संगमनेर – अकोले महसूल घोटाळा

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने उच्च न्यायालयात जाण्याची संधी मिळवून दिली… 

चौकशी समितीला स्थगिती 

जिल्हाधिकार्यालयावर राजकीय दबाव 

भाग ५

विशेष प्रतिनिधी —

संगमनेर – अकोले तालुक्यात कायदा धाब्यावर बसवत नियमबाह्यपणे गौण खनिज उत्खनन, अभयारण्य क्षेत्रातील जमिनीची खरेदी विक्री, शासकीय सार्वजनिक कामात लाखोंचा भ्रष्टाचार, जमिनीची आदलाबदली, वर्ग दोन च्या जमिनींचे नियमबाह्य व्यवहार, आदिवासी जमिनीचे बेकायदेशीर खरेदी विक्री व्यवहार, शासकीय शिक्के, साहित्याचा गैरवापर असे अनेक प्रकारचे गैरव्यवहार, घोटाळे करून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडविणाऱ्या व फौजदारी गुन्हा दाखल होण्यास पात्र असलेल्या भ्रष्टाचारी व्यक्तींची आणि व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर यांच्याकडे करण्यात आलेल्या तक्रारी संदर्भात संपूर्ण चौकशीचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठवण्यात येऊन देखील या अहवालानुसार कुठलीही कारवाई जिल्हाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेली नाही अशी माहिती समजली असून उलट संबंधीत व्यक्तींना न्यायालयात जाऊन या चौकशी समितीवर कशी स्थगिती मिळवली जाईल यासाठी सहकार्य केले गेले असल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे.

वन जमिनी, नवीन शर्तीच्या जमिनी, नियमित सत्ता प्रकार असलेल्या जमिनी, देवस्थानच्या जमिनी, इनाम वर्ग जमिनी, खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजन जमिनी, आदिवासी जमिनी बाबत नियमबाह्य खरेदी विक्री व्यवहार करण्यात आलेले आहेत.

संगमनेर अकोले तालुक्यातील महसूल खात्याशी संबंधित आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कारवाई होण्यासाठी अपेक्षित असलेल्या सुमारे 40 पेक्षा जास्त तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर यांच्याकडे करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारीनुसार कारवाई करून आठ दिवसात अहवाल सादर करावा असे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले होते. त्यानुसार चौकशी समितीने या संपूर्ण तक्रारींची प्रकरण निहाय चौकशी करून कार्य अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर केला होता. हा अहवाल सादर केल्या नंतरही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कुठलीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे.

जिल्हाधिकारी यांनी या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी जी समिती नेमली होती त्या समितीला उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने स्थगिती दिली असल्याची माहिती समजली.  मात्र त्या आधीच या समितीने आपला अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला होता अशी  माहिती सूत्रांकडून मिळाली असून अहवाल मिळूनही कारवाई का गेली नाही याबाबत आता शंका उपस्थित होत आहेत. या अहवालात नेमके काय होते ? तक्रारीनुसार संबंधितांवर ठपका ठेवण्यात आला होता काय ? किंवा काही प्रकरणात क्लीन चिट दिली होती काय ? नेमके कोण अडचणीत येणार होते ? राजकीय बडी हस्ती यात अडकणार होती काय ? या बाबी गुलदस्त्यात आहेत. कारण वेळ असूनही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्या अहवालावर निर्णय घेतलेला नाही असे दिसून येत आहे.

संगमनेर अकोले तालुक्यातील महसूल विभागा अंतर्गत येणाऱ्या विविध गैरकृत्यांबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी जून महिन्याच्या सुरुवातीला एक समिती नेमण्यात आली होती आणि या समितीला प्रत्येक प्रकरण निहाय चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करावा असे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आले होते. तसेच ही चौकशी करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदतही देण्यात आली होती. मुदतीत हा अहवाल सादर करायचा होता. हा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर झाल्यानंतरही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्याबाबत कुठलाही निर्णय घेतला गेला नसल्याचे उघड होत आहे. कारण त्यानंतर जुलै महिन्याच्या अखेरीस ज्यांच्या विरोधात तक्रारी आहेत अशा काही संशयीत मंडळींनी न्यायालयात जाऊन या समितीला स्थगिती मिळवली असल्याचे सांगितले जात आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने उच्च न्यायालयात जाण्याची संधी मिळवून दिली ?

जिल्हाधिकाऱ्यालयाकडून समिती नेमून कार्य अहवाल पाठवण्याचा दिलेला आदेश ते न्यायालयाकडून आलेल्या आदेशामध्ये सुमारे 40 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी गेलेला आहे. या कालावधीत चौकशी पूर्ण होऊन अहवालही सादर करण्यात आला. परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कुठलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. उलट या कालावधी मध्ये ज्यांच्या विरोधात तक्रार आहे अशी संबंधित मंडळी जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या समितीच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात गेली आणि समितीला स्थगिती मिळविली. या समितीला स्थगिती मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अहवाल मिळूनही कारवाईत वेळकाढू पणा करून संबंधितांना न्यायालयात जाण्यासाठी संधी मिळवून दिली असे आता बोलले जात असून याप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठा राजकीय दबाव असल्याचीही चर्चा सुरू आहे.(क्रमशः)