संगमनेर – अकोले तालुक्यातील ‘मुळशी पॅटर्न !

जमिनीची अवैध खरेदी विक्री जोरात 

सर्वपक्षीय राजकीय पुढार्‍यांची मिलीभगत

महसूल मंत्री विखे पाटील अशा अवैध उद्योगांना आळा घालू शकतील काय ?

विशेष प्रतिनिधी —

संगमनेर – अकोले तालुक्यातील सर्वपक्षीय राजकीय पुढारी, बडे उद्योजक, बिल्डर्स, डेव्हलपर्स, प्रॉपर्टीज वाले यांनी जमीन खरेदी विक्रीचा उद्योग नियमबाह्य पणे जोरात चालवला आहे. आदिवासी, वन जमिनी, शर्तीच्या जमिनी, राखीव जमिनी आणि ज्या जमिनीची खरेदी विक्री, अदलाबदल होऊ शकत नाही अशा सर्व जमिनींचे साम, दाम, दंड, भेद आणि राजकीय पदांचा वापर करीत बिनदीक्कतपणे खरेदी विक्रीचे व्यवहार केले आहेत. महसूल विभागाला हाताशी धरल्या शिवाय असे उद्योग होणे शक्य नाही. महसूल विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी अशा लँड माफीयांना मदत करीत संगमनेर – अकोल्याचा ‘मुळशी पॅटर्न’ केला आहे.

या पॅटर्नमध्ये दादागिरी बरोबरच महसूल, भूमी अभिलेख, वनविभाग या महत्त्वाच्या शासकीय अधिकाऱ्यांना मलिदा वाटप करून लँड माफियांनी आपला कार्यभाग साधला आहे. यामध्ये सत्तेच्या खुर्च्या मिळालेल्या बड्या नेत्यांच्या नातेवाईकांचा, भाऊबंदांचा, सगे सोयऱ्यांचा मोठा सहभाग आणि वाटा आहे. महसूल विभागातले काही रिटायर झालेले अधिकारी व काहींनी व्हॅलेंटरी रिटायरमेंट घेऊन मंत्रालयात बसून असे उद्योग केले असल्याची देखील चर्चा आहे. अशा अधिकाऱ्यांना शोधून त्यांच्या संपत्तीची चौकशी केली तर सर्व काही उघडकीस येऊन शकते. विद्यमान शिस्तप्रिय महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील या सर्व अवैध उद्योगांना आळा घालतील आणि बेकायदेशीर, नियमबाह्य उद्योग करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांना धडा शिकवतील अशी अपेक्षा सर्वसामान्य जनता व्यक्त करते.

‘संगमनेर टाइम्स’ ने नुकतीच एक मालिका प्रसिद्ध केली. या मालिकेमध्ये संगमनेर – अकोले तालुक्यातील जमिनींचे कसे अवैध व्यवहार झाले आहेत हे स्पष्टपणे उघड केले आहे. या सर्व कागदपत्रांमध्ये असले जमिनीचे अवैध व्यवहार करणाऱ्यांचे सर्व रेकॉर्ड सुध्दा उपलब्ध आहे. त्यामध्ये सत्ताधाऱ्यांचे सगे सोयरे देखील सहभागी असल्याचे आढळून आले आहे. तालुक्यातील स्थानिक महसूल विभाग तर अशा उद्योगाला सढळ हाताने मदत करण्यात सराईत असल्याचे उघड झाले आहे. जमिनींचे वाटप, ताबा प्रकरणात देखील अधिकाऱ्यांनी अडचणीचे उद्योग निर्माण करून आपापली पोळी भाजून घेतली आहे. मोक्यावरच्या जागा, जमिनी अधिकाऱ्यांना, नेत्यांना हाताशी धरून बिल्डर मंडळींच्या घशात घालण्यात आल्या आहेत. संगमनेरातले लँड डेव्हलपर्स, बिल्डर्स, उद्योजक हे आदिवासी भागात पोहोचले असून तेथे देखील तत्कालीन व माजी महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून जमिनीचे व्यवहार झाले आहेत. अकोले तालुक्यात अशी घुसखोरी झालेली आहे. अकोले तालुक्यातील काही नेते फक्त टक्केवारीत गुंतल्यामुळे आपल्या आदिवासींच्या बहुमोल जमिनीचा गैरवापर होत असल्याचे माहित असून देखील त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

अकोल्यात नेते गुंतले टक्केवारीत ! 

