जवळेकडलग येथील महसूल विभागाचा महाजमीन घोटाळा !

फेरफार नोंदणी आणि वाटप रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी केला प्रांत अधिकाऱ्यांकडे अर्ज

बोगस लाभार्थ्यांना जमीन देण्यासाठी आढळा नदीचा केला ओढा..

सुमारे ४०० एकर राखीव वनक्षेत्राचे केले आहे वाटप 

विशेष प्रतिनिधी —

संगमनेर तालुक्यातील जवळेकडलग गावात केंद्र सरकारच्या राखीव वन जमिनीचे परस्पर वाटप करण्याचा प्रताप तत्कालीन तहसीलदार, प्रांताधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केल्याचे समोर आल्यानंतर वनविभागाने देखील सदर जमीन ही राखीव वनक्षेत्र असल्याने ती वनविभागाची असल्याचे पत्र दिले आहे. आता जवळेकडलग येथील बारा शेतकऱ्यांनी या संदर्भात संगमनेरच्या प्रांत अधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल करून बोगस लाभार्थ्यांनी मिळवलेली जमीन पुन्हा सरकारने ताब्यात घ्यावी आणि सर्व नोंदणी व फेरफार रद्द करून कायदेशीर कारवाई करावी असा दावा केला आहे. त्यामुळे स्थानिक महसूल, वनविभाग आणि भूमी अभिलेख विभागाला हाताशी धरून बोगस लाभार्थ्यांनी सुमारे ४०० एकर जमीन हडप केली असल्याचे शिक्कामोर्तब झाले आहे.

‘संगमनेर टाइम्स’ने महसूल विभागाचा हा ‘महाजमीन घोटाळा’ सर्वप्रथम समोर आणला होता. आता त्या अनुषंगाने विविध प्रशासकीय हालचाली सुरू झाल्याने आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सुरू झाल्याने भविष्यात हा घोटाळा करणाऱ्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर आणि बोगस लाभार्थ्यांवर काय कारवाई होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या अर्जावरून प्रांत अधिकारी यांनी संबंधित ६३ बोगस लाभार्थ्यांसह तहसीलदार संगमनेर, मंडलाधिकारी आणि कामगार तलाठी जवळेकडलग यांना नोटीस जारी केली असून याबाबत लेखी अथवा तोंडी म्हणणे देण्यासाठी प्रांत अधिकारी कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे. हजर राहण्यास कसूर झाल्यास तुमच्या गैरहजारीत अपिलाची सुनावणी होऊन एकतर्फा निकाल दिला जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान या प्रकरणाची पुढील तारीख २५ ऑक्टोबर २०२४ आहे.

जवळेकडील येथील शेतकऱ्यांनी केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, सदर वनक्षेत्रातील राखीव जमीन ही केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे. ती महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची नाही. शिवाय ही जमीन वन खात्याची असताना देखील महसूल विभागाच्या तत्कालीन तहसीलदार यांनी बोगस लाभार्थ्यांना या जमिनीचे वाटप केले आणि फेरफार देखील नोंदवले. त्यामुळे हे सर्व बेकायदेशीर असून या नोंदी रद्द करण्यात याव्यात.

जवळेकडले येथील सर्व्हे नंबर १६६ /३, सर्व्हे नंबर २०४ व २३४ या सर्व मालमत्ता रिझर्व फॉरेस्ट अशा असल्याने ह्या ठिकाणी असे बेकायदेशीर वाटप झालेच कसे असा सवाल उपस्थित होत आहे.

विशेष म्हणजे तत्कालीन तहसीलदार यांनी असे वाटप करताना कोणत्याही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केलेला नाही. त्याचप्रमाणे ही सर्व जमीन केंद्र सरकारच्या मालकीची रिझर्व फॉरेस्ट अशी मिळकत आहे. केंद्र सरकारने 1892 च्या गॅझेट मध्ये तसा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे या मिळकती रिझर्व फॉरेस्ट असताना देखील तत्कालीन तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनी बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून फेरफार करून वाटप केल्या आहेत.

सदर मिळकती या महाराष्ट्र शासनाच्या नाहीत. विशेष म्हणजे असे वाटप करण्यापूर्वी कायद्याचे आवश्यक असणारी केंद्र सरकारची परवानगी देखील घेण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारच्या आखत्यारीतील जमिनी नवीन शर्तीने लीजवर देण्याचा किंवा वाटप करण्याचा अधिकार नसतानाही तहसीलदार यांनी बेकायदेशीर कृती केली आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवनगीशिवाय किंवा आदेशाशिवाय तहसीलदारांना अशा सरकारी जमिनींचे वाटप करता येत नाही. असे कुठलेही अधिकार नसताना तत्कालीन तहसीलदारांनी या सर्व बोगस लाभार्थ्यांना जमिनीचे वाटप केले आहे. विशेष म्हणजे या जमिनी राज्य शासनाच्या आहेत, असे भासवून खासगी व्यक्तींना ते पात्र नसतानाही वाटप करण्यात आले आहे.

