२२ जानेवारीपर्यंत रस्ते व कालव्यांवरील अतिक्रमणे काढा — पालकमंत्री विखे पाटील यांचे प्रशासनाला निर्देश

मृत सिद्धेश कडलगच्या कुटुंबीयांची भेट घेत केले सांत्वन

संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क —

बिबट्याच्या हल्ल्यासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत मदत पोहोचवण्यासाठी रस्ते मोकळे असणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे कालव्यांच्या कडेला व वन विभागाच्या हद्दीतील रस्त्यांवर झालेली अतिक्रमणे तात्काळ हटविण्याचे कडक आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले. हे रस्ते ‘सार्वजनिक हिताचे’ (Public Purpose) असल्याने प्रसंगी पोलीस बळाचा वापर करून, येत्या २२ जानेवारीपर्यंत रस्ते मोकळे करावेत व त्यांचे मुरमीकरण करून ते वाहतुकीयोग्य करावेत, असे स्पष्ट निर्देश जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रशासनाला दिले.

संगमनेर तालुक्यातील बिबट्यांचा वाढता वावर व मानवी वस्त्यांवरील हल्ल्यांच्या घटना रोखण्यासाठी वन विभागाने ‘हायटेक’ यंत्रणेचा वापर करावा. ज्या भागात बिबट्यांची घनता जास्त आहे, तिथे ‘थर्मल ड्रोन’, ‘नाईट व्हिजन कॅमेरे’ व ५०० हून अधिक ‘ट्रॅप कॅमेरे’ तैनात करण्यात आले आहेत,अशी माहिती जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. संगमनेर तालुक्यातील जवळे कडलग येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात दुर्दैवी मृत्यू झालेल्या चिमुकल्या सिद्धेश सुरेश कडलग याच्या कुटुंबीयांची पालकमंत्री श्री.विखे पाटील यांनी आज निवासस्थानी जाऊन सांत्वनपर भेट घेतली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी आमदार अमोल खताळ, उप वनसंरक्षक धर्मवीर साळविठ्ठल, उपविभागीय अधिकारी अरूण उंडे, पोलीस उपअधीक्षक डॉ. कुणाल सोनवणे, तहसीलदार धीरज मांजरे आदी उपस्थित होते.

बिबट्या प्रवण क्षेत्रात प्रशासनाने राबविलेल्या उपाययोजने बाबत बोलताना श्री.विखे पाटील म्हणाले , वन विभागाच्या ताफ्यात नव्याने २२ गस्ती वाहने व ५ नवीन गन (बंदुका) दाखल होत आहेत. ही मोहीम पुढील ४ ते ६ महिने प्रभावीपणे राबविण्यात येईल. बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पिंजरे लावण्यासोबतच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यावर त्यांनी भर दिला.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी लोकसहभागाची गरज 

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळांच्या संरक्षक भिंतींची उंची वाढविण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. मात्र, वाड्या-वस्त्यांवरून येणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेसाठी गावकऱ्यांनी लोकसहभागातून पुढाकार घेण्याचे आवाहन ना. विखे पाटील यांनी केले. रोटेशन पद्धतीने ट्रॅक्टर किंवा सुरक्षित वाहनांची व्यवस्था करून मुलांना शाळेत सोडणे व आणणे ही पद्धत अवलंबिल्यास विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

रेसक्यू सेंटर’ची संकल्पना 

यावेळी वन संवर्धन व पर्यटनाला चालना देण्यासाठी गोरक्षनाथ गड परिसरातील वन विभागाच्या २०० ते २५० एकर जमिनीवर बिबट्यांसाठी ‘रेसक्यू सेंटर’ विकसित करण्याची संकल्पना पालकमंत्र्यांनी मांडली. ही जागा वन विभागाकडे हस्तांतरित करून तिथे निसर्ग संवर्धनाचे उपक्रम राबविण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.