ग्लायफोसेट या तणनाशका वरील बंदीने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी

शेतकऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचे सरकारचे धोरण – कॉ.अजित नवले

प्रतिनिधी —

केंद्र सरकारने देशात ग्लायफोसेट या तणनाशकाच्या वापरावर बंधने आणली आहेत. ग्लायफोसेटच्या वापरावर बंधने आणण्याची मागणी दोन वर्षांपासून केली जात होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्लायफोसेट या तणनाशकाचा आवश्यकतेप्रमाणे योग्य वापर होईल, असा दावा केला जात आहे. मात्र शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांनी सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने नुकतेच प्रसिध्द केलेल्या पत्रकात म्हटलंय की, ग्लायफोसेट तणनाशकच्या वापरावर आता बंधनं घालण्यात आली आहेत. व्यावसायिक किटक नियंत्रकाशिवाय कुणालाही तणनाशकाचा वापर करता येणार नाही. तसंच सरकारने ग्लायफोसेटसाठी देण्यात आलेले नोंदणी प्रमाण नोंदणी समितीकडे परत करण्यास सांगितले आहे. या प्रमाणपत्रधारकांना आता प्रमाणपत्रावर मोठ्या अक्षरात “व्यावसायिक किटक नियंत्रकामार्फत ग्लायफोसेट फॉर्म्युलेशनच्या वापरास परवानगी आहे”, असा संदेश लिहून देण्यात येणार आहे. म्हणजेच या प्रमाणपत्रधारकांकडूनच म्हणजेच व्यावसायिक किटक नियंत्रकाकडून तणनाशकाचा वापर करता येणार आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयाविषयी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

आधीच खते, बियाणे आणि मजुरांचे दर वाढले. यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढला. आता शेतात ग्लायफोसेट तणनाशक वापरण्यासाठी व्यावसायिक कीटक नियंत्रक नेमावा लागणार आहे. त्याच्याकडे प्रमाणपत्र असणं गजरजेचं आहे. पण ग्रामिण भागात असे प्रमाणपत्र असणारे किती लोक असतील? तणनाशकामुळे जमिन आणि आरोग्यविषयक दुष्परिणाम होतात, असा दावा केला जातोय. मात्र तणनाशकामुळे शेतकऱ्यांचा मजुरांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी झाला, हे नाकरता येणार नाही. आता व्यावसायिक किटक नियंत्रकाच्या बंधनामुळे पुन्हा शेतकऱ्यांचा खर्च वाढणार आहे.

एचटीबीटी हे जीएम कापसाचे वाण ग्लायफोसेट तणनाशकाला सहनशील आहे. या कापसाची लागवड केल्यास ग्लायफोसेट फवारल्यावर फक्त तण मरते, पिकाला काही इजा होत नाही. त्यामुळे एचटीबीटी कापूस शेतीत तणनियंत्रणासाठी ग्लायफोसेटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. मात्र एचटीबीटी कापसाला अजून जेनेटिक इंजिनयरिंग अप्रायझल कमिटीची (जीईएसी) अजून परवानगी मिळालेली नाही. मात्र तरीही महाराष्ट्र आणि तेलंगणात एचटीबीटीची लागवड वाढतच आहे. परिणामी तणनाशकाचाही वापर वाढतोय.

केरळ सरकारने जुलै २०२० मध्ये केंद्राकडे ग्लायफोसेट तणनाशकावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर केंद्राने ग्लायफोसेटच्या वापरवर बंधने घालण्यासाठी सर्व घटकांकडून तीन महिन्यांमध्ये सूचना मागविल्या होत्या. केरळ आणि तेलंगणा सरकारने यापुर्वीच ग्लायफोसेटच्या वापरावर बंदी घातली आहे.

सध्या मजुरीचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले. त्यातच मजुरांची टंचाईही भासते. या काळात ग्लायफोसेट हे तणनाशक शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरत आहे. आता व्यावसायिक किटक नियंत्रकांमार्फतच फवारणीचे बंधन घातले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचे धोरण सरकार आखत आहे. सरकारच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांचा फवारणीचा खर्च आणखी वाढेल. त्यामुळे सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा.

कॉ. अजित नवले, नेते, किसान सभा

(सौजन्य ॲग्रोवन)