ज्ञानेश कुमार यांना हटवून एसआयआर प्रक्रिया रद्द करा

संगमनेरातील डावे पक्ष, संघटना व नागरिकांचे राष्ट्रपतींना निवेदन

संगमनेर / प्रतिनिधी : 

देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवावे, एसआयआर (SIR) प्रक्रिया रद्द करावी आणि निवडणूक यंत्रणा अधिक पारदर्शक करावी, यांसह विविध मागण्यांचे निवेदन संगमनेरातील डावे पक्ष, संघटना व नागरिकांच्या वतीने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना देण्यात आले.

महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त गांधीजींना अभिवादन करून हे निवेदन मा. उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर यांच्यामार्फत राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले. एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान देशभरात गंभीर गैरप्रकार झाल्याचा आरोप निवेदनकर्त्यांनी केला आहे.

एसआयआर प्रक्रियेमुळे देशातील सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. याचा परिणाम बंगाल, बिहार आदी ठिकाणच्या निवडणुकांवर झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील २१ टक्के मतदारांची नावे सर्व कागदपत्रे उपलब्ध असतानाही मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

ही प्रक्रिया संविधान आणि भारतीय स्वातंत्र्यावरील मोठा हल्ला असल्याचा आरोप करत, या प्रकरणात केंद्रातील भाजप सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार सहभागी असल्याचा दावा निवेदनकर्त्यांनी केला आहे. ज्ञानेश कुमार हे भारताचे नव्हे, तर भाजपचे निवडणूक आयुक्त म्हणून काम करत असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.

एसआयआरच्या काळात अनेक चुकीचे निर्णय घेण्यात आले असून, काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याचा उल्लेखही निवेदनात करण्यात आला आहे. या प्रकरणात सरकारने मौन बाळगल्याचा आरोप करण्यात आला.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या पत्रकार रितिका चोपडा यांनी गेल्या आठवड्यात हे प्रकरण समोर आणल्याचा दावा निवेदनकर्त्यांनी केला. त्यानंतर विरोधी पक्ष, डावे पक्ष, विविध संघटना तसेच ‘झेन जी’ आंदोलनातील नेते रस्त्यावर उतरल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. देशभरात ‘ज्ञानेश कुमार हटाव’ या मागणीसाठी आंदोलने सुरू असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या

१. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्यात यावे.

२. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात यावी.

३. एसआयआर प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी.

४. एसआयआरपूर्वीची मतदार यादी कायम ठेवून त्यामध्ये नवीन मतदारांची नावे सुलभ पद्धतीने नोंदविण्यात यावीत.

५. निवडणूक आयोगाच्या निवड समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश या तिघांचाच समावेश असावा.

६. निवडणूक यंत्रणा अधिकाधिक पारदर्शक करून मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात यावे.

७. भारतीय संविधानाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी राष्ट्रपतींवर असल्याने त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेत हस्तक्षेप करावा.

निवेदन देणारे – साथी ॲड. निशा शिवूरकर – समाजवादी जन परिषद, कॉ. ज्ञानदेव सहाणे – भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, अझीझ भाई ओहरा – वंचित बहुजन आघाडी, साथी राजाभाऊ अवसक – राष्ट्र सेवा दल, कॉ. प्रताप सहाणे – भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, साथी शिवाजी गायकवाड – समाजवादी जन परिषद, डॉ. दानिश खान नगरसेवक, ॲड. किरण रोहम – भारतीय रिपब्लिकन पक्ष, संपत कोळेकर – वंचित बहुजन आघाडी, मोहसीन शेख – सामाजिक कार्यकर्ते.

यावेळी ॲड. निशा शिवूरकर, ॲड. ज्ञानदेव सहाणे, प्रताप सहाणे, नगरपालिका उपनगराध्यक्ष नूरमोहम्मद शेख, राजाभाऊ अवसक, प्रा. शिवाजी गायकवाड, संपत कोळेकर, दत्ता ढगे, संदीप काकड, ॲड. किरण रोहम, मोहसीन शेख, बाळासाहेब टपाल, अब्दुल्ला चौधरी, अमोल शेलकर, अरबाज शेख, अझीझ ओहरा आदींनी भाषणे केली. ॲड. वनिता साबळे यांनी निवेदनाचे वाचन केले. नायब तहसीलदार माळवे यांनी निवेदन स्वीकारले.