नाशिक-पुणे रेल्वेचा निर्णय रखडला ; जनसुनावणी घेण्यात यावी – आमदार सत्यजीत तांबे

संगमनेर प्रतिनिधी – 

नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्पाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीची ६० दिवसांची मुदत उलटून गेल्यानंतरही प्रकल्पाबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. या विलंबासोबतच बाधित शेतकरी आणि नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी जनसुनावणी अद्याप सुरू न झाल्याने प्रकल्पाशी संबंधित घटकांमध्ये मोठा संभ्रम आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, समितीच्या अभ्यासात नागरिकांचा थेट सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी तातडीने जनसुनावणी घेण्यात यावी, अशी ठाम मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केली आहे.

मुदत उलटूनही अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा : 

या प्रकल्पाच्या तांत्रिक आणि इतर बाजूंचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. आंदोलनादरम्यान समितीला ६० दिवसांपेक्षा अधिक मुदतवाढ देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, ६० दिवसांचा कालावधी संपूनही समितीचे कामकाज अद्याप पूर्ण झालेले नाही.

जनसुनावणीकडे दुर्लक्ष : 

आंदोलनातील दुसरी सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे बाधित नागरिक आणि शेतकऱ्यांसाठी जनसुनावणी घेणे. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर या मागणीबाबत अद्याप कोणतीही ठोस हालचाल दिसून आलेली नाही.

बाधित शेतकरी आणि नागरिकांचा संभ्रम : 

या रेल्वे प्रकल्पामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्यांचे प्रश्न आणि भावना ऐकून घेणे गरजेचे आहे. याशिवाय प्रकल्पाला पाठिंबा देणारे नागरिक आणि विविध भागांतील रहिवाशांच्या सूचना जाणून घेण्याची प्रक्रिया रखडल्याने स्थानिक पातळीवर नाराजी आहे.

समितीचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ नोव्हेंबर रोजी बैठक पार पडली असून, आतापर्यंत अशा दोन बैठका झाल्या आहेत. दर आठ ते पंधरा दिवसांनी समितीच्या बैठका होत असून, प्रकल्पाच्या तांत्रिक अभ्यासासाठी बंगळुरू येथील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’ (IISc) सारख्या नामांकित संस्थेचा सल्ला घेण्याचा समिती विचार करत आहे.

आमदार सत्यजीत तांबे यांची भूमिका

समितीकडून तांत्रिक अभ्यासासाठी गंभीर प्रयत्न सुरू असल्याने आणि तज्ज्ञ संस्थांची मदत घेतली जात असल्याने प्रक्रियेला आणखी थोडा वेळ देण्याची तयारी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी दर्शवली आहे. मात्र, केवळ तांत्रिक अभ्यास पुरेसा नसून जनसुनावणी झालीच पाहिजे, या मुद्द्यावर ते ठाम आहेत.

समितीचे सदस्य असलेले पुणे आणि नाशिकचे विभागीय आयुक्त तसेच रेल्वे अधिकाऱ्यांनी केवळ बंद दाराआड बैठका न घेता प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत पोहोचावे, अशी अपेक्षा आमदार तांबे यांनी व्यक्त केली आहे. बाधित शेतकरी, नागरिक आणि प्रकल्पाचे समर्थक या सर्वांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, यासाठी समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांकडे पुन्हा एकदा पाठपुरावा करून जनसुनावणीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.