कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण……

सर्व खासगी आस्थापनांमध्ये ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ गठित करणे बंधनकारक

समिती गठित न केल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंड

​ संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क अहिल्यानगर –

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ अंतर्गत ज्या खासगी आस्थापनांमध्ये १० किंवा १० पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असतील, अशा सर्व आस्थापनांमध्ये ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ गठित करणे बंधनकारक आहे. या समितीची नोंद SHE-BOX पोर्टलवर करण्याचे आवाहन सहायक कामगार आयुक्त रेवननाथ भिसले यांनी केले आहे. ज्या कार्यालयांमध्ये ही समिती गठित केलेली नसेल किंवा समितीची माहिती दर्शविणारा फलक कार्यालयात स्पष्टपणे लावलेला नसेल, अशा आस्थापनांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली आहे.

​अधिनियमामध्ये पहिल्यांदा नियमांचे उल्लंघन केल्यास ५० हजार रुपये दंड, दुसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास दुप्पट दंड आणि वारंवार उल्लंघन झाल्यास संबंधित आस्थापनेचा व्यवसाय परवाना किंवा नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची रचना करताना, समितीच्या अध्यक्षपदी वरिष्ठ महिला अधिकारी, किमान दोन कर्मचारी सदस्य आणि महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेतील एक बाह्य सदस्य, असा सदस्यांचा समावेश असणे अनिवार्य आहे.

​समितीची संपूर्ण माहिती दर्शविणारा फलक कार्यालयात लावणे बंधनकारक असून, समितीची दरमहा किमान एक बैठक घेणे आवश्यक आहे. तक्रारींचा वार्षिक अहवाल शासनाकडे सादर करणे आणि पीडित महिलांना त्वरित न्याय व
दिलासा देणे बंधनकारक आहे.

​सर्व आस्थापनांनी आपल्या संस्थेमध्ये गठित केलेल्या अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची नोंदणी She-BOX Portal वर करणे अनिवार्य आहे. यासाठी http://shebox.wcd.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन Home Screen वर दर्शविल्याप्रमाणे ‘Private Head Office Registration’ या टॅबवर क्लिक करून आवश्यक ती सर्व माहिती भरावी व Submit बटणावर क्लिक करावे. कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळणे हा शासनाचा प्राधान्यक्रम असून, नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित आस्थापनांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही श्री. भिसले यांनी कळविले आहे.