भंडारदरा इको सेन्सिटिव्ह झोन मधील बेकायदेशीर हॉटेल, रिसॉर्ट, लॉजिंग वरची कारवाई थंडावली !! 

जिल्हा प्रशासनावर बड्या पालकाचा दबाव !

 संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क —

अकोले तालुक्यातील कळसुबाई – हरिश्चंद्रगड अभयारण्य आणि भंडारदरा धरण परिसरातील इको सेन्सिटिव्ह झोन मध्ये असणाऱ्या बेकायदेशीर हॉटेल रिसॉर्ट आणि लॉजिंग वरची कारवाई थंडावली असून ही कारवाई होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकारी आणि प्रशासनावर बड्या पालकाचा दबाव असल्याचे बोलले जात आहे. सुमारे दोन वर्षांपासून ही कारवाई बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आली आहे.

इको सेन्सिटिव्ह झोन मधील सुमारे 65 बेकायदेशीर हॉटेल, रिसॉर्ट, लॉजिंग बंद करण्यात यावेत, अवैधरित्या करण्यात आलेले बांधकाम काढून टाकण्यात यावे, तसेच पर्यावरणाची आणि वृक्षांची केलेली नासधूस यावरही कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशा स्वरूपाचा अहवाल प्रांताधिकार्‍यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविला होता. मात्र साधारण दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी होऊनही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून याबाबत कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही कारवाई का होत नाही ? या मागचे नेमके गौडबंगाल काय असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

या बेकायदेशीर कामांना आळा बसावा म्हणून या सर्व बांधकामांची चौकशी करण्यात आली. त्यामध्ये सुमारे 65 अवैध कामे आढळून आली. या सर्वांवर कारवाई करण्यात यावी असा अहवाल प्रांत अधिकारी कार्यालयाकडून जिल्हाधिकारी प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र त्यावर अद्याप कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही अशी माहिती समजली आहे. 

पावसाळ्यात सुरू असतो नशाबाजीचा धुमाकूळ 

इको सेन्सिटिव्ह झोन मध्ये कुठल्याही प्रकारच्या शासकीय परवानग्या न घेता बेकायदेशीरपणे हॉटेल आणि रिसॉर्ट उभे राहिले आहेत. तसेच वेगवेगळ्या लॉजिंग देखील उभ्या राहिल्या आहेत. अवैध मार्गाने उभे राहिलेल्या या विविध आस्थापनांमधून अवैध उद्योग देखील होत असल्याचे नेहमीच बोलले जाते. पावसाळ्याच्या सीजनमध्ये तसेच 25 डिसेंबर 31 डिसेंबर, काजवा महोत्सव अशा विविध पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या उत्सवांच्या वेळी या ठिकाणी मोठे गर्दी होत असते. मात्र या अवैध हॉटेल रिसॉर्ट लॉजिंग मध्ये अवैध पद्धतीनेच गोंधळ घातला जात असल्याचे वेळोवेळी समोर आले आहे. विशेष म्हणजे पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये दारूबंदी असली तरी सर्रासपणे सर्वत्र दारू उपलब्ध होते.

 बड्या पालकाचा दबाव.. 

अभयारण्य, इकोसिनसिटिव्ह झोन मध्ये बांधण्यात आलेल्या या बेकायदेशीर बांधकामांवर आणि उद्योगांवर कुठलीही कारवाई होऊ नये यासाठी एका ‘बड्या पालकाचा’ दबाव जिल्हा प्रशासनावर असल्याचे सांगितले जाते. या 65 बेकायदेशीर कामांमध्ये बडे राजकीय नेते, उद्योजक त्याचप्रमाणे विशिष्ट निवृत्त अधिकारी यांचा देखील सहभाग असल्याची चर्चा असून या सर्वांनी मिळून त्या बड्या पालकाला विनंती करून आपल्या सर्व ‘बेकायदेशीर उद्योगांना राजकीय कवच’ मिळवले असल्याचे आहे. बड्या पालकाकडून या सर्वांना अभय मिळाले आहे.