राज्यपातळीवर आंतरजातीय – आंतरधर्मीय विवाह – परिवार समन्वय समिती स्थापन करणाऱ्या “मनुवादी” राज्य सरकारचा जाहीर निषेध !

प्रतिनिधी —

महाराष्ट्र राज्याच्या महिला बाल विकास विभागाने १३ डिसेंबर रोजी एका परिपत्रकाद्वारे राज्यपातळीवर “आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह – परिवार समन्वय समिती” स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, ही समिती विविध प्रकारे आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या व्यक्तींची “इत्यंभूत माहिती” घेऊन संबंधित मुली/ महिला आणि त्यांच्या कुटुंबियांशी संपर्क करून त्यांना एक “व्यासपीठ” उपलब्ध करून देणार आणि अशा विवाहांबद्दल “शिफारस” करणार आहे.

नागरिकांच्या व्यक्तिगत जीवनात हस्तक्षेप करणाऱ्या या परिपत्रकाचा सर्व लोकशाही प्रेमी व्यक्तींनी जाहीर निषेध करून त्याची सार्वजनिक होळी करावी असे आवाहन आम्ही करीत आहोत.

आपल्या देशातल्या सर्व प्रौढ नागरिकांना आणि विशेषकरून स्त्रियांना व्यक्ती स्वातंत्र्य देणाऱ्या राज्यघटनेचा एवढा घोर अपमान आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने केला नसावा. महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मंत्री आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी यांनी आजपर्यंत आपल्या जाहीर वक्तव्यातून राज्याच्या गौरवशाली सामाजिक सुधारणेच्या पाईकांचा जाहीर अपमान केला, आता ते त्यांच्या महान कार्याला किती तुच्छ लेखतात हे प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवत आहेत.

जातीव्यवस्थेला आणि धार्मिक भेदभावाला मूठमाती द्यायची असेल तर सामाजिक सरमिसळ आवश्यक असून, विविध समूहातले विवाहसंबंध वाढले तर ते अधिक चांगल्या पद्धतीने घडते हा अनुभव आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीअंतासाठी नेमका हाच मार्ग सांगितला होता.अशा विवाहात अडथळे आल्यास संबंधित नागरिक योग्य त्या मार्गाने मदत घेऊ शकतात. कौटुंबिक अत्याचार विरोधी कायदा आणि स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या इतर विविध कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि यंत्रणा सरकारने सक्षम करायला हव्यात, ते सोडून सरकार नागरिकांचे लोकशाही हक्क- स्वातंत्र्य हिरावून घेत आहे.

त्यामुळेच शिंदे – फडणवीस सरकारचा अंतस्थ हेतू स्पष्ट होतो. प्रत्यक्षात हे तथाकथित “व्यासपीठ” शासकीय यंत्रणेचा वापर करून नागरिकांच्या व्यक्तिगत जीवनात ढवळाढवळ करेल; “मुली/महिला” यांच्यावर खास पाळत ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह मोडण्याचा आणि तथाकथित धार्मिक आणि जातीय ‘शुद्धी’ कायम ठेवण्याचा मनुवादी कार्यक्रम राबवण्यासाठी तिचा उपयोग केला जाईल याबद्दल शंका नाही.

या नैतिक पोलीसगिरी करणाऱ्या समितीच्या सदस्यांची यादी देखील धक्कादायक आहे. भारतीय संविधानाची मूल्यं अबाधित ठेवण्यासाठी शपथ घेणारे स्वतः मंत्री महोदय आणि सचिव व आयुक्तांसारखे उच्चस्तरीय सनदी अधिकारी याचे सभासद आहेत. डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांच्या खून खटल्यातले आरोपींचे वकील, तथाकथित पत्रकार आणि ज्यांच्याबद्दल कसलीच माहिती नाही अशा व्यक्तींची ही समिती आहे !

या समितीला कोणत्याही धोरणाचा किंवा कायद्याचा आधार नसून, ती त्वरित बरखास्त करावी अशी आमची मागणी आहे. अशा पद्धतीने स्त्रियांच्या अधिकारांवर अधिक्षेप करणारे निर्णय घेणाऱ्या मंत्र्यांना राज्यातील स्त्रियांचे खरे प्रश्न काय आहेत आणि कशाला प्राधान्य दिले पाहिजे याची कसलीच जाणीव नसून, त्यांना या पदावरून त्वरित हटवण्यात यावे. अशा परिपत्रकाला मान्यता देणारे प्रधान सचिव आणि आयुक्त, सह सचिव यांना देखील पदमुक्त करावे अशी आमची मागणी आहे.

