पद्मश्री विखे पाटील साखर कारखाना अपहार प्रकरण
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री अण्णासाहेब मस्के यांच्यासह तब्बल 54 जणांवर गुन्हा दाखल
शेतकऱ्यांच्या नावावर 8 कोटी 86 लाख 3 हजार 206 रुपयांचा आर्थिक लाभ, बोगस कर्जमाफी, आर्थिक फसवणूक, अफरातफर असे आरोप करण्यात आले आहेत…
संगमनेर दिनांक 30
सहकारी साखर कारखान्याची मुहूर्तमेढ आणि आशिया खंडातला पहिला सहकारी साखर कारखाना अशी ओळख असलेल्या पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने शेतकऱ्यांच्या नावाने कर्ज प्रकरण करून 8 कोटी 86 लाख 3 हजार 206 रुपयांचा अपहार करून तत्कालीन संचालक मंडळाने आर्थिक लाभ मिळवला असल्याचा गुन्हा राहाता पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह तत्कालीन चेअरमन, संचालक, अधिकारी अशा 54 जणांना या गुन्ह्यात आरोपी करण्यात आले आहे. या अपहार प्रकरणामुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

बाळासाहेब खेरूनाथ विखे (वय 66, राहणार लोणी बु. तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर) यांनी यासंदर्भात फिर्याद दिली आहे. सन 2004 ते 2006 या कालावधीतील डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ यांनी सदर गळीत हंगामामध्ये सभासद शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट कागदपत्रे तयार करून कर्जाचा प्रस्ताव तयार करून सदर प्रस्ताव युनियन बँक व बँक ऑफ इंडिया झोनल ऑफिस, शिवाजीनगर, पुणे यांच्या अधिकाऱ्यांशी संगणमत करून अनुक्रमे 3 कोटी 11 लाख 60 हजार 986 रुपये आणि 5 कोटी 74 लाख 42 हजार 220 रुपये कर्ज मंजूर करून घेतले. परंतु शेतकरी सभासदांच्या नावे कर्ज मंजूर केले असले तरी प्रत्यक्षात सदर कर्जाची रक्कम सभासद शेतकऱ्यांना कधीही प्रदान करण्यात आली नव्हती व नाही. यात दोन्ही बँकेचे तत्कालीन अधिकारी व आरोपी यांनी आपापसात संगणमत करून आणि कट रचून सभासद शेतकऱ्यांच्या नावाने कर्ज काढून सदर रकमेचा अपहार करून बेकायदेशीरपणे आर्थिक लाभ मिळवला आहे.

विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने सन 2004 ते 2006 च्या गळीत हंगामामध्ये सभासद शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट कागदपत्रे तयार करून आर्थिक अपहार, आर्थिक अपरातफर केली असून शासनाची फसवणूक करून कर्जमाफी योजनेस पात्र नसतानाही कर्जमाफी प्राप्त करून फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा केला आहे. अशा आशयाची फिर्यादीत नोंद करण्यात आलेली आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राहाता पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला आहे.
