संगमनेर महसूल विभागात गैरव्यवहाराच्या अनेक तक्रारी ! 

अधिकाऱ्यांकडून मात्र कारवाई होत नाही…

दोन बड्या राजकीय नेत्यांचा दबाव आणि भेदरलेले अधिकारी 

संगमनेर प्रतिनिधी दिनांक 3 

संगमनेर उपविभागातील महसूल विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विविध विषयांच्या अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. या तक्रारींबाबत मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विविध आदेश देऊनही कुठलीही ठोस कारवाई संबंधित अधिकाऱ्यांकडून होत नसल्याचे चित्र असून प्रत्येक प्रकरण न्यायालयात कसे जाईल आणि कारवाई कशी टळेल आणि आपल्या मर्जीतल्या लोकांचा कसा फायदा होईल यावर जास्त भर दिला जात आहे. दोन माजी महसूल मंत्र्यांच्या कचाट्यात सापडलेले अधिकारी दोघांचीही आपल्यावर कृपा मर्जी ठेवण्याच्या भूमिकेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारी आणि अवैध उद्योगांना नकळतपणे खतपाणी घातले जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

संगमनेर अकोले तालुक्यातील गौण खनिजाचा होणारा अवैध उपसा, स्टोन क्रशरचे अवैध धंदे, जमिनीच्या खरेदी विक्रीचे गैरव्यवहार, शासकीय, वनविभागाच्या राखीव जमिनी, शर्ती अटींच्या आणि नोंदणीसाठी परवानगी नसलेल्या विविध जमिनींचे व्यवहार खरेदी विक्री आणि त्यावर नोंदी बिनदक्कतपणे होत असून यामध्ये बिल्डर्स डेव्हलपर्स आणि राजकीय पुढाऱ्यांबरोबरच काही निवृत्त अधिकारी देखील आपला फायदा करून घेत असल्याचे दिसत आहे.

त्याचबरोबर सत्तेत असणाऱ्या आणि सत्तेत नसणाऱ्या आजी-माजी पुढाऱ्यांच्या जमिनींचे देखील गैरव्यवहार आणि त्याच्या तक्रारी करण्यात आलेल्या असून देखील कुठलीही कारवाई न करता तक्रारी लटकत ठेवणे आणि दोन्हीकडून मर्जीतील पार्टी कोर्टात जाऊन कशी स्थगिती घेईल यासाठी वाट मोकळी करून देणे असले उद्योग महसूल विभागाचे अधिकारी करत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे कोणालाही न्याय मिळत नसल्याची भावना निर्माण झाली आहे. दोन मोठ्या राजकीय पुढार्‍यांच्या भांडणाचा फायदा घेत स्वतःची झोळी भरण्याचे मात्र उद्योग सुरू आहेत.

राजकीय सत्तेचा गैरफायदा घेत काही पुढार्‍यांनी जमिनी खरेदी विक्रीचे गैरव्यवहार केले. गोरगरीब लोकांना फसवले. त्यांच्या जमिनी बळकावल्या. त्यांनी तक्रारी केल्या. मात्र ठोस कारवाई या कार्यालयाकडून आणि अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे मोठ्या पदावर असणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांविषयी देखील तक्रारी आहेत त्याची देखील गंभीर दखल न घेता अंतिम कारवाई करण्यात आलेली नाही. चौकशी चालू आहे, प्रकरण कोर्टात आहे असे न्याय देण्यात अडथळे निर्माण करून ठेवण्यात आले आहेत. अशी अनेक प्रकरणे कायमस्वरूपी चौकशी चालू आहे या नावाखाली भिजत घोंगडे ठेवून गैरव्यवहार आणि अवैध उद्योग करणाऱ्यांना मात्र पैसा सत्ता मिळवण्यासाठी वाट मोकळी ठेवण्यात आली आहे.

संगमनेर तहसील कार्यालय आणि तहसीलदार स्वतः महत्त्वाच्या अवैध घटनांची घडलेल्या गुन्ह्यांची देखील माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात. त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारी संदर्भात काय कार्यवाही करण्यात आली हे देखील लपवून ठेवण्यात येते. दोन मोठ्या राजकीय पुढार्‍यांकडून त्रास होणार नाही याची खात्री नसल्याने नेमकी कोणावर कारवाई करायची आणि कोणाचे ऐकायचे या भीतीपोटी अधिकारी फक्त संगमनेर तालुक्यात वेळ काढत असल्याचे दिसते. तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांना अवैध प्रकरणात आणि बेकायदेशीर उद्योगात थेट कारवाई करण्याचे अधिकार असताना देखील या कारवाया टाळल्या जात आहेत.

बेकायदेशीर उद्योग करणाऱ्यांवर कारवाई नाही 

संगमनेर अकोले तालुक्यात शासकीय जमिनींचे, वनविभागाच्या जमिनींचे, शर्ती अटीच्या जमिनींचे गौण खनिज तस्करीचे अनेक गुन्हे घडले. ठोस कारवाई होत नाही. तहसील आणि प्रांत कार्यालयातील क्लार्क, तलाठी, मंडळअधिकारी दर्जाचे कर्मचारी, अधिकारी सातबारा उताऱ्यावर बेकायदेशीरपणे नोंदी करत आहेत. फेरफार मध्ये बदल केले जात आहेत. असे कायदे मोडीत काढणारे आणि अवैध उद्योग करणाऱ्यांवर देखील कुठलीही कायदेशीर कारवाई संबंधित अधिकाऱ्यांकडून केली जात नाही. उलट खत पाणी घातले जात असल्याचे बोलले जात आहे. गैरव्यवहार करण्यात आणि अवैध उद्योग करण्यात आपलेच लोक असल्याने “आपलेच दात, आपलेच ओठ” अशी अवस्था महसूल विभागाची झाली आहे.