संगमनेर फॉरेस्ट जमिन घोटाळा !

बेकायदेशीरपणे भोगवटादार झालेल्या त्या व्यापाऱ्यांची नावे वगळली

अवैध नोंदी करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई   

संगमनेर प्रतिनिधी दिनांक 24 

राजकीय वरदहस्त आणि पैशाचा वापर करीत महसूल आणि वन खात्यातील काही भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना हाताशी धरीत वनक्षेत्रातील अनेक एकर जमीन स्वतःच्या नावावर भोगवटादार म्हणून नोंदणी करून बळकावण्याचा प्रयत्न करण्याचे उघड झाल्यानंतर ही जमीन बळकवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संगमनेर शहरातील “त्या सहा व्यापाऱ्यां”ची नावे सातबारा उताऱ्यातून वगळण्यात आली असून पुढील कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.

शासनाच्या जमिनीचा खरेदी विक्रीचा व्यवहार करून अथवा त्यावर भोगवटादार नाव लावून या जमिनी बळकवण्याचा उद्योग सुरू आहे. असा बेकायदेशीर अवैध उद्योग करणारे, नोंदविणारे आणि त्यावर आपले नाव लावून घेणारे व्यापारी व संबंधित खात्यातील कर्मचारी अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी पुढे आल्याने कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करणार असल्याची माहिती महसूल विभागाच्या सूत्रांनी दिली. आहे.

शासनाच्या, गोरगरिबांच्या, शर्ती अटींच्या, बक्षीस, अहस्तांतरणीय जमिनींची लुटमार करण्याचा प्रकार संगमनेर तालुक्यात सुरू आहे. “संगमनेर – अकोले तालुक्यातील मुळशी पॅटर्न तसा सर्वश्रुत आहे.” शासनाच्या जमिनीसह राखीव आणि गोरगरिबांच्या जमिनी देखील इथल्या राजकीय पुढारी, निवृत्त अधिकारी, डेव्हलपर्स, बिल्डर्स, उद्योजक मंडळींनी घशात घातल्या आहेत. फॉरेस्ट जमिनीवर डोळा ठेवून या जमिनी परस्पर खरेदी विक्री व्यवहार करून किंवा या जमिनीवर भोगवटादार नाव लावून घेऊन नंतर त्या जमिनीचा मालक होण्याचे उद्योग संगमनेर मध्ये झाले आहेत. असाच एक उद्योग संगमनेर तालुक्यातील चिकणी या गावात झाला होता. मात्र हा उद्योग माझी महसूल मंत्री तथा विद्यमान पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांनी दिलेल्या थेट निर्देशानंतर खडबडून जागे झालेल्या महसूल अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली आहे. संगमनेर शहरातील प्रसिद्ध सहा व्यापाऱ्यांची नावे त्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यातून वगळण्यात आली आहेत. या सर्व उद्योगाप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आलेली आहे.

चिकणी गावातील सुमारे 80 हेक्टर जमिनीचा हा उद्योग करण्यात आला असून ही जमीन (फॉरेस्ट) वनविभागाची राखीव आहे. तरीही गावातल्या काही मंडळींना हाताशी धरून महसूल विभाग व वनविभागाच्या काही कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सामील करून हा बोगस उद्योग करण्यात आला असल्याचे समोर येत आहे. ही सर्व मंडळी एकमेकात सामील असल्याशिवाय असा प्रकार होऊ शकत नाही. संगमनेर शहरातील त्या सहा व्यापाऱ्यांनी ही जमीन कधी खरेदी केली आणि त्या जमिनीचे ते भोगवटादार कसे झाले ? याचाही शोध घेणे आवश्यक आहे. आणि असे उद्योग करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होणे देखील गरजेचे आहे.