मुख्यमंत्र्यांचे शब्द हवेत विरले ! 

५० लाख शेतकरी अग्रीम मदतीपासून वंचित ; किसान सभेचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा अल्टीमेटम

संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क –

दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या बळीराजाला दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपये अग्रीम मदत देण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आश्वासन पूर्णपणे फोल ठरले आहे. दिवाळी येऊन गेली तरी महाराष्ट्रातील तब्बल ५० लाख शेतकरी (सुमारे ३३ टक्के शेतकरी) या मदतीपासून अद्यापही वंचित आहेत. तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांचा हवाला देत सरकार शेतकऱ्यांची थट्टा करत असून, मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनांचा फुगा फुटला आहे. यावरून आक्रमक झालेल्या अखिल भारतीय किसान सभेने सरकारने तात्काळ सर्व घोषणांची अंमलबजावणी न केल्यास पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा कडक इशारा दिला आहे.

अकोले ते मुंबई असा भव्य वाहन मोर्चा काढून किसान सभेने यापूर्वीच सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय आणि आश्वासने दिली होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलेल्या मागण्यांची आणि जाहीर केलेल्या योजनांचीही अंमलबजावणी होत नसेल, तर या बैठकांना आणि चर्चांना अर्थ काय? असा संतप्त सवाल किसान सभेने उपस्थित केला आहे.

सरकारच्या धोरणांवर किसान सभेचे गंभीर आक्षेप:

 * अग्रीम मदतीचा घोळ: नावे लाभार्थी यादीत नसणे, संमतीपत्रे उपलब्ध नसणे आणि ॲग्रीस्टॅक ओळख क्रमांकाच्या जाळ्यात अडकवून ५० लाख शेतकऱ्यांना अजूनही अग्रीम मदत मिळालेली नाही.

 * दुष्काळी मदतीची अनिश्चितता: NDRF च्या निकषांपेक्षा अधिक मदत देण्याची मागणी असताना, अंतिम दुष्काळी मदत नेमकी कधी आणि किती मिळणार, याबाबत सरकारकडून अद्याप मूग गिळून गप्प बसण्याचे धोरण अवलंबले जात आहे.

 * नमो शेतकरी व लाडकी बहीण योजनांवर टाच: ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’चे तब्बल तीन हप्ते थकवण्यात आले आहेत, तर दुसरीकडे ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील तब्बल ८१ लाख महिलांचे मानधन अचानक बंद करण्यात आले आहे.

 * प्रामाणिक कर्जदारांची थट्टा: नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे आश्वासन हवेतच विरले आहे. वेळेवर कर्ज भरणारे शेतकरी जणू काही गुन्हा करत आहेत, अशी भावना निर्माण झाली असून त्यांच्या पदरात छदामही पडलेला नाही.

आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही !

शेतकरी आधीच दुष्काळ, वाढता उत्पादन खर्च, शेतीमालाला मिळणारे मातीमोल भाव आणि कर्जबाजारीपणाच्या खाईत लोटला गेला आहे. अशा स्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांना केवळ फसव्या आश्वासनांवर सोडून देऊ नये. जर सरकारने तातडीने अग्रीम मदत, अंतिम दुष्काळी मदत, थकीत हप्ते, महिलांचे मानधन आणि नियमित कर्जदारांचे अनुदान या सर्वच प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेतला नाही, तर किसान सभा संपूर्ण ताकदीनिशी राज्यभर विद्रोहाचा वणवा पेटवेल, असा स्पष्ट इशारा किसान सभेचे नेते डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, डॉ. अजित नवले, यशवंत झाडे, उमेश देशमुख आणि सदाशिव साबळे यांनी दिला आहे.