शेतीच्या नावाखाली घेतलेल्या ट्रॅक्टर आणि ट्रॉलीचा वापर अवैध धंद्यांसाठी.!!

गौण खनिज आणि वाळू तस्करीत ट्रॅक्टर आणि ट्रॉल्यांचे प्रमाण जास्त आहे.!!

प्रतिनिधी —

(भाग २)

फक्त शेतीच्या वापरासाठीच ट्रॅक्टर चे उत्पादन केले जाते. तशी व्याख्याच या प्रॉडक्ट विषयी करण्यात आलेली आहे. ट्रॅक्टरची निर्मिती करतानाच जर शेती हा मुख्य उद्देश असेल तर त्याचा वाणिज्य वापर करणे आपोआपच नियमबाह्य ठरते. वाणिज्य वापर करण्यासाठी विविध अटी, नियम आणि कायदे आहेत. त्याची पूर्तता करणे आणि ते प्रत्येक वर्षी मेंटेनन्स ठेवणे हे अत्यंत अवघड असल्याने, शेतीच्या वापराच्या नावाखाली ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली घेऊन तिचा वापर वाणिज्य व्यावसायिक स्वरूपात केला जात आहे.

पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने अशा वापराला बंदी घातली आहे.

धोकादायक ट्रॉल्या

विशेष म्हणजे ऊस वाहतुकीसाठी ज्या दोन चाकी सहा टनी ट्रॉली वापरण्यात येतात त्या ट्रॉल्यांच्या बनावटी मध्ये चक्क मोडतोड करुन बदल करण्यात येतो. आणि आपल्याला जसा हवा आहे तसा बदल करून तशी ट्रॉली बनवण्यात येते. हे सर्व नियम बाह्य आहे. त्या ट्रॉलीला आरटीओ विभागाचे कुठलेही पासिंग नसते आणि अशा ट्रॉल्या बेकायदेशीरपणे सर्रास रस्त्यावर पळत असतात. यातून ऊस वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होत असते. यासाठी कारखान्यातून आर्थिक सहाय्य मिळते.

एका कारखान्याकडून साधारण एका सीजन साठी अशा २०० ट्रॅक्टर ट्रॉलींचा तर नक्कीच वापर होत असेल. या ट्रॅक्टर व ट्रॉली चा कुठलाही व्यावसायिक वार्षिक कर भरला जात नाही. तसेच हे ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली परिवहन नियमाप्रमाणे नसतात.

तसेच जे तांत्रिक नियम आहेत ते देखील पाळले जात नाहीत. ट्रॉली ही दोन चाकाची असावी आणि त्या ट्रॉलीला हँड ब्रेक असावा, ट्रॉली चे पासिंग वेगळे असावे, ट्रॅक्टर चे पासिंग वेगळे असावे, तसेच सहा ६ टन पेक्षा कमीच वजनाचा माल भरावा लागतो. मात्र असे न होता सहा टनांपेक्षा जास्त मालाची वाहतूक केली जाते.

हे सर्व बेकायदेशीर असून देखील यावर कुठलीही कारवाई होताना दिसत नाही.

याचाच गैरफायदा घेत काहींनी शेतकरी असल्याचा फायदा उठवत ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली घेतले असून त्याचा शेतीसाठी वापर न करता व्यवसायिक वाणिज्य वापर सुरू केलेला आहे.

गौण खनिज आणि वाळू तस्करी साठी वापर

विशेष म्हणजे यातील काही ट्रॅक्टर आणि ट्रॉलींचा गौणखनिज दगड, डबर, मुरूम, माती या वाहतुकीसाठी देखील वापरला जातो. शिवाय वाळू चोरीत देखील आशा ट्रॅक्टर व ट्रॉल्यांचे प्रमाण जास्त आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील नदीकाठच्या गावांमध्ये वाळू तस्करी साठी ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. गौण खनिज चोरीसाठी सुद्धा ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली यांचाच वापर केला जातो. अशा चोऱ्यामाऱ्या करणाऱ्या ट्रॅक्टर आणि ट्रॉलींवर पासिंग नंबर सुद्धा नसतो.

त्यांच्यावर कुठलीहीकारवाई केली जात नाही आणि त्याची तपासणीही होत नसल्याचे अनेक प्रकरणांमधून उघड झाले आहे.

वाहन बनावटीची ऐसीतैसी

ट्रॅक्टरची निर्मिती फक्त शेती वापर करण्या साठीच असल्याचे स्पष्ट आहे. त्याची कायदेशीर व्याख्याच ‘ॲग्रीकल्चर वापरासाठी निर्मिती’ कशी केली जाते. असे आदेश कायदे-नियम सगळे मोडीत काढून

सरकारचा कर बुडवण्यात संपूर्ण राज्यात या ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली यांचा मोठा भरणा आहे. विविध साखर कारखाने त्याला भर घालीत असल्याचे आरोप होत आहेत. काही ठिकाणी एका ट्रॅक्टरला दोन दोन ट्रॉली जोडून ऊस वाहतूक केली जाते. तीसुद्धा बेकायदेशीर आहे. ट्रॉल्यांचे रूपांतर बांधणीमध्ये चक्क बैलगाडी सारखे केले जाते. ज्याच्या त्याच्या सोयीनुसार जो तो ट्रॉल्यांचे वेगवेगळे आकार बिनदिक्कतपणे करत आहे. मात्र आरटीओ विभागच काय पोलिसांकडून देखील त्यावर कुठलीही कारवाई होत नाही.

सहकार सम्राटांचा राज्याच्या सत्तेत मोठा सहभाग असल्याने आणि नेहमीच राज्यात सहकार सम्राट यांचा दबाव राहिल्याने याबाबत कुठलीही कारवाई केली जात नाही.

(समाप्त)