नाशिक–पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेवरून श्रेयाचे राजकारण !
प्रकल्प रद्द झाल्यानंतरच अचानक ‘सक्रिय’ झालेल्यांवर प्रश्नचिन्ह
संगमनेर | प्रतिनिधी
नाशिक–पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर आता त्याचे श्रेय मिळवण्यासाठी आणि नेतृत्व आपल्या नावावर घेण्यासाठी राजकीय हालचालींना वेग आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. प्रकल्प रद्द होण्यापूर्वी शांत असलेले अनेक नेते आता रेल्वेसाठी लढत असल्याचा आव आणत असल्याचा आरोप नागरिकांमधून केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, प्रकल्प रद्द होण्यापूर्वी केंद्र आणि राज्य शासनाकडे ठोस पाठपुरावा, लोकप्रतिनिधींची संयुक्त बैठक किंवा व्यापक जनआंदोलन का झाले नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. रेल्वे रद्द झाल्यानंतरच अचानक सक्रिय झालेल्या नेत्यांच्या भूमिकेवर नागरिक संशय व्यक्त करत आहेत.
संगमनेरमार्गे जाणाऱ्या रेल्वे मार्गाबाबत सुरुवातीपासूनच छुपा विरोध झाला का? संगमनेरची रेल्वे ‘पळविण्यामागे’ नेमके कोण होते? अशा प्रश्नांची चर्चा आता गावागावांत रंगू लागली आहे. काही नागरिक तर या संपूर्ण प्रकरणात पडद्यामागील राजकीय सूत्रधारांचा चांगलाच समाचार घेत आहेत. सूत्रधार लपून राहिलेले नाहीत
या प्रकल्पाचा फटका केवळ संगमनेरलाच नव्हे, तर सिन्नर, अकोले, नारायणगाव, खेड, मंचर, पुणे तसेच नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लाखो नागरिकांना बसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. या भागाच्या औद्योगिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाला गती देणारा महत्त्वाचा प्रकल्प गमावल्याची खंत नागरिक बोलून दाखवत आहेत.
दरम्यान, रेल्वेला छुपा विरोध केल्याचे आरोप ज्यांच्यावर होत आहेत, त्याच मंडळींकडून आता रेल्वेसाठी पुढाकार घेतल्याचा दावा केला जात असल्याने त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रकल्प रद्द होण्यापूर्वी काय केले आणि रद्द झाल्यानंतरच जाग का आली, याचे उत्तर संबंधित नेत्यांनी जनतेसमोर द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
नाशिक–पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाबाबत नेमके काय घडले, कोणत्या स्तरावर निर्णय झाले आणि या मार्गाला विरोध किंवा विलंबासाठी कोण जबाबदार होते, याची सखोल माहिती सार्वजनिक व्हावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. राजकीय श्रेयाच्या स्पर्धेपेक्षा प्रकल्प पुन्हा मार्गी लावण्यासाठी सर्वपक्षीय प्रयत्न होणे हीच काळाची गरज असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे.