संगमनेर तालुक्यातील जवळे कडलग मध्ये महसूल विभागाचा महाजमीन घोटाळा !

वन विभागाची सुमारे 400 एकर राखीव जमीन परस्पर वाटून टाकली 

सुमारे 600 एकर वन जमिनीवर अतिक्रमण ; वनविभागाने दिले पत्र 

प्रतिनिधी —

संगमनेर तालुक्यातील मुळशी पॅटर्न सर्वत्र गाजत असतानाच तालुक्यातील जवळेकडलग येथील मूळ राखीव वन जमिनींचे महसूल विभागाने केलेले परस्पर वाटप केल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे हे वाटप बोगस लाभार्थ्यांना केले असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्या नंतर खडबडून जागे झालेल्या वनविभागाने आता ही सर्व जमीन मूळचे राखीव वनक्षेत्र तहसीलदारांच्या विविध आदेशान्वये वाटप करण्यात आले आहे असे म्हटले असून सदर सर्व जमिनीचे निर्वाणीकरण झाल्याचे कागदपत्र उपलब्ध नाहीत, या सर्व जमिनीवर अतिक्रमण असल्याचे देखील कबूल केले आहे. वन विभागाचा निष्काळजीपणा आणि महसूल विभागाचा नियमबाह्य बेकायदेशीर उद्योग उघडा पडला आहे.

हे सर्व प्रकरण दैनिक सामनाने समोर आणले. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

संगमनेर तालुक्यातील जवळे कडलग येथे राखीव वन जमिनीवर अतिक्रमण झाले असल्याचे सविस्तर पत्र संगमनेर वनविभागाकडून देण्यात आले असून येथील जमिनीचे निर्वाणीकरण देखील झाले नसल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. वनविभागाच्या पत्रामुळे महसूल विभागाकडून वाटप झालेली ही जमीन नियमबाह्य पद्धतीने आणि बेकायदेशीररित्या वाटप झाली असल्याचे समोर आले आहे. या वाटपात बोगस लाभार्थ्यांनी लाभ घेतल्याचे देखील उघड होत आहे. त्यामुळे या संदर्भात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिलेल्या आदेशावर कार्यवाही सुरू झाल्याने संगमनेर तालुक्यातील जमीन घोटाळ्यात आता महसूल विभागाबरोबरच भूमी अभिलेख खाते आणि वनविभागाचे देखील पितळ उघडे पडणार आहे.

संगमनेर तालुक्यातील शासनाच्या जमिनीची अफरातफरी, नियम बाह्य खरेदी विक्री, तसेच नियमबाह्य जमीन नोंदणीची प्रकरणे समोर येत आहेत. जवळेकडलग येथील राखीव वन जमिनीचा वाद बरेच दिवस सुरू आहे. वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी मागील महिन्यात या संदर्भात गंभीर दखल घेतल्याने खडबडून जागे झालेल्या वनविभागाने पत्रव्यवहार करून वस्तुस्थिती मांडली आहे.

यामध्ये संगमनेर तालुक्यातील जवळे कडलग मधील सुमारे 600 एकर राखीव वन जमिनी पैकी सुमारे 400 एकर वन जमिनीचे वाटप झाले असून उर्वरित सर्व जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे.

वनविभागाने दिलेल्या पत्रात सर्व्हे नंबर 160 मधील एकूण क्षेत्र 67.88 हेक्टर आर ही जमीन राखीव वन जमीन असून एकूण या क्षेत्रापैकी 51.14 हेक्टर आर जमिनीचे वाटप तहसीलदारांच्या आदेशाने करण्यात आलेले आहे. उर्वरित 16.74 हेक्टर आर वन जमिन महसूल विभागाच्या ताब्यात असून सध्य स्थितीत त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी आणि इतर कामासाठी अतिक्रमण केलेले आहे.

सर्व्हे नंबर 204 मधील एकूण क्षेत्र 110.40 हेक्टर आर जमीन वन जमीन आहे. या क्षेत्रातील एकूण 81.91 हेक्टर आर जमिनीचे वाटप तहसीलदारांचा आदेशाने करण्यात आलेले आहे. यामध्ये देखील उर्वरित 18.19 हेक्टर आर वन जमीन महसूल विभागाच्या ताब्यात असून या जमिनीवर देखील शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी आणि इतर कामांसाठी अतिक्रमण केले आहे.

सर्व्हे नंबर 234 मधील एकूण क्षेत्र 24.68 हेक्टर आर जमीन ही वन जमीन असून तहसीलदारांच्या आदेशाने यामधील 17.85 हेक्टर आर राखीव वन जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित 6.83 हेक्टर आर वन जमीन महसूल विभागाच्या ताब्यात असून सध्या शेती व इतर कामांसाठी अतिक्रमण झालेले आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वरील सर्व मूळ वन जमीन महसूल विभाग बॉम्बे कॅसल, 13 फेब्रुवारी 1888 अन्वये राखीव वन जमिन म्हणून घोषित आहे. या सर्व गटांची (सर्व्हे नंबरची) जमीन वनविभागाच्या ताब्यात नसून आज रोजी महसूल विभागाच्या ताब्यात आहे. सदर गटाच्या क्षेत्राच्या जागेवर बोध होत नसून सद्यस्थितीत सर्व क्षेत्र अतिक्रमण झालेले आहे. असा स्पष्ट खुलासा या पत्रात करण्यात आलेला आहे.

एकंदरीत पाहता संगमनेर तालुक्यातील जवळे कडलग येथील वनविभागाची राखीव जमीन महसूल विभागातील तहसीलदारांच्या वादग्रस्त नियमबाह्य उद्योगामुळे बेकायदेशीर रित्या वाटप करण्यात आली आहे. शिवाय ज्यांना वाटप करण्यात आली आहे त्यातील अनेक लाभार्थी हे बोगस असून या जमिनीवर अतिक्रमण देखील झाले आहे. महसूल विभागाने वनजमीचा परस्पर केलेला घोटाळा, भूमी अभिलेख खात्या कडे असलेली अर्धवट माहिती आणि नोंदी, आपल्या राखीव वन जमिनीची परस्पर विल्हेवाट लावली तरी झोपेत असलेला वनविभाग कधी जागा होईल आणि पर्यावरणाची, वनांची चोरी कधी रोखली जाईल याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.