विधानसभेत विविध प्रश्नांवर आमदार अमोल खताळ आक्रमक ; संगमनेरच्या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधले
ॲसिड हल्ला प्रकरण, ग्रामीण रुग्णालये, शेतकरी, आरोग्य, वीज, महिला सुरक्षा आणि बालकल्याणाबाबत ठोस मागण्या
संगमनेर | प्रतिनिधी
संगमनेर विधानसभा मतदारसंघातील विविध लोकहिताच्या प्रश्नांवर आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. कायदा-सुव्यवस्था, आरोग्य, शेती, वीज, महिला सुरक्षा आणि बालकल्याणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर त्यांनी शासनाकडे ठोस मागण्या मांडल्या.
तालुक्यातील वडगाव पान येथे अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या ॲसिड हल्ल्याच्या घटनेला तीन ते चार महिने उलटूनही आरोपी अद्याप अटकेत नसल्याबद्दल आमदार खताळ यांनी विधानसभेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाच्या तपासाला अपेक्षित गती मिळालेली नसून महिला व बालविकास विभागाकडूनही प्रभावी पाठपुरावा होत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
आरोग्य सुविधांच्या विस्तारासाठी चंदनापुरी, धांदरफळ खुर्द आणि तळेगाव दिघे येथे ग्रामीण रुग्णालये मंजूर करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच घुलेवाडी ग्रामीण रुग्णालयात महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत पीईटी स्कॅनची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच संगमनेर येथे अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर सुरू करण्याची मागणीही त्यांनी शासनाकडे केली.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलताना राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या निर्णयाचे स्वागत करताना, जाहीर केलेल्या आठ तासांच्या वीजपुरवठ्याचा लाभ अनेक शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेत वीज जोडणी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही तांत्रिक अडचणींमुळे लाभ मिळत नसल्याने त्या त्रुटी तातडीने दूर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
याशिवाय संगमनेर येथे शेतकरी भवन उभारणे, फळबाग अनुदानाची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे तसेच कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानाचे स्वतंत्र केंद्र सुरू करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
महिला व बालकल्याणाशी संबंधित विषय उपस्थित करताना बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानाविरोधातील हेल्पलाइन सेवा पुन्हा सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाचा लाभ नगरपंचायत आणि नगर परिषद क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनाही मिळावा, अशी मागणी त्यांनी विधानसभेत केली.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत गेल्या दहा वर्षांपासून कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेणे किंवा त्यांच्या वेतनात वाढ करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. राज्य महिला आयोगाला गेल्या चार महिन्यांपासून अध्यक्ष नसल्यामुळे महिलांच्या संरक्षणासंदर्भातील कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होत असल्याचे सांगत आयोगावर तातडीने अध्यक्षांची नियुक्ती करण्याची मागणीही आमदार अमोल खताळ यांनी केली.
विधानसभेत उपस्थित केलेल्या या विविध मागण्यांमुळे संगमनेर मतदारसंघातील पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शेती आणि महिला सुरक्षेशी संबंधित प्रश्नांना राज्य स्तरावर पुन्हा एकदा महत्त्व प्राप्त झाले आहे.