लोकशाहीचा मुडदा ; आयोगाचे मॅच फिक्सिंग !

धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले ! शिवसेना नावाला ही बंदी !! 

संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या चिन्हाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे शनिवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली या सुनावणीनंतर शिवसेनेचे ‘धनुष्यबाण’ हे अधिकृत निवडणूक चिन्ह गोठविण्यात येत असल्याचा अंतरिम निर्णय निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आला आहे. तसेच ‘शिवसेना’ हे नावही दोन्ही गटांना वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तात्पुरता स्वरूपात हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडलेल्या एकनाथ शिंदे गटाकडून अंधेरी पोट निवडणुकीसाठी धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळावे असा दावा करणारी याचिका निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली होती. या संदर्भात शिवसेना तसेच शिंदे गटाला शनिवारी दुपारी दोन वाजेपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार दोन्ही बाजूंकडून शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह वर दावा सांगणारी कागदपत्रे सादर करण्यात आल्यानंतर निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक दिल्लीत पार पडली.

सुमारे चार तास झालेल्या या बैठकीनंतर शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह तात्पुरते गोठवण्याचा अंतरिम निर्णय घेण्यात आला. धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह गोठविण्याचा निर्णय तात्पुरत्या स्वरूपाचा असून केवळ आगामी निवडणुका पुरता मर्यादित आहे.

शिवसेना पक्ष खरा कोणाचा ? याबाबत निवडणूक आयोगाकडे सुरू असलेल्या प्रकरणावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत निवडणुकीत कोणालाही शिवसेना हे नाव वापरता येणार नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकीसाठी निवडणूक चिन्ह व पक्षाच्या नावासंदर्भात तीन पर्याय सोमवारी दुपारी पर्यंत सुचवावेत असे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

हे तर हुकुमशाहीचे चिन्ह ! 

निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर अवघ्या महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. हे तर हुकूमशाहीचे चिन्ह असून आयोगाने आज लोकशाहीचाच मुडदा पाडल्याच्या प्रतिक्रिया जनसामान्यांमधून व्यक्त होत आहेत. सोशल मीडियावरही या निर्णयाविरुद्ध संताप व्यक्त झाला. “चिन्ह गोठवले पण रक्तपेटवले” असे सांगतानाच अंधेरी निवडणूक आम्ही जिंकणार असा निर्धार शिवसैनिकांनी केला आहे.

शिवसेनेला बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही.

निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय धक्कादायक आणि अनपेक्षित आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. असे असताना आयोगाकडून हे संपूर्ण प्रकरण व्यवस्थित ऐकून घेतले नाही. याबाबत बाजू मांडण्याची संधी आम्हाला दिली गेलेली नाही. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयावर पुढे कोणते कायदेशीर पर्याय आहेत हे आम्ही पडताळत आहोत. असे शिवसेना सचिव अनिल देसाई यांनी सांगितले. शिवसेनेतून बंडखोरी करणाऱ्या चाळीस आमदारांच्या अपात्रते संदर्भातील याचिका तसेच महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या अनुषंगाने इतर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. वरील निर्णया आधीच निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हाबाबत काही विपरीत निर्णय दिला तर घड्याळाचे काटे उलटे फिरविता येणार नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना शिवसेनेने नमूद केले होते. आज तेच घडले आहे. आम्ही दिलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करून निर्णय दिला असता तर ते योग्य ठरले असते. असे देसाई यांनी पुढे नमूद केले आहे.