उत्सवांमध्ये सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास पूर्ण बंदी ; लेझर लाईटवरही निर्बंध — मुंबई उच्च न्यायालयाचे कठोर निर्देश

संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क –

सण-उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक रस्ते, मार्ग आदी ठिकाणी फटाके फोडण्यास पूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच उत्सव आणि मिरवणुकांमध्ये लेझर लाईट, उच्च तीव्रतेचे ल्यूमेन दिवे आणि बीमच्या वापरास प्रतिबंध करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या ध्वनिव्यवस्थेची डेसिबल पातळी मोजणे, अनधिकृत ध्वनिव्यवस्थेविरुद्ध कारवाई करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणारी उपकरणे जप्त करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘Suo Motu Public Interest Litigation No. 01 of 2026’ या प्रकरणात २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर ही कार्यवाही झाली. या प्रकरणाचा संबंध सणांच्या काळात सार्वजनिक रस्त्यांवर ध्वनिवर्धक, संगीत प्रणाली आणि फटाक्यांच्या अनियंत्रित वापरामुळे होणारे ध्वनी व पर्यावरणीय प्रदूषण तसेच सार्वजनिक उपद्रवाशी आहे.

सार्वजनिक रस्त्यांवरील फटाक्यांना पूर्ण बंदी

न्यायालयाने आपल्या आदेशाच्या परिच्छेद ३१ मधील पहिल्या निर्देशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक रस्ते, मार्ग आदी ठिकाणी फटाके फोडण्यास पूर्ण बंदी असेल.

या निर्देशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित प्रशासनाने सर्व आवश्यक उपाययोजना कराव्यात आणि फटाक्यांमुळे निर्माण होणारे वायू व ध्वनी प्रदूषण रोखावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

लेझर लाईट, हाय-इंटेन्सिटी बीमवरही बंदी

उत्सव आणि मिरवणुकांमध्ये लेझर लाईट, उच्च तीव्रतेचे ल्यूमेन दिवे आणि बीम वापरण्यास प्रतिबंध/बंदी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने संबंधित प्रशासनाला दिले आहेत.

ध्वनिक्षेपकासाठी लेखी परवानगी आवश्यक

Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 नुसार ध्वनिक्षेपक किंवा सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली वापरण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. अन्य कायद्यांतर्गत स्वतंत्र परवाना आवश्यक असल्यास तोही घेणे बंधनकारक आहे. परवानगी मिळाल्यानंतरही निर्धारित ध्वनी मर्यादांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

रात्रीच्या ध्वनिक्षेपक वापरावर निर्बंध

ध्वनी प्रदूषण नियमांनुसार रात्री १० ते सकाळी ६ या कालावधीत ध्वनिक्षेपक, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, ध्वनीवर्धक किंवा तत्सम साधनांच्या वापरावर निर्बंध आहेत.

नियमांमध्ये सांस्कृतिक, धार्मिक किंवा सणांच्या मर्यादित प्रसंगी राज्य सरकारला रात्री १० ते मध्यरात्री १२ या वेळेत, वर्षभरात एकूण १५ दिवसांपेक्षा अधिक नसलेल्या कालावधीसाठी, अटींसह सवलत देण्याची तरतूद आहे. मात्र ही सवलत शांतता क्षेत्रांना लागू होत नाही.

प्रत्येक कार्यक्रमस्थळी डेसिबल मीटर

ध्वनी निर्माण करणाऱ्या उपकरणांच्या वापरासाठी परवानगी मागणाऱ्या आयोजकांनी प्रत्येक कार्यक्रमस्थळी किंवा मिरवणुकीत ‘डेसिबल मोजमाप मीटर’ बसविण्याचे हमीपत्र देणे आवश्यक आहे. हे मीटर प्रशासनाला तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना स्पष्टपणे दिसेल अशा ठिकाणी ठेवण्याचे निर्देश आहेत.

याशिवाय, कार्यक्रम किंवा मिरवणुकीत वापरली जाणारी ध्वनिव्यवस्था अंतर्गत ध्वनी मर्यादक (Internal Sound Limiter) बसविलेली असल्याचे प्रतिज्ञापत्र अर्जदारांनी सादर करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

ध्वनी पातळीची स्वतंत्र आणि एकत्रित नोंद

कार्यक्रम सुरू असताना नियुक्त अधिकाऱ्यांनी ध्वनीची पातळी स्वतंत्रपणे तसेच एकत्रितपणे (cumulative) मोजून त्याची नोंद ठेवावी. परवानगीच्या वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये ही नोंद ठेवताना संबंधित अधिकारी आणि परवानाधारकांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती राहील, असे निर्देश आहेत.

ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास उपकरणे जप्त

ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित प्रशासनाने ध्वनिव्यवस्था, उपकरणे, साधने किंवा संबंधित साहित्य जप्त करून दोषी उपकरणांवर जप्तीची कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

१ लाख आणि ५० हजार रुपये अनामत रकमेबाबत महत्त्वाचा निर्देश

न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना परवानगी देताना अनामत रक्कम स्वीकारण्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यामध्ये संघटना किंवा व्यक्तींच्या समूहासाठी किमान एक लाख रुपये, तर वैयक्तिक अर्जदारासाठी किमान ५० हजार रुपये अनामत रक्कम ठेवण्याचा विचार करण्याचे नमूद आहे. ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास ही रक्कम जप्त होण्याची अट ठेवता येईल, तसेच कायद्यानुसार इतर कारवाईही करता येईल.

महत्त्वाचे म्हणजे, आदेशात ही रक्कम प्रत्येक परवान्यासाठी थेट अनिवार्य केली आहे असे नमूद नाही; न्यायालयाने संबंधितांना ती स्वीकारण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे.

परवानगी दर्शविणे बंधनकारक

उत्सव आयोजकांनी त्यांना देण्यात आलेली परवानगी स्पष्टपणे प्रदर्शित करावी. मिरवणुकांमध्येही संबंधित परवानगी दर्शविण्याची जबाबदारी आयोजकांवर राहील.

तसेच उत्सव किंवा मिरवणूक आयोजित करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींची नावे, पत्ते आणि मोबाईल क्रमांक प्रदर्शित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे नियमांचे उल्लंघन झाल्यास जबाबदारी निश्चित करणे सुलभ होईल.

मिरवणूक सुरू होण्यापूर्वीच प्रशासनाची कारवाई

मिरवणूक सुरू होण्याच्या ठिकाणीच संबंधित प्रशासनाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. संगीत वाद्ये, ध्वनिक्षेपक आदींचा वापर करणाऱ्या आयोजकांना त्यांच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून देऊन निर्धारित डेसिबल मर्यादांचे पालन होत आहे की नाही, याची खात्री करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

एकाच परिसरातील अनेक परवानग्यांचा एकत्रित परिणाम तपासा

एखाद्या वॉर्डमध्ये एकाच वेळी अनेक कार्यक्रमांना ध्वनिव्यवस्थेच्या परवानग्या दिल्या जात असल्यास त्याचा एकत्रित ध्वनी प्रदूषणावर होणारा परिणाम संबंधित अधिकाऱ्यांनी विचारात घ्यावा.

अशा पद्धतशीर आणि वैज्ञानिक मूल्यांकनाशिवाय परवानगी देणे हे Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 चे उल्लंघन ठरू शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक व फौजदारी कारवाई

न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 तसेच Environment (Protection) Act, 1986 अंतर्गत दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

याशिवाय सार्वजनिक उपद्रव आदींसाठी भारतीय न्याय संहिता, २०२३, तसेच Explosives Act, 1884 आणि इतर संबंधित कायद्यांनुसारही कारवाई होऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाईचे निर्देश

यापूर्वीच्या न्यायालयीन निर्देशांचा संदर्भ देताना न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषणाबाबत नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याचे निर्देशही नमूद केले आहेत. तक्रारी टोल-फ्री क्रमांक, ई-मेल, एसएमएस आणि व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तक्रारींची नोंद, तक्रार क्रमांक आणि त्यावर झालेल्या कारवाईची नोंद ठेवण्याचेही निर्देश आहेत.

तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित ठिकाणी ध्वनी पातळी तपासण्यासाठी आवश्यक उपकरणांसह पोलिस अधिकारी पाठवावा. परवानगीशिवाय ध्वनिक्षेपक वापरत असल्याचे आढळल्यास त्याचा वापर तत्काळ थांबवावा, तसेच नियमबाह्य वेळेत ध्वनिक्षेपक सुरू असल्यासही तो बंद करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश पूर्वीच्या आदेशांमध्ये नमूद आहेत.

आदेशाची महाराष्ट्रातील संबंधित यंत्रणांना प्रत

मुंबई उच्च न्यायालयाने हा आदेश महाराष्ट्रातील सर्व संबंधित प्रशासनिक यंत्रणांना पाठवून उत्सवांच्या काळात आवश्यक कार्यवाही आणि आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे.