आदिवासी पेसा संवर्गातील भरती बाबत राज्यपालांचे मौन — पेंदाम 

राजूर येथे आदिवासी हक्क अधिकार परिषद संपन्न

प्रतिनिधी —

बिरसा ब्रिगेडच्या माध्यमातून वन संवर्धन व संरक्षण अधिनियम २०२३ या कायद्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती घेण्यात आली आहे. तसेच राज्य सरकार कडून आदिवासी पेसा संवर्गातील पद भरती केली जात नाही हे असंविधानिक आहे. यावर राज्यपालांनी आपली भूमिका आदिवासींच्या बाजूने मांडायला पाहिजे होती. परंतू राज्यपाल यावर बोलायला तयार नाहीत असा आरोप बिरसा ब्रिगेडचेराष्ट्रीय अध्यक्ष सतिश पेंदाम यांनी केला आहे.

आदिवासी जमातींच्या सर्वकश विकासासाठी आणि संविधानिक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी अकोले तालुक्यातील राजुर येथे आदिवासी हक्क अधिकार परिषद नुकतीच संपन्न झाली. यावेळी मोठ्या संख्येने आदिवासी प्रतिनिधी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

बिरसा ब्रिगेड सह्याद्रीच्या वतीने अनेक तालुक्यात आदिवासींच्या हक्क अधिकारासाठी बिरसा ब्रिगेडकडुन जनजागृती मेळावे आयोजित करण्यात येत आहेत.

वन कायदा हा आदिवासींच्या जल, जंगल, जमिनीच्या संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन करतो असा आरोप सरकारवर सतिश पेंदाम यांनी केला. ते म्हणाले की, आदिवासीच्या जमिनीची लढाई लढणार एकमेव संघटन म्हणजे बिरसा ब्रिगेड हे सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन सरकारच्या विरोधात लढत आहे. देशाच्या सर्वोच्च पदावर आदिवासी राष्ट्रपती असुन सुद्धा तुमच्या विरोधात निर्णय घेतले जात आहेत आदिवासी महिलांबाबत संपूर्ण देशभरात मणिपूर सारख्या घटना घडत आहेत. तरी यावर एकही लोकप्रतिनिधी बोलत नाही.यामुळे आदिवासींच्या समस्था कमी होण्यापेक्षा जास्तच वाढत आहेत.

अनुसुचित क्षेत्रातील पाण्यावर मुंबई सारख्या संपूर्ण शहराचा विकास झाला पण त्यांचं क्षेत्रातील आदिवासींचा विकास झाला नाही. आदिवासी विद्यार्थ्यांना कंत्राटी नोकर म्हणून नियुक्ती दिली जात आहे. याविरोधात एकही नेता बोलत नाही. ही शोकांतिका आहे. नेत्यांच्या भरवशावर बसू नका स्वतः अधिकारांची लढाई लढा असा संदेश यावेळी देण्यात आला.

ॲड. बलराज मलिक यांनी लोकतंत्रावर बोलताना अनेक प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले तानाशाही खूप ताकदवान झालेली आहे. यामुळेच आदिवासी मुलांना राज्य सरकार नोकरीपासून दुर ठेवत आहे. सरकार लोकांना घाबरावण्याचे काम करत आहे. आदिवासीच या देशाचे मुळ मालक आहेत. देशात आदिवासी समाजाच्या अधिकारांची बात जर कोणी करत असेल तर त्यांना आतंकवादी व राज्यात हक्काची बात करत असेल तर नक्षलवादी म्हंटले जाते.

जे लोक, जे राज्यकर्ते लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करतात तेच खरे देशद्रोही आहेत. शेतकऱ्यांचे दिल्लीतील आंदोलन पहिलं आंदोलन असं आहे की, इथल्या सरकारने रस्त्यामध्ये खिळे ठोकले आणि शेतकऱ्यांना दिल्लीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. हे कोण लोकं आहेत ? ही कोणती विचारधारा आहे ? हे लक्षात घेतलं पाहिजे. जो आदिवासी समाज जल, जंगल, जमिनच संरक्षण करण्याची बात करतो त्यांच आदिवासी समाजातील लोकांना प्रधानमंत्री बनवायला पाहिजे. देश आणि जग वाचवायचं असेल तर ते फक्त आदिवासी समाजच वाचवू शकतो यात कोणतीही शंका नाही.

बिरसा ब्रिगेड सह्याद्री अध्यक्ष नवनाथ लहांगे म्हणाले, बिरसा ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांना जोमाने समाजात जाऊन वन कायद्याची जनजागृती करण्याची गरज आहे. बिरसावादाची म्हणजेच जल, जंगल, जमिनीच्या लढाईची जागृती करावी असे सुचित केले. यावेळी जेष्ठ आदिवासी साहित्यिक पांडुरंग झांबाडे, शंकर घोडे, भाऊसाहेब गंभिरे, समन्वयक नवनाथ धिंदळे, वसंत मुठे, धर्मा फकिरा दिघे, संगिता तळपे, सरपंच फसाबाई बांडे, संगिता पिंपळे, सुरेखा हांडगे, सर्जेराव भारमल, तुळशीराम खाडे, पुष्पा निगळे, काशिनाथ कोरडे, प्रविण पारधी, गणेश खाडे, रूपाली डगळे, शिल्पकार बोटे, जिल्हाध्यक्ष भरत तळपाडे, दिपक देशमुख, सरपंच भास्कर दादा भादड, भगवान मेंगाळ, तसेच अमित भांगरे, मारूती मेंगाळ, सतिश भांगरे, सुरेश देशमुख, पेसा क्षेत्रातील अनेक सरपंच, उपसरपंच समाज बांधव उपस्थित होते. बिरसा ब्रिगेडचे अकोले तालुकाध्यक्ष पंढरीनाथ खाडे, प्रा. वाजे यांनी सुत्रसंचलन केले.