राजूर येथील ५५ अल्पवयीन मुली गर्भवती…

प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि समाजाला खरोखरच “बाल संरक्षण” आणि “बाल विकास” हा विषय महत्त्वाचा वाटतो का — स्वप्निल मानव यांचा सवाल 

 संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क —

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आदिवासी भागात असणाऱ्या राजुर पंचक्रोशीतील 55 अल्पवयीन मुली गर्भवती असल्याची धक्कादायक माहिती माध्यमातून समोर आल्यानंतर बाल हक्क कार्यकर्ते स्वप्निल मानव यांनी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि समाजाला विविध प्रश्न विचारले आहेत. त्यांच्या या तळमळीतून आणि उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमधून या सर्वांना नक्कीच जाग येईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

स्वप्निल मानव यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, राजूर येथे ५५ अल्पवयीन मुली गर्भवती असल्याची धक्कादायक माहिती माध्यमांमधून समोर आली आहे. मात्र, माध्यमांमध्ये झळकलेल्या घटनाच आपल्याला दिसतात, ज्या घटना समोर येत नाहीत, ज्या बालिका भीतीपोटी किंवा सामाजिक दबावामुळे बोलू शकत नाहीत, त्यांचे काय हा प्रश्न अधिक अस्वस्थ करणारा आहे.

बाल लैंगिक अत्याचार, बालविवाह, अल्पवयीन गर्भधारणा आणि बालकांवरील हिंसा या घटना केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून, त्या समाज, प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सामूहिक अपयशाचे प्रतीक आहेत.

जोपर्यंत प्रतिबंधात्मक (Prevention-Based) पातळीवर सातत्यपूर्ण आणि संस्थात्मक काम होत नाही, तोपर्यंत अशा घटना थांबणार नाहीत. केवळ एखादी घटना घडल्यानंतर गुन्हा दाखल करणे किंवा आरोपींना अटक करणे पुरेसे नाही. बाल संरक्षण ही केवळ पोलीस यंत्रणेची जबाबदारी नसून, ती संपूर्ण सामाजिक आणि प्रशासकीय यंत्रणेची संयुक्त जबाबदारी आहे.

बालकांसोबत काम करणाऱ्या प्रत्येक घटकाची पालक, शिक्षक, ग्रामपंचायत सदस्य, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, शाळा व्यवस्थापन समिती, गाव बाल संरक्षण समिती, पंचायत समिती, पोलीस प्रशासन आणि बाल संरक्षण यंत्रणा यांची नेमकी भूमिका काय आहे, याबाबत सातत्याने प्रशिक्षण, संवाद आणि जबाबदारी निश्चित करणे अत्यावश्यक आहे.

फक्त एक व्याख्यान, एक कार्यशाळा किंवा एक जनजागृती कार्यक्रम घेऊन “आम्ही बाल संरक्षणावर काम करतो” असे म्हणणे पुरेसे नाही. बाल संरक्षण हा एक सातत्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रियेचा विषय आहे. गाव पातळीवर नियमित बालसभा, महिला सभा, किशोरवयीन मुला-मुलींसाठी संवाद सत्रे आणि स्थानिक समित्यांचे सक्रिय काम होणे अत्यावश्यक आहे.

माझ्या गेल्या १०–१२ वर्षांच्या प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवातून एक गोष्ट स्पष्ट दिसून येते की, बालकांपेक्षा प्रौढ व्यक्तींमध्येच बाल संरक्षणाविषयी गंभीर अज्ञान आहे. “बालकांची सुरक्षितता” म्हणजे नेमके काय, लैंगिक शोषण कसे ओळखायचे, कोणत्या घटना गुन्ह्याच्या स्वरूपाच्या आहेत, तक्रार कशी करायची, बालकाला मानसिक आधार कसा द्यायचा याबाबत मोठ्या प्रमाणावर अज्ञान आहे.

अनेक घटनांमध्ये पालक स्वतःच भीती, सामाजिक बदनामी किंवा दबावामुळे तक्रार दाखल करत नाहीत. हे वास्तव अत्यंत गंभीर आहे. त्याहून चिंताजनक बाब म्हणजे काही ठिकाणी पोलीस यंत्रणेकडूनही पीडित कुटुंबांना “केस केली तर तुम्हालाच त्रास होईल” अशा प्रकारचे दबावात्मक सल्ले दिल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. जर हे खरे असेल, तर ते कायद्याच्या राज्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे आणि अशा प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे.

बालकांसोबत संवाद करताना अत्यंत संवेदनशील, वयोगटानुसार आणि वैज्ञानिक पद्धतीने संवाद होणे आवश्यक आहे. अर्धवट किंवा चुकीची माहिती देणे अधिक धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे बाल लैंगिकता, सुरक्षितता, शरीरस्वातंत्र्य आणि संरक्षण यासारख्या विषयांवर प्रशिक्षित आणि तज्ज्ञ व्यक्तींनीच संवाद साधणे गरजेचे आहे.

यासाठी पंचायत समिती व जिल्हा प्रशासनाने स्वतंत्र निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतींना उपलब्ध असलेला १०% बंधित निधी हा गावातील बालकांच्या विकासासाठी वापरणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात तो केवळ रंगरंगोटी, सुशोभीकरण किंवा इतर दुय्यम कामांसाठी वापरला जात असल्याचे दिसते. हा निधी बाल सुरक्षा, मानसिक आरोग्य, मूल्यशिक्षण, बाल सभा यांसारख्या मूलभूत विषयांसाठी वापरणे अपेक्षित आहे.

यातून एक गंभीर वास्तव समोर येते की, आजही अनेक ग्रामपंचायतींना “बाल विकास” आणि “बाल संरक्षण” याचा खरा अर्थ समजलेला नाही. ग्रामविकास आराखडा तयार करताना बालकांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा प्राधान्याने घेतला जात नाही, हे आपल्या सर्वांच्या सामूहिक अपयश आहे.

आजची बालके उद्याचे नागरिक आहेत. स्थानिक प्रशासन, ग्रामपंचायत आणि जबाबदार यंत्रणा त्यांना कोणते सामाजिक मूल्य देत आहेत? हा प्रश्न प्रत्येक प्रशासकीय अधिकाऱ्याने आणि लोकप्रतिनिधींनी स्वतःला विचारला पाहिजे. विशेषतः गटविकास अधिकारी (BDO) यांनी तालुक्यातील ग्रामपंचायती “बालस्नेही ग्रामपंचायत” बनण्यासाठी विशेष कृती आराखडे आणि विशेष निधी निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे.

बालकांचे शोषण होत असताना केवळ सामान्य नागरिक दोषी नाहीत; तर जिल्हा व तालुका पातळीवरील बाल संरक्षणासाठी जबाबदार असलेल्या यंत्रणादेखील तितक्याच जबाबदार आहेत. जिल्हा बाल संरक्षण विभागाने प्रत्यक्ष किती गावे गाठली? किती प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतले? किती वेळा ग्रामपंचायत, शाळा आणि स्थानिक समित्यांसोबत समन्वय बैठक घेतल्या? याचे उत्तर प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.

मुळात प्रश्न एकच आहे प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि समाजाला खरोखरच “बाल संरक्षण” आणि “बाल विकास” हा विषय महत्त्वाचा वाटतो का?

जर उत्तर “हो” असेल, तर आता केवळ चर्चा नाही तर ठोस, सातत्यपूर्ण आणि उत्तरदायी कृती करण्याची वेळ आली आहे.

स्वप्निल मानव, बाल हक्क कार्यकर्ता 

8483834990