“त्या व्यापाऱ्यांना महसूल विभागाचे अभय !”

संगमनेर तहसीलदार व प्रांत कार्यालयाकडून कायदेशीर कारवाईस टाळाटाळ !

वनविभागाच्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे भोगवटादार नाव लावून मालक होण्याचा प्रयत्न

संगमनेर प्रतिनिधी दिनांक 4

संगमनेर तालुक्यातील चिकणी गावच्या शिवारात वनविभागाच्या सुमारे दोनशे एकर जमिनीवरील काही एकरांवर भोगवटादार नाव लावून त्या जमिनीचे मालक होण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची नावे उताऱ्यावरून वगळण्यात आली असली तरी तत्कालीन महसूल मंत्री तथा विद्यमान जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलेल्या आदेशावरून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई मात्र करण्यात आलेली नाही. शासनाच्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे भोगवटादार नाव  लावणे, अवैध मार्गाने जमिनीचे मालक होण्याचा प्रयत्न करणे, खोट्या नोंदणी करणे असे प्रकार करणाऱ्या संबंधित कर्मचारी अधिकारी आणि त्या व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यास संगमनेर तहसील कार्यालयासह प्रांत कार्यालयाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसते.

चिकणी गावच्या शिवारातील वनविभागाच्या सुमारे 40 ते 45 हेक्टर जमिनीवर संगमनेरच्या काही व्यापाऱ्यांची भोगवटादार म्हणून नावे झळकत होती. जमीन शासनाची आहे. वन  विभागाकडून सदर जमिनीचे निर्वणीकरण झालेले नसल्याची माहिती समजली आहे. असे असताना देखील आणि ती हस्तांतरणीय नसताना देखील सदर जमीन अवैध मार्गाने बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे समोर आल्याने तत्कालीन महसूल मंत्री तथा विद्यमान पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सर्व प्रकरणाची चौकशी करून या नोंदणी रद्द करण्यात याव्यात आणि संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी असे निर्देश जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांना दिले होते. त्यानुसार खडबडून जागे झालेल्या संगमनेरच्या प्रांत आणि तहसील कार्यालयाने गुपचूप पणे त्या व्यापाऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावरून गायब केली. आधी सातबारा उतारा आणि महसूल विभागाच्या इतर रेकॉर्डवर दिसणारी ही नावे गायब झाली असून आता सदर जागेचा उतारा हा वनविभाग शासनाचा असल्याचा स्पष्टपणे दिसत आहे. त्याचबरोबर याच विभागाच्या दोनशे एकर जमिनीवरील असणारी इतरही अवैध नावे काढून टाकण्यात आली आहेत.

संगमनेर अकोले तालुक्यात अनेक अवैध उद्योग

संगमनेर अकोले तालुक्यात जमिनीचे गैरव्यवरा करण्याचे अनेक उद्योग उघडकीस आले आहेत आणि सुरू असल्याचेही चित्र आहे याबाबत महसूल च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आणि मंत्रालय पातळीवर देखील तक्रारी करण्यात आल्या आहेत अकोले संगमनेर तालुक्यात मुळशी पाटील प्रमाणे जमिनी बळकवण्याचा उद्योग सुरू असल्याचे चित्र देखील उघड झाले आहे असे असताना ज्यांची जबाबदारी आहे असे तहसीलदार आणि प्रांत कार्यालय आणि संबंधित अधिकारी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचे आरोप सर्वसामान्य नागरिकांकडून केले जात आहेत त्यामुळे असे उद्योग करणाऱ्यांवर कारवाई होईल की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.

कायदेशीर कारवाईस टाळाटाळ

चिकणी शिवारातील शासकीय जमिनीवर भोगवटादार म्हणून नावे लावणाऱ्या आणि त्याची नोंदणी अवैधपणे त्याची नोंदणी करणाऱ्या संबंधित व्यापारी कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जात नसल्याचे दिसून येत आहे ही नावे बेकायदेशीरपणे लावण्यात आली असल्याचे स्पष्ट झाल्याने ती नावे सर्व उताऱ्यांवरून आणि शासकीय रेकॉर्डवरून काढून टाकण्यात आली आहेत मग अशा नोंदणी नोंदणी करणाऱ्यांवर अवैध नोंदणी करणाऱ्यांवर कुठलेही कारवाई केली का केली जात नाही असा सवाल उपस्थित झाला असून यासाठी जबाबदार असणारे अधिकारी मात्र मौन बाळगून आहेत त्यामुळे या सर्व अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये कोणाकोणाचा सहभाग आहे त्यास कोणाचा छुपा पाठिंबा आहे हा देखील संशोधनाचा विषय झाला आहे

मर्जीतल्या लोकांसाठी कारवाई आणि न्यायालयाचा लपंडाव

कारवाई केल्याचे तर दाखवायचे मात्र संबंधितांना न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयात जाऊन सदर कारवाईला स्थगिती मिळवता येईल अशा काही रिकाम्या जागा सदर आदेशात ठेवायच्या आणि त्यातून हवा तो आपला स्वार्थ साधून घ्यायचा असा उद्योग देखील महसूल विभागात चालला असल्याचे बोलले जात असून संगमनेर अकोले तालुक्यातील अनेक प्रकरणात असा प्रकार झालेला आढळून येत आहे. त्यामुळे दाखवताना कारवाई व नंतर न्यायालय अशा लपंडावात अवैध उद्योग करणारे, ते करून घेणारे आणि त्याला पाठीशी घालणारे सर्वजण साळसूदपणे आपापला वाटा घेऊन आनंदाने आपले अवैध उद्योग करताना आढळून येतात.