पर्यटन आणि उद्योगाच्या नावाखाली अकोले तालुक्यातील बऱ्याचशा जमिनींचा‌ नियमबाह्य व्यवहार आणि गैरवापर झालेला आहे. अनेक ठिकाणी गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन झालेले आहे. डोंगर, झाडे, पर्यावरणाचे नुकसान करण्यात आले आहे. इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. अभयारण्यासारख्या संरक्षित भागात देखील बधकामे करण्यात आलेली आहेत आणि तेथे पंचतारांकित व्यवसाय सुरू झालेले आहेत. अशा नियमबाह्य उद्योगांना तेथील जबाबदारी असणाऱ्या सर्वच विभागाच्या जबाबदार कार्यालयांकडून, अधिकाऱ्यांकडून कुठलाही विरोध अथवा कारवाई करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे या भागातील काही मोठे नेते फक्त टक्केवारीच्या नादी लागलेले असून टक्का वाढविण्यात गुंतले असल्याने आदिवासींचे आणि जल, जंगल, जमिनीचे कायमस्वरूपी होणारे नुकसान त्यांना दिसत नसल्याचे आरोप सर्वसामान्य जनतेतून होत आहेत.

बडे नेते आणि उद्योजक संगमनेरच्या ‘मुळशी पॅटर्न’ चे जनक !

संगमनेर तालुक्यातला जमिनींचा गैरव्यवहार तर बडे नेते त्यांचे सगे सोयरे, भाऊबंद आणि मोठ्या उद्योजकाकडून मस्तपणे राबविण्यात आलेला आहे. पुणे नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाच्या लगतच्या जमिनी, शिक्षण संस्थांच्या जमिनी, विविध कारखान्यांच्या जमिनी, बिल्डरांनी केलेले विविध प्रोजेक्ट, डेव्हलपर्स मंडळींनी घातलेला गोंधळ, विविध व्यवसायिक, व्यापारी संकुले, मंगल कार्यालये, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, घरकुले, फार्म हाऊसेस या सर्वांनीच सगळे नियम धाब्यावर बसवलेले आहेत. ‘रेरा’ कायद्याचे अक्षरशः उल्लंघन करण्यात आलेले आहे. या न त्या कारणाने सत्तेत असणारी मंडळी आणि राजकीय पक्षाची, सहकारातील पदे मिळवलेली मंडळी, त्यांचे नातेवाईक अशा बड्या उद्योगात सामील आहेत. त्यांच्या जमिनी दिसत नसल्या तरी इमारती आता दिसू लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे बड्या उद्योजकांनी, बिल्डर्स, लँड डेव्हलपर्स माफीयांनी अगदी प्रवरा, म्हाळुंगी,  आढळा, मुळा, नदीपात्र, पूर नियंत्रण रेषा देखील सोडलेल्या नाहीत. या सर्वांचे उल्लंघन करून आपले उल्लू सीधे केलेले आहेत. तालुक्यातील, क-हे, वेल्हाळे, चिकणी, सायखिंडी, गणेशवाडी झोळे, ढोलेवाडी, गुंजाळवाडी ह्या गावातील वर्ग दोन च्या आणि आरक्षित जमिनींचे नियमबाह्य खरेदी विक्रीचे, अदलाबदलीचे व्यवहार झालेले आहेत. ही नावे वानगी दाखल आहेत.

सगळीच मंडळी माझी. अशी राजकीय भूमिका असलेल्या लोकप्रतिनिधींमुळे अशा गैर व्यवहारांना खतपाणी घातले जात असल्याचे बोलले जात आहे. सर्व पक्षांच्या थडीवर हात ठेवून आपला धंदा करणारे बडे उद्योजक, प्रॉपर्टीजचे चालक, डेव्हलपर्स, बिल्डर्स हा पॅटर्न जोरदारपणे राबवत आहेत. अकोले – संगमनेरसह नगर जिल्ह्यात झालेल्या आणि सुरू असलेल्या अशा अवैध कृत्यांबाबत संस्कृतीच्या आणि संस्काराच्या गप्पा मारणाऱ्या नेत्यांनी विधानसभा, विधान परिषदेत अशा समस्या, चोऱ्यामाऱ्या आणि अवैध उद्योगांबाबत आवाज उठवल्याचे दिसून येत नाही. सरकारच्या जल, जमीन, जंगल याची रखवाली करण्याची जबाबदारी असलेले नेते आणि त्यांचे बगलबच्चे अशा जमिनी अवैधरित्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार करण्यात सहभागी असल्याचे आढळून येतात. संगमनेरची गौण खनिज तस्करी तर वेळोवेळी चव्हाट्यावर आलेली आहे. या तस्करीविरुद्ध त्यावेळी आवाज उठवणारे राधाकृष्ण विखे पाटील यांना महसूल मंत्रिपद मिळून दोन वर्ष झाले असले तरी कुठलीही कारवाई ते करू शकलेले नाहीत. याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.