फक्त शेतीच्या नावाखाली घेतलेल्या ट्रॅक्टर व ट्रॉलींचा गैरवापर ! 

कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडविला जात आहे.

सहकारी साखर कारखाने सहभागी असल्याचा आरोप

पंजाब हरियाणा हायकोर्टाने ट्रॅक्टर ट्रॉली द्वारे वाणिज्य वाहतूक व व्यावसायिक वापर करण्यासाठी बंदी घातलेली आहे.

विशेष प्रतिनिधी —

(भाग २)

फक्त शेतीच्या कामासाठी घेतलेल्या ट्रॅक्टर आणि ट्रॉलीचा वाणिज्य व्यावसायिक उपयोग करून महाराष्ट्र सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडवला जात असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये जिल्हाच नव्हे तर राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने सहभागी असल्याचे बोलले जात आहे. आणि अशा ट्रॅक्टरचा उपयोग कारखान्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे चित्र आहे.

शेती आणि शेतकरी या नावाखाली काहीही दडपणे सोपे असल्याने शेतीच्या नावाखाली असा उद्योग चालू आहे, अशी चर्चा शेतकऱ्यां मधूनच ऐकण्यास मिळते. काही व्यक्ती शेतकरी आहोत, याचा गैरफायदा घेत असा उद्योग करत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

फक्त शेती कामासाठी ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली घेतल्यानंतर त्यांना वार्षिक कर आणि वार्षिक तपासणी फी व इतर वाहतूक वाहन नियमांच्या पूर्तता करांच्या दृष्टीने करण्याची आवश्यकता नसते. त्याचाच गैरफायदा घेऊन हा गैरव्यवहार केला जात असल्याचे दिसते.

साखर कारखान्यांचा सहभाग ?

महाराष्ट्र शासनाचे परिवहन (वाहन) नियम मोडून कायद्यांची ऐशी तैशी करत हा गैरव्यवहार केला जात आहे. यामध्ये साखर कारखान्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे सांगण्यात येते. विशेषत: या ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली यांचा ऊस तोडणी नंतर ऊस वाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. असे ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली विकत घेण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून आर्थिक मदत देखील केली जाते. काही कारखान्यांकडून तर थेट अशा ट्रॉल्या बनवून ऊस तोडे करणाऱ्या टोळीला किंवा ठेकेदारांना दिला जात असल्याची माहिती समजली आहे. काही ऊस ठेकेदारांना आर्थिक मदत केली जाते. आर्थिक मदत केल्यामुळे ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली कारखान्याकडे ऊस पुरवण्यासाठी वापरला जातो.

यासाठी साधारणपणे ४५ हॉर्स पावर ट्रॅक्टर आणि सहा टन दोन चाकी ट्रॉलीचा वापर करण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्यातूनच ऊस वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होते.

प्रादेशिक परिवहन विभागाचे (आरटीओ) दुर्लक्ष

मात्र यासाठी परिवहन कायदे अक्षरश: मोडीत काढण्यात येतात. परिवहन कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दबाव ठेवण्यात येतो. आरटीओ कार्यालयाकडून देखील याची दखल घेतली जात नाही. आरटीओकडून यांची तपासणी देखील केली जात नसल्याचे बोलले जाते. नगर जिल्ह्यासह राज्यात सर्वत्र ऊस गळीत हंगामाच्या वेळी असे नियमबाह्य ट्रॅक्टर ट्रॉल्या रस्त्यावर रात्रंदिवस फिरत असतात. प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून यावर कुठलेही कारवाई केली जात नाही.

एका ट्रॅक्‍टरचा वार्षिक विमा सुमारे ८ हजार १३९ रुपये एवढा आहे. तसेच कमर्शियल टॅक्स ६०० रुपये एवढा आहे. आणि पासिंग फी दरवर्षी ५०० रुपये एवढी आहे. यापैकी कुठलाही कर भरला जात नाही. व विमाही केला जात नसल्याचे संबंधित क्षेत्रातील मंडळींकडून सांगितले जाते.

तसेच दोन चाकी ट्रॉली साठी दरवर्षी २ हजार ७०० रुपयांचा विमा करावा लागतो. आणि कमर्शियल टॅक्स ८०० रुपये व पासिंग फी ६०० रुपये दरवर्षी भरावी लागते. हेसुद्धा या ट्रॅक्टरच्या मालकांकडून केले जात नाही.

फक्त शेतीच्या वापरासाठी ट्रॅक्टर घेतला आहे, असे दाखवून हा कर बुडविला जात असल्याचे सांगितले जाते.

(क्रमशः) बातमीतील छायाचित्रे संग्रहित प्रतीकात्मक.