शेतकरी अनुदानाचा गोंधळ…. 

आमरण उपोषण, शेतकरी न्यायाचा एल्गार !

 संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क पाचोरा —

तालुक्यात सन २०१९ पासून सुरू असलेल्या शेतकरी अनुदान व अतिवृष्टी नुकसानभरपाई वितरणातील कथित गैरप्रकार पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले असून, या प्रकरणाने आता केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष नव्हे तर संघटित स्वरूपाच्या अनियमिततेकडे निर्देश केल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती, नुकसानभरपाई तसेच विविध शासकीय योजनांअंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या वितरणाबाबत गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने गंभीर तक्रारी समोर येत आहेत. विशेष म्हणजे या प्रकरणात काही आरोपींवर गुन्हे दाखल होऊन ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून संबंधित प्रकरणांची चार्जशीटही दाखल झालेली आहे. असे असतानाही सन २०२५ मध्ये काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पाचोरा शहर व संपूर्ण तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही अनेक पात्र शेतकरी व नागरिक अद्याप नुकसानभरपाईपासून वंचित राहिल्याची स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर नाचणखेडा येथील शेतकरी गुलाब प्रताप पाटील यांनी प्रांत अधिकारी, पाचोरा यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर करून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची व शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष न्याय देण्याची ठाम मागणी केली आहे.

निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, शेजारील जामनेर व चाळीसगाव तालुक्यांमध्ये स्वतंत्र पंचनामे करून नुकसानभरपाई व अनुदान वितरित करण्यात आले; मात्र पाचोरा तालुक्यात अशी प्रक्रिया प्रभावीपणे का राबविण्यात आली नाही, याबाबत आजतागायत कोणतेही स्पष्ट, लेखी व अधिकृत उत्तर देण्यात आलेले नाही. परिणामी पाचोरा तालुक्यातील शेतकरी व नागरिक शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहिले असल्याची भावना अधिक तीव्र होत आहे. याहून अधिक गंभीर बाब म्हणजे अधिकृत सरकारी यादीत नाव असलेल्या अनेक शेतकरी व नागरिकांच्या बाबतीत अनुदान अथवा नुकसानभरपाईची रक्कम मंजूर झालेली असतानाही ती प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा न होता इतर व्यक्तींच्या खात्यावर जमा झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. हा प्रकार केवळ प्रशासकीय चूक नसून गंभीर स्वरूपाचा आर्थिक गुन्हा असल्याचे स्पष्ट होत असून, या व्यवहारांमध्ये कोणत्या पातळीवर आणि कोणाच्या सहभागातून ही अनियमितता झाली, याची सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

निवेदनात शेतकऱ्यांच्या सोप्या, स्पष्ट व ठाम मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. सन २०१९ पासून ते नुकत्याच २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीपर्यंत पाचोरा शहर व संपूर्ण तालुक्यात ज्या-ज्या शेतकरी व नागरिकांचे शेती, पिके, घरे किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे, त्या सर्वांची नुकसानभरपाई कोणताही भेदभाव न करता यादीतील शेवटच्या पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत तात्काळ देण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. तसेच अधिकृत यादीत नाव असूनही रक्कम इतर खात्यावर वर्ग झालेल्या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि संपूर्ण रक्कम व्याजासह वसूल करून संबंधित शेतकरी व नागरिकांना परत द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय सन २०१९ पासून आजपर्यंत शेतकरी अनुदान व नुकसानभरपाईबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा गावनिहाय व वर्षनिहाय तपशील जाहीर करण्याची, प्रत्यक्ष किती शेतकऱ्यांना रक्कम मिळाली आहे, किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत याची अधिकृत माहिती प्रसिद्ध करण्याची, तसेच अनुदानाबाबत गावनिहाय यादी जाहीर करून ग्रामपंचायत किंवा चावडीवर वाचन करण्यासंदर्भात शासनाने काढलेल्या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सन २०१९ पासूनची संपूर्ण गावनिहाय अनुदान व नुकसानभरपाई यादी पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची मागणीही निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे. या निवेदनास सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार संदीप दामोदर महाजन यांनी आपला स्पष्ट पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यांनी निवेदनातील सर्व मागण्यांबाबत सहमती दर्शवत, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रशासनाने तातडीने, न्याय्य व ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका मांडली आहे. मात्र प्रस्तावित आमरण उपोषणामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग नसल्याचे स्पष्ट करत, आंदोलनाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या बाजूने पाठिंबा दर्शविण्याच्या उद्देशाने उपोषणस्थळी शेजारी स्वतंत्र तंबू उभारून सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत उपस्थित राहून माहिती, निरीक्षण व प्रशासकीय स्तरावर पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, हे आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्ष, संघटना किंवा गटाच्या व्यासपीठावरून नसून, केवळ आणि केवळ शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी व त्यांच्या न्यायासाठी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पक्षीय भूमिका, संघटनात्मक मतभेद व वैयक्तिक राजकारण बाजूला ठेवून पाचोरा तालुक्यातील सर्व शेतकरी बांधवांनी या प्रश्नात आता सक्रियपणे रस्त्यावर उतरून आपली भूमिका मांडण्याची वेळ आल्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे सर्वांचे सामूहिक प्रश्न असून, एकजुटीने उपस्थित राहिल्यासच प्रशासनावर ठोस निर्णयासाठी दबाव निर्माण होऊ शकतो, असा विश्वास व्यक्त करत शेतकरी बांधवांनी आंदोलनस्थळी प्रत्यक्ष येऊन सहभाग नोंदवावा, अशी कळकळीची विनंती करण्यात आली आहे. दरम्यान, गुलाब प्रताप पाटील यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला असून, वरील मागण्यांबाबत ठोस व सकारात्मक निर्णय न झाल्यास दि. १५ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ११.३० वाजल्यापासून प्रांत अधिकारी कार्यालय, पाचोरा समोर निर्णयात्मक आमरण उपोषण सुरू करण्यात येणार आहे. त्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ आळी-पाळीने लाक्षणिक उपोषणही सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. 

प्रशासनाने वेळीच योग्य व न्याय्य भूमिका घेतल्यास उपोषणासारखी टोकाची भूमिका घ्यावी लागणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या संपूर्ण घडामोडींमुळे पाचोरा तालुक्यातील शेतकरी अनुदान व नुकसानभरपाईचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, आता प्रशासन या मागण्यांवर काय निर्णय घेते आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष न्याय मिळतो का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.