संगमनेरमध्ये मतदार याद्यांवरून राजकीय धुरळा ; ‘दबाव’ नेमका कोणाचा ?

संगमनेर | विशेष प्रतिनिधी

संगमनेरमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरावलोकन (SIR) मोहिमेवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून, सरकारी यंत्रणेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत महसूल आणि निवडणूक यंत्रणेला अधिक सक्रिय व पारदर्शक पद्धतीने काम करण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगितले जाते. यावेळी कर्मचारी एकाच ठिकाणी बसून काम करू नयेत, प्रत्यक्ष गावांमध्ये जाऊन मतदार पडताळणी करावी आणि कोणाच्याही दबावाला बळी पडू नये, असा संदेश देण्यात आल्याची माहिती आहे.

मात्र या बैठकीनंतर अनेक प्रश्न अधिक ठळकपणे समोर आले आहेत. जर सरकारी कर्मचारी दबावाखाली काम करत असतील, तर तो दबाव नेमका कोणाचा आहे? प्रशासनाचा, स्थानिक राजकीय कार्यकर्त्यांचा की इतर कोणत्या प्रभावशाली घटकांचा? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे अद्याप समोर आलेली नाहीत.

बैठकीत काही पदाधिकाऱ्यांनी अलिकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर जन्म दाखले जारी झाल्याबाबत शंका उपस्थित केल्याचे सांगितले जाते. मात्र या संदर्भात कोणतेही अधिकृत निष्कर्ष किंवा अनियमिततेचे पुरावे सार्वजनिकरीत्या समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे या विषयाची वस्तुनिष्ठ चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, मतदार याद्यांचे सुमारे ५५ ते ६० टक्के काम पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनावर अधिक वेगाने काम करण्यासाठी दबाव वाढत असल्याची चर्चा आहे. काही गावांचे एकत्रित कॅम्प घेऊन प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचनांमुळेही विविध स्तरांवर चर्चा रंगली आहे.

मतदार यादी ही लोकशाहीचा पाया मानली जाते. त्यामुळे तिच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेत कोणताही राजकीय हस्तक्षेप, दबाव किंवा पक्षपात असल्याचा संशय निर्माण होणार नाही, याची जबाबदारी प्रशासन आणि सर्व राजकीय पक्षांची आहे. आरोपांच्या राजकारणापेक्षा वस्तुनिष्ठ चौकशी, पारदर्शक प्रक्रिया आणि अधिकृत माहितीच्या आधारेच नागरिकांचा विश्वास टिकू शकतो.