प्रतिनिधी

संगमनेर तालुक्यातून बेकायदेशीरपणे गौण खनिज उत्खनन चालू आहे. यातून महसूल विभागाचे, प्रशासनाचे कोट्यवधी रुपयाचे नुकसान होत असताना देखील संबंधितांवर कोणतेही कारवाई केली जात नसल्याने महसूल प्रशासनाविषयी नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे या संदर्भात माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला असता संगमनेरचे तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी यावर बोलण्यास फारसे उत्साही नसल्याचे दिसून येतात.
संगमनेर तालुक्यातील वाळू तस्करीचा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर असतो. आता गौण खनिज दगड, मुरूम, पोयटा, माती यांचे सुद्धा बेकायदेशीरपणे उत्खनन चालले असून तस्करी सुरू असल्याचे विविध ठिकाणी आढळून आले आहे. संगमनेर तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींनी याबाबत महसूल विभागाकडे तक्रारी देखील केलेल्या आहेत. तरी देखील महसूल प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.
काही प्रकरणांबाबत तर तक्रारी करून सहा महिने, वर्ष उलटून गेले असले तरी महसूल प्रशासनाकडून विशेषतः तहसीलदार, प्रांत कार्यालयाकडून त्यावर कुठलीही ठोस कारवाई केली नसल्याचे आढळून आले आहे. कोट्यावधी रुपयांचे गौण खनिज बेकायदेशीरपणे चोरून त्याची तस्करी केली जात असेल आणि त्यातून प्रशासनाचा महसूल बुडविला जात असेल तरीही प्रांत कार्यालय आणि तहसील कार्यालय आणि अधिकाऱ्यांची या बाबत असलेली “चुप्पी” ही संशयास्पद असल्याचे बोलले जात आहे.
बेकायदेशीर उत्खनन करून गौण खनिजाची तस्करी करणाऱ्या काही तस्करां विरुद्ध दंडात्मक कारवाईच्या फक्त नोटीस बजावण्याचे कागदी घोडे नाचवण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. या नोटीस दिल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा करून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. ना दंड वसूल करण्यात आला, ना त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. त्यामुळे गौण खनिज तस्करी करणाऱ्या टोळ्या संगमनेर तालुक्यात फोफावल्या आहेत. या टोळ्यांना राजकीय शुभ आशीर्वाद व लहान मोठे पुढारी यात सहभागी असल्याने कारवाई होत नसल्याचे बोलले जात असले तरी प्रशासन मात्र याबाबत कोणत्याही प्रकारे रिस्क घेण्यास तयार नसल्याचे दिसते.
आधीच संगमनेर तालुक्यातील वाळू तस्करीने येथील नदी पात्रांचे कंबरडे मोडले आहे.
शासनाच्या मालकीच्या जमिनीमधून बेकायदेशीररित्या गौण खनिज उत्खनन होत आहे. या जमिनी सुद्धा संपवण्याचे काम आता हे टोळीवाले करत आहेत. त्यातून पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो हे मात्र नक्की. वन विभाग, पर्यावरण विभाग, महसूल प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसते. अनेक ठिकाणी वनविभागाच्या जमिनीमध्ये अतिक्रमण करून शासनाच्या जागा बळकावल्या आहेत. त्यातूनच गौण खनिज उत्खनन करून असे बेकायदेशीर उद्योग करत असल्याची उदाहरणे पुढे आली आहेत. तरीही प्रशासनाच्या या विविध खात्यांकडून कुठलीही कारवाई होत नाही.
एकंदरीत संगमनेर तालुक्यात सर्व प्रकारच्या बेकायदेशीर उद्योगांबाबत शासनाच्या सर्वच खात्यांनी “अळीमिळी गुपचिळी” असे धोरण अवलंबले असल्याचे स्पष्ट होत आहे.