तसेच राज्यातील सर्व आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय जोडप्यांनी रस्त्यावर येऊनया सरकारचा तीव्र शब्दात निषेध करावा असे आमचे आवाहन आहे.

स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समितीतर्फे खालील संस्था, संघटना, व्यक्तींच्या पाठिंब्यासह सादर निवेदन देण्यात आले आहे.

अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना किरण मोघे, प्राची हातिवलेकर आणि नसीमा शेख; भारतीय महिला फेडरेशन -लता भिसे; कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत – सुरेखा गाडे, सायली; नारी समता मंच – प्रीती करमरकर; समाजवादी महिला सभा – वर्षा गुप्ते, अंजली मायदेव,ॲड. अर्चना मोरे; श्रमिक महिला मोर्चा – मेधा थत्ते, राणी पिल्ले; नारी अत्याचार विरोधी मंच, मुंबई – संध्या गोखले; स्वाधार ज्योती गांधी; स्त्री मुक्ती संघटना – ज्योती म्हापसेकर; समाजवादी जन परिषद – निशा शिवूरकर; अंगणवाडी कर्मचारी सभा- कमल परुळेकर; सत्यशोधक कष्टकरी महिला सभा – प्रतिमा परदेशी; सेंटर फॉर हेल्थ अँड मेंटल हेल्थ, टाटा समाविज्ञान संस्था, जस्टीस कोएलिशन ऑफ रिलिजियस वेस्ट इंडिया; जन स्वास्थ्य अभियान – ब्रिनेल डिसूझा; आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह सहायता केंद्र, कोल्हापूर – डॉ. मेघा पानसरे; चेतना महिला विकास केंद्र – असुंता पारधे; जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय (NAPM) सुनीती सुलभा रघुनाथ; सहेली संघ तेजस्वी सेवेकरी; प्रकृती महिला विकास केंद्र चंद्रपूर – भारती रामटेके; परचम कलेक्टीव्ह सबाह खान; फोरम फॉर मेडिकल एथिक्स सोसायटी, मुंबई आणि विधायक ट्रस्ट, पुणे – सुनिता बंडेवार; मिळून साऱ्याजणी, पुरुष उवाच – गीताली विनायक मंदाकिनी; पुणे क्विअर कलेक्टीव्ह; महाराष्ट्र महिला परिषद – नीला लिमये, सुनिती हुंडीवाले; लोकशाही उत्सव समिती – सीमा काकडे, मुक्ता शिंगटे, मिलिंद चव्हाण; महाराष्ट्र हॉकर फेडरेशन, कामगार एकता युनियन विनिता बाळेकुंद्री; वंचित बहुजन महिला आघाडी- अंजली मायदेव, अरूणा बुरटे, मनिषा गुप्ते, छाया दातार, सुभाष वारे, निर्मला साठे, मेधा काळे, पूर्णिमा चिकरमाने, चयनिका शाह, स्वातीजा मनोरमा, रझिया पटेल, रंजना कान्हेरे, मनिषा खळे, नागमणी राव, जया सागडे, नंदिता गांधी, शुभदा देशमुख, डॉ. लता प्रतिभा मधुकर, प्रसन्ना इनवल्ली, संध्या फडके, शैलजा आरळकर, साधना खटी, संयोगिता ढमढेरे, सुलभा पाटोळे, श्रुती तांबे, वसुधा सरदार, विद्या कुलकर्णी, मुक्ता श्रीवास्तव, गीता महाशब्दे, वंदना पलसाने, उज्वला मसदेकर, वैशाली भांडवलकर, वंदना खरे, डॉ. मानसी पळशीकर, लक्ष्मी यादव, क्रांती अग्निहोत्री – डबीर, वैशाली गेडाम, गिरीजा गोडबोले, वंदना कुलकर्णी, डॉ. अर्चना तोंडे, उर्मिला पवार, राजश्री मोरे, अरुणा तिवारी, सीमा कुलकर्णी, सुजाता आयरकर