यामध्ये अनेक बोगस लाभार्थी हे मूळचे जवळेकडलग गावचे रहिवासी नाहीत. ज्यावेळी यातील काही कुटुंबांना जमिनीच वाटप करण्यात आले त्या वेळी त्यांच्या कुटुंबातील घटक नोकरीस होते. काही लाभार्थ्यांना खासगी वडिलोपार्जित व एकत्रित कुटुंबाच्या मिळकती होत्या. काही लाभार्थ्यांचे उत्पन्न सन 1976 साली ३ हजार ६०० रुपयांपेक्षा जास्त होते. काही लाभार्थी हे सरकारी जमिनीच्या कार्यक्षेत्राबाहेरचे राहणारे होते. (८ किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतरावर राहत होते.) याची तहसीलदार, मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांनी जाणीवपूर्वक चौकशी न करता या मिळकतींचे गैर मार्गाने वाटप केले आहे.

एकूण सुमारे ६०० एकर असलेल्या या मिळकतींमध्ये अनेक नैसर्गिक मौल्यवान झाडांची वाढ झालेली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी अनेक पशुपक्ष्यांचे वस्तीस्थान आहे. जंगलामुळे पाण्याची लेवल देखील कायम आहे. ऑक्सिजनचे प्रमाण चांगल्या प्रकारे आहे. निसर्ग आणि पर्यावरण याचा विचारही जमीन वाटताना केलेला नाही. विशेष म्हणजे या जमिनीची मोजणी केलेली नाही. प्रत्येक हिस्सेदाराच्या वाटप क्षेत्राचे लोकेशन फिक्स करून त्यावेळी ताबे पावती करून घेतलेली नाही. लाभार्थ्यांना सदर वाटप क्षेत्राचा ताबा व कब्जा सन 2024 सालापर्यंत घेता आला नव्हता. त्यामुळे जमीन वाटप केल्यापासून वाटप क्षेत्राचा ताबा आणि कब्जा नसल्याने शर्तीचा उघड उघड भंग झाल्याने अशा मिळकती सरकार जमा करण्या ऐवजी त्या पुन्हा लाभार्थ्यांना देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारने जमीन वाटपाच्या संदर्भात जे धोरण जाहीर केले आहे त्याच्याविरुद्ध जाऊन असे वाटप करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त या जमिनीवर अतिक्रमित क्षेत्रात विहिरी खोदल्या आहेत. पाईपलाईन केल्या आहेत. घरे बांधली आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी लाभार्थ्यांचा ताबा नसल्याचे स्पष्ट होते.

आढळा नदीचा केला ओढा  !

जवळेकडलग येथील स्वर्गीय बाबूराव रावजी वामन यांनी त्या वेळचे तहसीलदार यांनी बेकायदेशीर वाटप केले म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी कळवले होते. याबाबत आजपर्यंत कोणतीही चौकशी झालेली नाही. विशेष म्हणजे या जमिनीचे वाटप करताना जी मोजणी करण्यात आली ती चुकीच्या पद्धतीचा अवलंब करून करण्यात आली आहे. मिळकतींच्या उत्तर बाजूने आढळा नदी असताना ही नदी नसून ओढा आहे असे अनुमान तत्कालीन तहसीलदारांच्या सांगण्यावरून मोजणी दाराने काढले आहे. आणि कळस म्हणजे नदी पात्रातच मोजणीच्या हद्दी दाखवल्यामुळे या नदीमध्ये माती लोटून अर्धी नदी बुजवण्यात आलेली आहे.

बोगस लाभार्थ्यांची यादी केली सादर 

तक्रारदार शेतकऱ्यांनी या अर्जामध्ये सर्वच बोगस लाभार्थ्यांची यादी सादर केली असून त्यामध्ये 63 जणांची नावे आहेत. यातील काही लाभार्थ्यांनी जमिनी असून देखील नियमांचा भंग करीत जमिनी मिळवल्या आहेत. विशेष म्हणजे हे सर्व करत असताना महसूल विभाग वनविभाग आणि भूमी अभिलेख विभागाने चक्क मौन बाळगले आहे. यामध्ये भागवत गोवर्धन देशमुख यांच्या आईच्या नावावर जवळेकडलग मध्ये जमीन असताना देखील त्यांना जमिनीचे वाटप करण्यात आलेले आहे. तसेच सुरेश मारुती हांडे यांच्या नावावर मौजे नळवणे, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे येथे तीन ठिकाणी जमिनीचे क्षेत्र असून देखील त्यांना जमिनीचे वाटप करण्यात आले असल्याचा दावा या शेतकऱ्यांनी केला असून उर्वरित सर्व लाभार्थीही वेगवेगळ्या प्रकारे बोगसपणे जमिनी बळकावून बसले आहेत असा आरोप केला आहे.

या सर्व बाबींवरून फेरफार रद्द न केल्यास शासनाच्या जमिनी मिळकतींचा अपहार केल्यासारखे होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे मोठे नुकसान होणार आहे. म्हणून सदर वाटप रद्द करण्यात यावे. जे फेर नंबर पारित केले गेले आहेत ते फेरफार सुद्धा रद्द करण्यात यावेत. अर्जाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत जमिनीवर पुढील कृती करण्यापासून संबंधितांना परावृत्त करण्यात यावे अशी

मागणी या अर्जामध्ये करण्यात आली आहे.