संगमनेरात सरकारच्या भूखंडावर अतिक्रमण ; टपऱ्या दुकाने टाकून होते लाखोंची वसुली !!

उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे कारवाईचे निर्देश

संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क

संगमनेर नगरपालिकेच्या हद्दीतील बीएसएनएल कार्यालयाशेजारी आणि पोलीस कॉलनीसमोर असलेल्या ८६/४१ क्रमांकाच्या भूखंडावरील कथित अतिक्रमणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावावर असलेल्या या भूखंडावर अनेक दुकाने असून, मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याचा आरोप करत संबंधित अतिक्रमण हटविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी आलेल्या तक्रार अर्जाची दखल घेत संगमनेरचे उपविभागीय अधिकारी यांनी तहसीलदार, संगमनेर आणि मुख्याधिकारी, संगमनेर नगरपरिषद यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

भूखंडाच्या वापराबाबत उपस्थित केले प्रश्न

अर्जाद्वारे या प्रकरणाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेले आहे. अर्जानुसार, संगमनेर नगरपालिकेच्या हद्दीतील बीएसएनएल कार्यालयाशेजारी व पोलीस कॉलनीसमोर असलेला ८६/४१ क्रमांकाचा भूखंड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावावर असून, तो तहसीलदार व तलाठी यांच्या निवासासाठी राखीव असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच, या भूखंडावर नगरपालिकेचे आरक्षण असून, त्यामध्ये खेळाचे मैदान (प्ले ग्राउंड), प्राथमिक शाळा, मॅटर्निटी होम, हायस्कूल आणि म्युनिसिपल मार्केट अशा सार्वजनिक उपयोगाच्या बाबींसाठी जागा आरक्षित असल्याचा दावा अर्जदारांनी केला आहे. त्यामुळे या जागेचा प्रत्यक्ष वापर कोणत्या कारणासाठी होत आहे आणि आरक्षणाच्या उद्देशानुसार तिचा उपयोग केला जात आहे का, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

अनेक दुकाने आणि अतिक्रमणाचा आरोप

संबंधित भूखंडावर अनेक दुकाने असून, सरकारी जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याचा आरोप अर्जदारांनी केला आहे. या जागेवरील दुकाने व अतिक्रमणाबाबत प्रशासनाने वस्तुस्थिती तपासावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

या भूखंडातून शासनाला भाडे मिळत असेल, तर त्याबाबतची स्थिती स्पष्ट करावी. मात्र, जागेचा वापर नियमानुसार होत नसेल आणि शासनाला भाडे मिळत नसेल, तर भूखंड रिकामा करून त्यावरील अतिक्रमण हटवावे, अशी भूमिका अर्जात मांडण्यात आली आहे.

नगरपालिकेच्या आरक्षणानुसार या जागेचा सार्वजनिक कामांसाठी उपयोग करावा किंवा तहसीलदार व तलाठी यांच्या निवासासाठी तिचा वापर करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. संबंधित जागेच्या मालकी, आरक्षण, भाडे आणि प्रत्यक्ष वापरासंदर्भात प्रशासनाने सविस्तर चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे या निवेदनातून अधोरेखित झाले आहे.

उपोषणाचा इशारा ; वरिष्ठांकडेही निवेदन

या प्रकरणात प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही न केल्यास उपोषण करण्याचा इशाराही अर्जदारांनी दिला आहे. आपल्या मागणीच्या समर्थनार्थ आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

या अर्जाच्या प्रती अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री, नगरविकास मंत्री आणि संगमनेर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची दखल घेऊन संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे तहसीलदार व मुख्याधिकाऱ्यांना निर्देश

या प्रकरणी उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, संगमनेर भाग, संगमनेर कार्यालयाकडून स्वतंत्र पत्र जारी करण्यात आले आहे. या पत्रात अर्जाचा संदर्भ देत, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावावर असलेल्या ८६/४१ क्रमांकाच्या भूखंडावरील अतिक्रमण हटविण्याबाबत केलेल्या विनंतीचा उल्लेख आहे.

उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तहसीलदार, संगमनेर आणि मुख्याधिकारी, संगमनेर नगरपरिषद यांना उद्देशून दिलेल्या निर्देशांमध्ये अर्जदारांनी नमूद केलेल्या बाबींची सविस्तर चौकशी व तपासणी करावी, शासनाच्या नियमांतील तरतुदींनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी आणि केलेल्या कार्यवाहीबाबत अर्जदारास अवगत करावे, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच, कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल या कार्यालयास तातडीने सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

आता प्रशासनाच्या कार्यवाहीकडे लक्ष

या प्रकरणात अर्जदारांनी केलेले अतिक्रमणाचे आरोप आणि भूखंडाच्या आरक्षणाबाबत केलेले दावे यांची अधिकृत चौकशी होणे महत्त्वाचे आहे. भूखंडाचे अभिलेख, आरक्षणाचा उद्देश, प्रत्यक्ष वापर, दुकानांची स्थिती आणि भाडे आकारणी किंवा वसुलीबाबतची माहिती तपासल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल.

उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी चौकशी व कार्यवाहीचे निर्देश दिल्याने आता तहसीलदार, संगमनेर आणि संगमनेर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी कोणती पावले उचलतात, याकडे लक्ष लागले आहे. संबंधित भूखंडावरील अतिक्रमणाबाबत प्रत्यक्ष चौकशीत काय निष्पन्न होते आणि सार्वजनिक आरक्षणाच्या जागेच्या वापराबाबत प्रशासन काय निर्णय घेते, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.