प्रतिनियुक्त्यांमुळे शैक्षणिक वातावरणावर परिणाम !

आदिवासी आश्रम शाळा ; मर्जीतील व्यक्तींच्या खास ठिकाणी प्रतिनियुक्त्या

प्रतिनिधी —

आदिवासी विकास नाशिक विभागासह ठाणे, अमरावती, नागपूर विभागातील आदिवासी विभाग प्रकल्प कार्यालय आणि आश्रम शाळांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या करताना नियमबाह्यपणा आणि मर्जीनुसार केल्याने शाळेतील शैक्षणिक वातावरणावर विपरीत परिणाम होत असल्याच्या प्रतिक्रिया मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहेत. त्यामुळे या प्रतिनियुक्त्यांबाबत आयुक्तांनी गांभीर्याने दखल घेऊन नियमबाह्य आणि अनेक वर्षांपासून प्रतिनियक्तीवर म्हणून एका जागेवर बसून असलेल्या कर्मचारी, शिक्षकांची नियुक्ती त्यांच्या मूळ जागेवर करावी अशी मागणी होत आहे.

राज्यातील अनेक आश्रम शाळांमध्ये कर्मचारी प्रतिनियुक्त केले जात आहेत. या नियुक्त्या करताना नियमबाह्यपणे आणि वशिलेबाजीने केल्या जात आहेत असा आरोप केला जात आहे. प्रति नियुक्ती केलेले कर्मचारी त्या जागेवर अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून बसलेले आहेत. त्यामुळे शाळेतील शैक्षणिक वातावरणावर विपरीत परिणाम होत आहे. शाळेचा निकाल कमी लागत आहे. शिक्षकच प्रतिनियुक्तीवर गेल्यामुळे शिक्षणाचे काम सोडून भलतेच काम सुरू असल्याने शाळांच्या निकालावर परिणाम होत असल्याचे इतर शिक्षक सांगतात.

शाळांच्या निकालांवर परिणाम झाल्यामुळे मुख्याध्यापकांच्या वेतन वाढी कमी केल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे वर्ग चार चे कर्मचारी, स्वयंपाकी, कामठी, शिपाई यांना त्यांच्या मर्जीनुसार प्रकल्प कार्यालयात प्रतिनियुक्त्या दिल्या जात आहेत. आयुक्त कार्यालयाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता हे राजरोसपणे चालू आहे. गेल्या 14 वर्षांपासून सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी पदे तात्पुरती शिक्षकातून भरून ते शिक्षक शाळेतील अध्यापन सोडून प्रकल्प कार्यालयात कामे करीत मुख्याध्यापकांचे साहेब होऊन बसले आहे.

या प्रतिनियुक्त्यांमुळे आश्रम शाळा वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कमी होत आहे. या सर्व प्रकारास शासकीय अधिकारी जबाबदार आहेत. आदिवासी पालक वर्ग आणि काही शिक्षक, मुख्याध्यापक अशामुळे उद्योगामुळे हतबल झाले असून शिक्षक शिक्षणाचे काम सोडून प्रकल्प कार्यालयात जाऊन बसले आहेत. शिपाई, स्वयंपाकी हे सुद्धा त्यांचे काम सोडून प्रति नियुक्त्यांवर भलत्याच जागेवर काम करत असल्याचे आढळून आले आहे.

आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात झालेल्या आणि सध्या प्राप्त माहितीनुसार प्रतिनियुक्ती अनेक ठिकाणी झालेल्या आहेत. कोणतीही प्रतिनियुक्ती करायची असल्यास त्याबाबत आयुक्तांना प्रस्ताव सादर करावा लागतो आणि आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर प्रतिनियुक्ती करता येते. या नियमाचे शंभर टक्के पालन केले जात नाही. त्याचा फायदा प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी घेतात व आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांना शिक्षकांना त्यामुळे आश्रम शाळांमध्ये मर्जीप्रमाणे नियुक्ती दिल्याने शिक्षक कामावर दिसून येत नाहीत. विशेष म्हणजे ही प्रतिनियुक्ती फक्त ठराविक कालावधी साठी असते मात्र काही ठिकाणी दहा ते पंधरा वर्षापर्यंत त्याच पदावर प्रति नियुक्ती झालेल्या कर्मचारी, शिक्षक चिकटून बसलेले आहेत.

आश्रम शाळांमधील प्रतिनियुकत्यांबाबत आयुक्त व प्रकल्प कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी मुख्य आयुक्तालयाची परवानगी न घेता आश्रम शाळा व वस्तीगृहाचे कर्मचारी कामकाजासाठी स्वतःच्या कार्यालयात प्रतिनियुक्त म्हणून घेतले आहेत. ही बाब अतिशय गंभीर स्वरूपाची आहे भविष्यात काही अडचणी उद्भवल्यास या संबंधित अधिकारी जबाबदार राहतील असा इशारा आदिवासी विकास विभागाच्या नाशिकच्या आयुक्त नयना गुंडे यांना 2023 साली द्यावा लागला आहे. तरीही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही.

सन 2023 मध्ये वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांच्या आयुक्तालय स्तरावरून प्रतिनियुक्त्या केलेल्या आहेत. सदर प्रतिनियुक्त या फक्त 11 महिन्यांसाठी करण्यात आलेल्या होत्या. ज्या कर्मचाऱ्यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी पूर्ण झाले असेल अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ आपल्या मूळ आस्थापनेवर हजर व्हावे असे देखील आदेश 2023 सालीच नाशिकच्या आयुक्तांनी दिले होते. मात्र त्यात फारसा फरक पडला नसल्याची माहिती समजली आहे.