरूम, दगड, डबर या सर्व नैसर्गिक खनिजांची चोरी, तस्करीने मोठा धुमाकूळ घातलेला आहे. यातून बरेच तस्कर, माफिया देखील निर्माण झाले आहेत. यावर सरकारचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गौण खनिजांचे आगार निर्माण करण्याची योजना आखली असल्याचे समजले. वाळूचे आगार तयार करून त्यातून सर्वसामान्य नागरिकांना वाळू विकली जाणार असल्याची योजना सरकार करणार आहे. त्यामुळे आता वाळूची नवनवीन दुकाने तालुक्यांमध्ये थाटण्यात येतील काय ? अशी चर्चा होऊ लागली आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुक्यात वाळूची दुकाने तयार होऊन त्या दुकानांमधून वाळू विक्रीसाठी उपलब्ध राहील.अशीच अवस्था आता निर्माण झाली आहे. सरकार वाळू तस्करीवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.

म्हणजे काय, तर सरकार वाळूचे लिलाव करणार किंवा सरकारी कोटा पद्धतीने विविध नियमात वाळू उपसण्यास परवानगी देणार.

मग मोठमोठे ठेकेदार, व्यापारी, श्रीमंत तस्कर, माफिया, राजकीय पुढारी, मंत्री, आमदार, खासदार यांचे चमचे मोठ्या प्रमाणावर वाळू व इतर गौण खनिज खरेदी करणार. त्यांचे डेपो, गोडाऊन, आगार तयार करणार आणि तेथून ही वाळू सर्वसामान्यांसाठी विकणार असाच काहीसा प्रकार दिसतोय.

म्हणजे वाळूचा अधिकृत धंदा सुरू होणार असून वाळूची दुकाने थाटली जाणार असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. म्हणजेच वाळू तस्कर अधिकृत वाळू उपसा करून ती वाळू विक्री करतील आणि त्यापासून सरकारला महसूल मिळवायचा असा विचार सरकारचा सरकार आणि विखे पाटलांचा विचार असावा ? काही झाले तरी सरकारला महसूल मिळणे फार महत्त्वाचे असते. पर्यावरणाचा ऱ्हास होओ, नाहीतर निसर्गाची वाट लागो. सरकारला महसूल मिळण्याची मतलब.

वाळू आणि गौण खनिजाला असणारे पर्याय वापरण्याची सक्ती करून निसर्गाचा, पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवण्याची सरकारची आणि मंत्र्यांची इच्छा दिसत नाही असेच यातून दिसत येते.

एकंदरीत पाहता अशी वेगवेगळी दुकाने राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात सुरू होतील. यामध्ये गौण खनिजाचे विविध प्रकार असतील. नागरिकांना या दुकानांमधून माती, दगड, मुरूम आणि वाळू विकत मिळेल. अगदी किलो पासून ते ब्रास प्रमाणे हे गौण खनिजाचे उत्पादन विकत मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे फुकटच्या वाळू तस्करीला आला बसेल असे सरकारचे मत असावे.

पण या वाळू आगार पद्धतीमुळे नवे वाळू माफिया, वाळू उद्योजक, वाळू भांडवलदार, गौण खनिज भांडवलदार तयार होणार असल्याची चिन्हे आहेत. म्हणजे काही झाले तरी पर्यावरणाचा ऱ्हास मात्र सुरूच राहणार आहे. आता त्याला फक्त सरकारी नियमावलीच्या चौकटीत बसवण्यात येण्याची शक्यता आहे.

यातून पुन्हा पुढार्‍यांचे आणि मंत्र्यांच्या बगलबच्चांचे भले होणार आहे. तालुक्यात जिल्ह्यात मोठ मोठी वाळूचे दुकाने थाटली जातील. या दुकानांमधून सर्वसामान्यांना, छोट्या मोठ्या बिल्डर्सला वाळू विकली जाईल. त्याचे भांडवलदार तयार होतील. त्याचे मालक तयार होतील. त्याचे ठेकेदार तयार होतील आणि ही दुकानदारी अशीच पुढे चालू राहील. सरकारच्या नियंत्रणात हे सर्व होईल.

भविष्यात ‘सहकार’ पद्धतीवर सुद्धा वाळू विक्री संस्था निर्माण होऊ शकतात. याही पुढे कळस म्हणजे ‘रेशन दुकानातून’ सुद्धा वाळू मिळू शकते. जेणेकरून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळेल आणि सरकारच्या तिजोरीत पैसा जमा होईल.

वाळूज तस्करीचा धुमाकूळ सर्वच वाळू चोरट्यांनी न घालता आता ठराविक लोक शासनाच्या मदतीने हा धुमाकूळ घालतील की काय अशी शंका व्यक्त होत आहे.