जनसुरक्षा विधेयका विरोधात डाव्या लोकशाही आघाडीचे जोरदार निदर्शन आंदोलन…

विधेयक रद्द करण्याची मागणी

 संगमनेर प्रतिनिधी दिनांक 22 

महाराष्ट सरकारने महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयकाच्या नावाने सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांवर निर्बंध घालण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणाऱ्या या विधेयका विरोधात अनेक पक्ष आणि संघटनांनी हे विधेयक लोकशाही विरोधी असल्याने मंजूर करु नये अशी निवेदन सरकारला दिली आहेत.

वर्तमानपत्र आणि विविध माध्यमांवर लोकशाही विरोधी बंधन घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. वास्तविक विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संघटनांशी चर्चा करावी अशी अपेक्षा आहे.परंतु सरकारची तशी तयारी नाही.

आज २२ एप्रिल २०२५ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात जनसुरक्षा विधेयकाच्या विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन झाली. या आंदोलनाचा भाग म्हणून संगमनेर प्रांताधिकारी कार्यालयावर

डाव्या लोकशाही आघाडीच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली.आंदोलनाचे नेतृत्व साथी ॲड. निशा शिवूरकर आणि कॉ. ज्ञानदेव सहाणे यांनी केले.

निदर्शकांच्या वतीने प्रांताधिकारी शैलेश हिंगे यांना निवेदन देण्यात आले.यावेळी कॉ.प्रताप सहाणे, साथी शांताराम गोसावी, बेबीताई जाधव, लक्ष्मण नवले, उषा बागूल, साथी शिवाजी गायकवाड, कॉ. भिका वाघ, भास्कर पावसे, माधव नेहे इत्यादी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

या निवेदनात जनसुरक्षा विधेयक पूर्ण रद्द करावे, विधेयका बाबत व्यापक जनसुनावणी घ्यावी, नागरी स्वातंत्र्याच्या विरोधात सरकारने निर्णय घेऊ नये, लोकशाही आणि संविधान विरोधी कायदे करू नये इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या. सरकारने हे विधेयक रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा आंदोलकांच्या वतीने देण्यात आला.