अहिल्यानगर मध्ये ‘नो पार्किंग’च्या नावाखाली बेकायदेशीर दंडवसुलीचे रॅकेट ?

‘एसीबी’ चौकशीसह फौजदारी कारवाईची शाकीर शेख यांची मागणी

अहिल्यानगर प्रतिनिधी –

अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या पे-अँड-पार्क आणि नो पार्किंग व्यवस्थापनात नियमांचे उल्लंघन करून खासगी ठेकेदाराला कायद्याविरुद्ध अधिकार बहाल करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात महानगरपालिकेच्या महसुलाचे मोठे नुकसान करून खासगी ठेकेदाराला आर्थिक लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी नगर विकास विभाग, गृह विभाग, पोलीस महासंचालक आणि स्थानिक पोलीस प्रशासनाकडे सविस्तर निवेदन दिले आहे.

७ मार्च २०२४ रोजी शहरातील पे-अँड-पार्क व्यवस्थापनासाठी पाच वर्षांचा करार नाशिकच्या मे. दिग्विजय एंटरप्रायझेस या संस्थेशी करण्यात आला होता. मूळ करारानुसार महानगरपालिकेला पाच वर्षांत एकूण २१ लाख ७५ हजार रुपयांची रॉयल्टी मिळणार होती. यामध्ये शहरातील ३६ वाहनतळ व रस्त्यांचा समावेश होता.

परंतु, तत्कालीन उपायुक्त यशवंत डांगे यांनी प्रशासकीय स्थायी समितीचा ठराव क्र. ६८२ (१२ डिसेंबर २०२५) मंजूर करून ठेकेदाराला मिळणाऱ्या रॉयल्टीमध्ये प्रचंड कपात केली. सुधारित दरानुसार पाच वर्षांची रॉयल्टी केवळ ७.२५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली. यामुळे महानगरपालिकेचे सुमारे १४.५० लाख रुपयांचे थेट आर्थिक नुकसान झाले आहे. ठेकेदाराने ज्या दराने रॉयल्टी देण्याची तयारी दर्शवली, त्याच दरांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आल्याने या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मूळ निविदेत तरतूद नसतानाही शहरातील आणखी आठ नवीन रस्त्यांवर पार्किंग शुल्क वसुलीची परवानगी देण्यात आली. इतकेच नव्हे तर, १२ रस्त्यांवर ‘नो पार्किंग क्षेत्र’ घोषित करून तेथे वाहनांवर कारवाई करण्याचे अधिकार थेट खासगी ठेकेदाराला देण्यात आले.

मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ११७ आणि १२७ नुसार सार्वजनिक रस्त्यावरून वाहन उचलणे, जप्त करणे किंवा दंड आकारण्याचा अधिकार केवळ वाहतूक पोलीस किंवा कायद्याने अधिकृत अधिकाऱ्यांनाच आहे. महानगरपालिकेला असे अधिकार ठेकेदाराला बहाल करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे नागरिकांकडून केली जाणारी टोईंग शुल्क आणि दंडाची वसुली पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा आरोप शेख यांनी केला आहे.

शहरातून उचललेली वाहने छत्रपती संभाजीनगर रोडवरील जुन्या शहर वाहतूक शाखेच्या जागेत ठेवली जात आहेत. ही जागा पोलीस अधीक्षकांच्या निवासस्थानालगत आहे. या जागेचा वापर करण्यासाठी पोलीस अधीक्षकांची लेखी परवानगी आहे का? तसेच संबंधित क्रेन आणि वाहनांवर “शहर वाहतूक शाखा” असा उल्लेख कोणाच्या परवानगीने करण्यात आला? असे गंभीर प्रश्न या निवेदनातून उपस्थित करण्यात आले आहेत.

गृह विभाग आणि नगर विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, रस्त्यावरील बेवारस वाहनांबाबत स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा आणि टोल-फ्री क्रमांक असणे बंधनकारक आहे. मात्र, अहिल्यानगरमध्ये अशा कोणत्याही नियमांची अंमलबजावणी झालेली नाही.

प्रमुख मागण्या

 * नागरिकांकडून वसूल केलेल्या सर्व दंड आणि टोईंग शुल्काचे तात्काळ विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit) करण्यात यावे.

 * रॉयल्टी कपातीमुळे शासनाचे झालेले नुकसान संबंधित अधिकारी व ठेकेदाराकडून वसूल करावे.

 * संपूर्ण निविदा प्रक्रिया आणि प्रशासकीय निर्णयांची ‘एसीबी’मार्फत चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

 * चौकशी पूर्ण होईपर्यंत वाहन उचलणे, दंड आकारणी आणि टोईंग शुल्क वसुलीची प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्यात यावी.