महाविकास आघाडी सरकारच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे राज्यात भारनियमनाचे संकट —
आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील
प्रतिनिधी —
महाविकास आघाडी सरकारचा नियोजनशून्य कारभार आणि सरकारमध्ये नसलेल्या समन्वयामुळेच राज्यावर अघोषित भारनियमनाचे संकट लादले गेले असल्याची टिका आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
राज्यातील जनतेवर भारनियमन लादून महाविकास आघाडी सरकारने आपले अपयशच सिध्द करून दाखवले असल्याचे स्पष्ट करून विखे पाटील म्हणाले की, राज्यात भाजपचे सरकार असताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील जनतेला आणि शेतकऱ्यांना वीजेच्या संदर्भात कोणताच प्रश्न भेडसावला नाही. भारनियमनमुक्त महाराष्ट्र ही ओळख राज्याची निर्माण झाली होती. मात्र आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून उर्जा विभागात नसलेला समन्वय आणि नियोजनाच्या ढिसाळ कारभाराचा मोठा त्रास राज्यातील जनतेला सहन करण्याची वेळ आली आहे.
वीज उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या कोळशाची साठवणूक सरकार करू शकले नाही. आता याबातही केंद्राकडे बोट दाखवून आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकार दिसतो, परंतू नियोजनाची गडबड झाल्यामुळेच गुजरात राज्यातून वीज खरेदी करण्याची वेळ राज्यावर आली याला सर्वस्वी महाविकास आघाडीचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असून, भारनियमन हा संकटाचा पर्याय होवू शकत नसल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात वीज वितरण कंपनीकडून शेतकऱ्यांना पुरेसा वीज पुरवठा केला जात नाही. सक्तीच्या वसुलीमुळे शेतकरी हैराण आहेत. त्यातच पुन्हा अधिकचे भारनियमन सुरू झाल्याने याचा परीणाम शेती उत्पादनावर होईल. हीच परीस्थीती शहरी भागात व्यापार आणि उद्योगावर होण्याची भीती व्यक्त करतानाच कोव्हीड संकटानंतर अर्थचक्र कुठेतरी सुरळीत होत आहे. अशा परिस्थितीत आघाडी सरकारने भारनियमनाचा निर्णय लादून जनतेवर दुहेरी संकट आणल्याचा आरोप आमदार विखे पाटील यांनी केला.