SIR प्रक्रिया थांबवा ; वगळलेल्या पात्र मतदारांचे मतदानाचे अधिकार पुनर्स्थापित करा  ; 

माकपच्या वतीने महाराष्ट्रातील २३ जिल्ह्यांत जोरदार आंदोलन

संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क –

महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आलेल्या पात्र मतदारांची नावे तातडीने पुनर्स्थापित करावीत, तसेच निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि विश्वासार्हता कायम ठेवावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) अर्थात माकपच्या वतीने आज, ३० सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रातील २३ जिल्ह्यांत तालुका व जिल्हा पातळीवर जोरदार निदर्शने, मोर्चे आणि आंदोलने करण्यात आली. आंदोलनानंतर संबंधित जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

माकपने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवावे, अशीही मागणी केली आहे. तसेच वगळलेल्या प्रत्येक पात्र मतदाराला दावे व हरकती नोंदविण्याची आणि त्यावर निष्पक्ष सुनावणीची प्रभावी संधी देण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.

माकपने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेत आधीच्या मतदार यादीतील ९ कोटी ७८ लाख ५४ हजार ४९ मतदारांपैकी ७ कोटी ७१ लाख ६५ हजार ५६२ मतदारांची नावे प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट झाली आहेत. मात्र, तब्बल २ कोटी ६ लाख ८८ हजार ४८७ मतदारांची गणनापत्रे उपलब्ध न झाल्यामुळे त्यांची नावे प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट झालेली नाहीत.

या वगळलेल्या मतदारांचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे करण्यात आल्याचे माकपने म्हटले आहे—

– ७५.५२ लाख मतदार — आढळले नाहीत/गैरहजर

– ७६.८० लाख मतदार — कायमस्वरूपी स्थलांतरित

– ३४.८१ लाख मतदार — मृत

– १७.६३ लाख मतदार — दुबार अथवा अन्यत्र नोंद असलेले

या आकडेवारीमुळे पात्र मतदारांची नावेही चुकीच्या पद्धतीने वगळली जाण्याची गंभीर शक्यता निर्माण होत असल्याचा दावा माकपने केला आहे.

पात्र मतदारांची फेरतपासणी करण्याची मागणी

SIR प्रक्रियेत वगळण्यात आलेल्या सर्व मतदारांच्या प्रकरणांची निवडणूक आयोगाने पारदर्शकपणे फेरतपासणी करावी, तसेच कोणत्याही पात्र नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार हिरावला जाणार नाही, याची हमी द्यावी, अशी मागणी माकपने केली.

मतदार यादी ही लोकशाही व्यवस्थेतील अत्यंत मूलभूत संस्था असून ती तयार करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक, विकेंद्रित आणि कायदेशीर अधिकार असलेल्या स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांना प्रभावी अधिकार देणारी असावी, अशी भूमिका माकपने मांडली.

मतदारांच्या नावांचा समावेश किंवा वगळण्याची प्रक्रिया अपारदर्शक असता कामा नये. तसेच ती केवळ केंद्रीकृत तांत्रिक व्यवस्थेवर अवलंबून ठेवू नये, अशी मागणीही पक्षाने केली आहे.

दोन निवडणूक आयुक्तांच्या लेखी आक्षेपांचा उल्लेख

माकपने २३ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीचाही संदर्भ दिला आहे. या बातमीनुसार, तपासणी अहवालात निवडणूक आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या दहा महिन्यांत किमान १४ प्रसंगी आयोगाच्या निर्णयांबाबत लेखी आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त आहे.

हे आक्षेप मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे, मतदार यादीचा प्रवेश आणि SIRशी संबंधित प्रक्रियांशी निगडित असल्याचे माकपने म्हटले आहे.

माकपच्या प्रमुख मागण्या

या पार्श्वभूमीवर ३० सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रातील २३ जिल्ह्यांत आंदोलन करून माकपने पुढील प्रमुख मागण्या केल्या—

१. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची (SIR) प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी.

२. मतदार यादीतून चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आलेल्या सर्व पात्र नागरिकांची नावे तातडीने पुनर्स्थापित करावीत.

३. प्रत्येक वगळलेल्या मतदाराला दावे आणि हरकती नोंदविण्याची तसेच त्यावर निष्पक्ष सुनावणीची प्रभावी संधी द्यावी.

४. निवडणूक आयोगाचे स्वतंत्र, स्वायत्त आणि लोकशाही पद्धतीचे कामकाज पुनर्स्थापित करावे.

५. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवावे.

६. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची विद्यमान पद्धत बदलावी. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या स्वतंत्र निवड समितीमार्फत निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याची व्यवस्था करावी.

मतदानाचा अधिकार अबाधित ठेवण्याची मागणी

मतदानाचा अधिकार हा लोकशाही प्रक्रियेचा मूलभूत घटक असल्याचे माकपने म्हटले आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रशासकीय किंवा तांत्रिक प्रक्रियेमुळे पात्र नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार नाही, याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाने घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास टिकविण्यासाठी पारदर्शकता, स्वायत्तता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक असल्याचेही माकपने स्पष्ट केले.

२३ जिल्ह्यांत आंदोलन ; पुढील आंदोलनाचा इशारा

माकपच्या महाराष्ट्र राज्य कमिटीच्या निर्णयानुसार आज ३० सप्टेंबर रोजी राज्यातील २३ जिल्ह्यांत तालुका आणि जिल्हा पातळीवर आंदोलने करण्यात आली. या आंदोलनांमध्ये माकपचे कार्यकर्ते तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्याचे पक्षाने सांगितले.

लोकशाही आणि नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराच्या रक्षणासाठी आंदोलनाची ही मालिका पुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.