वादग्रस्त एलसीबी बाबत नगरच्या पोलीस अधीक्षकांचे मौन !

अनेक तक्रारी, वरिष्ठांची आदेश तरीही कोणतीच कारवाई नाही…

प्रतिनिधी —

अहमदनगर पोलीस दलातील स्थानिक गुन्हे शाखा एलसीबीच्या ‘हप्तेखोरी’वर आणि कर्मचाऱ्यांच्या ‘वादग्रस्त पोस्टिंग’वर अनेक तक्रारी आणि आरोप होत असले तरी पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांचे याबाबतचे मौन अनाकलनीय असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. पोलीस अधीक्षकांच्या भूमिकेबाबत नागरिकांमध्ये संशयाचे वातावरण असून अशा वादग्रस्त कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे नेमके कारण काय असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

वादग्रस्त ठरलेल्या नगर स्थानिक गुन्हे शाखा एलसीबीचे विविध कारणाने उघडकीस येत आहेत. एलसीबी मध्ये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, त्यातील एकाच कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती नसतानाही सुरू असलेली दादागिरी, वरिष्ठांचे होत असलेले दुर्लक्ष, कारवाई करण्याचे विशेष पोलीस महानिरीक्षकांचे आदेश असून देखील बाळगण्यात आलेले मौन, वादग्रस्त कर्मचाऱ्यावर दाखल असलेले गंभीर गुन्हे या सर्व बाबी आता चव्हाट्यावर येऊ लागल्या असून अहमदनगरचे खासदार निलेश लंके यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच कारवाई केली नाही तर उपोषण करण्याचा इशारा देखील दिला आहे.

नगर जिल्ह्यात एलसीबी कडून होणाऱ्या विविध कारवायांच्या बाबत नेहमीच उलट सुलट चर्चा होत असते. त्यामध्ये खून, खुनाचे तपास, वेगवेगळ्या अवैध धंद्यांवरचे छापे, चोरीचा मामला, लुटमार, दरोडेखोरीत चोरलले सोने, बस स्थानक व इतर ठिकाणी लांबवण्यात येणारे सोन्या चांदीचे दागिने, गुटखा छापे, गांजा तस्करी, गांजा सिगारेट विक्री, भंगार विक्रेत्यांचे चोरीचा माल विकण्याचे उद्योग, वाळू तस्करी, गोवंश हत्या, अवैध कत्तलखाने, मटका जुगाराचे अड्डे या आणि अशा अनेक वेगवेगळ्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत एलसीबीच्या कारवायां बाबतीत नेहमीच संशयास्पद वातावरण निर्माण होत असल्याने आणि वादग्रस्त पोलीस कर्मचाऱ्यांमुळे विविध तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.

गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून या विभागातील सुमारे 25 ते 30 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होऊन देखील त्यांना बदलीच्या ठिकाणी सोडण्यात आलेले नाही. यासंदर्भात देखील नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महासंचालक यांनी एप्रिल महिन्यात आदेश देऊन सात दिवसात बदली करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी सोडण्यात यावे असे आदेश दिले आहेत. हे आदेश देऊन सुमारे चार महिने होत आले असले तरी अद्याप पर्यंत पोलीस अधीक्षकांनी त्याबाबत कुठलाही निर्णय  घेतलेला नाही. याबाबत चालू असलेली चालढकल ही अधीक्षकांच्या भूमिकेविषयी शंका निर्मित करीत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.