माजी महसूल मंत्री विद्यमान पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांचे वाळू धोरण बासनात गेले !…

पोकळ घोषणा – पोकळ योजना नंतरच्या सरकारने बदलल्या…

अहिल्यानगर जिल्ह्यात पुन्हा वाळू माफियांचाच धुमाकूळ !

 संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क —

अहिल्यानगर आणि तत्कालीन अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू तस्करीवर महसूल मंत्री होण्याआधी पासून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आवाज उठवला होता. नगर जिल्ह्यात वाळूमाफिया वाढले आहेत आणि त्यांना तत्कालीन मंत्री आमदार पाठीशी घालत आहेत असा आरोप त्यांनी नेहमीच केल्याचे दिसून आले आहे. महसूल मंत्री झाल्यानंतर विखे पाटील यांनी वाळू धोरण जाहीर केले होते. हे वाळू धोरण अयशस्वी झाल्याचेच समोर येत असून नंतर आलेल्या त्यांच्याच सरकारने हे वाळू धोरण बदलले असल्याचे देखील सांगितले जात आहे. एकंदरीत पाहता माजी महसूल मंत्री आणि विद्यमान पालकमंत्री यांचे वाळू धोरण सध्यातरी “बासनात गुंडाळून” ठेवण्यात आले असल्याचे चित्र आहे. हे ‘धोरण सपशेल फेल’ गेल्याचे बोलले जात असून वाळू तस्कर, वाळू माफिया आणि त्यांच्यावरची कारवाई हे फक्त वरवरचे बोलणे आहे, कृती मात्र नाही असे आरोप देखील आता सर्वसामान्य जनतेमधून होत आहेत.

राधाकृष्ण विखे पाटील हे महाराष्ट्राचे माजी महसूल मंत्री (२०२२-२०२४) होते आणि त्यांनी अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी सुधारित वाळू धोरणाची घोषणा केली. हे धोरण २०२३-२४ मध्ये अंमलात आणले गेले, ज्यामुळे सामान्यांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध होईल अशी धारणा होती. या धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये डेपो प्रणाली आणि ऑनलाइन विक्रीवर आधारित होती.

वाळू उत्खनन, डेपोपर्यंत वाहतूक, साठवणूक आणि विक्री ही एकाच ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जात होती. ज्यामुळे अनधिकृत उत्खननावर आळा बसेल, असा दावा करण्यात आला होता. सामान्य नागरिकांना वैयक्तिक घर बांधकामासाठी ६०० रुपये प्रति ब्रास दराने वाळू मिळेल, असेही सांगितले जात होते. मात्र काही कालावधीनंतर हे धोरण अयशस्वी होत गेल्याचेच समोर येत गेले. वाळू तस्करी मात्र थांबली नाही. सर्वसामान्य माणसाला 600 रुपये प्रति ब्रास ने वाळू मिळत नाही.

लिलाव बंद करून डेपोमधून थेट विक्री, जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करणे असेही ठरले होते. या धोरणाची सुरुवात १ मे २०२४ पासून (महाराष्ट्र दिन) मोबाईल ॲपद्वारे झाली, ज्यात एका क्लिकवर वाळू खरेदी करणे शक्य असल्याचे सांगितले गेले. मंत्री विखे पाटील यांनी सर्व जिल्ह्यांत डेपो तपासणी आणि पर्यावरण मंजुरीसाठी तातडीचे निर्देश दिले. जलसंपदा विभागाच्या सहकार्याने नदीपात्र साफसफाईसाठी वाळू उपसा प्राधान्य, स्वस्त वाळू पुरवठा, महसूल वाढ (रॉयल्टी महिन्याला मिळणे) आणि पर्यावरण संरक्षण यामुळे घर बांधकाम खर्च कमी होईल आणि अवैध वाहतुकीवर कारवाई वाढेल असाही दावा करण्यात आला होता. मात्र, नंतरच्या सरकारने (२०२५) हे धोरण बदलून कृत्रिम वाळू (एम-सँड) वर भर दिला.

संगमनेर अकोले तालुक्यात या धोरणानुसार निर्माण करण्यात आलेले शासकीय वाळू डेपो कधीच बंद पडले आहेत. दस्तूरखुद्द पालक मंत्र्यांच्या तालुक्यातील देखील शासकीय वाळू डेपो बंद करण्यात आले आहेत. एकंदरीत संपूर्ण अहिल्यानगर जिल्ह्यातील या धोरणाच्या नुसार जे जे काही वाळू डेपो करण्यात आले होते, ते बंद करण्यात आले असल्याची माहिती समजली आहे. आता प्राधान्याने वाळू फक्त घरकुल योजनांसाठी दिली जात असल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र घरकुल योजनेच्या नावाखाली देखील मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा करून बाहेरच्या काळया बाजारात विकली जात आहे आणि वाळू तस्कर त्यातून मोठी कमाई करत असल्याचे दिसून येत आहे. घरकुल योजनांसाठी वाळू पुरवण्याचे काम देखील राजकीय पुढाऱ्यांचा आणि आमदारांचा वरदहस्त असणाऱ्या वाळू तस्करांना आणि कार्यकर्त्यांना मिळत असल्याचे बोलले जात आहे.