संगमनेर महसूल उपविभागातील तलाठी मंडळ अधिकाऱ्यांचे निलंबन !

तहसीलदार प्रांताधिकारी यांची नेमकी भूमिका आणि जबाबदारी काय ?

संगमनेर प्रतिनिधी दिनांक 21

संगमनेर महसूल उपविभागाचा बेकायदेशीर बोगस कारभार चव्हाट्यावर आला असून तलाठी, मंडळाधिकारी अशा सुमारे दहा जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. जमिनीच्या नोंदण्यांमध्ये कायदा धाब्यावर बसवून मन मानेल तसा कारभार नोंदी करणाऱ्या या महसूलच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई तर झाली, परंतु हे सर्व माहीत असतानाही सर्व कागदपत्रांवर सह्या करणाऱ्या आणि अशा बेकायदेशीर कामांना मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कधी कारवाई करणार अशी विचारणा जनतेमधून केली जात आहे. या अधिकाऱ्यांची अशाप्रकारे आपली नेमकी भूमिका काय? जबाबदारी काय ? याबाबत सर्वत्र चर्चा होत आहे.

संगमनेर उपविभागातील जमिनीच्या विविध बोगस व्यवहारांच्या नोंदी तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांनी संगणमताने केल्याचे उघड झाले आहे. महसूल आयुक्तांनी यात गांभीर्याने लक्ष घातल्यानंतर जिल्हा पातळीवरून या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येऊन त्यांना निलंबित करण्यात आले आले असल्याची माहिती समजली आहे. मात्र असे उद्योग होत असताना अनेक वर्षांपासून गप्प बसलेले आणि अशा बेकायदेशीर कामांना खतपाणी घालून या नोंदणींना मान्यता देणारे अधिकारी मात्र कारवाईच्या कचाट्यातून बाजूला करण्यात आले आहेत. याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.

तहसीलदार, प्रांत अधिकाऱ्यांची नेमकी भूमिका आणि जबाबदारी जबाबदारी काय ?

आपल्या अखत्यारीत असणाऱ्या उपविभागात आणि तालुका हद्दीत आपल्याच कर्मचाऱ्यांकडून असे बेकायदेशीर उद्योग होत असतील तर असे उद्योग रोखण्याची जबाबदारी तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांची नाही का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

तुकडे बंदी असताना जमिनीचे बेकायदेशीर तुकडे पाडणे, ग्रीन आणि येलो झोन नियमबाह्य नोंदी करून जमीन मालकांना, खरेदीदारांना लाभ मिळवून देणे तसेच या जमिनी बिगर शेती करण्यासाठी खोटे कागदपत्रे तयार करणे याचबरोबर खोट्या नोंदी, सातबारा उतारे गायब करणे, फेरफार गायब करणे,फेरफारच्या नोंदी बदलणे, अडचणीचे वादग्रस्त फेरफार सातबारा उतारे ऑनलाइन अपलोड न करणे असे अनेक उद्योग या तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांनी केल्याचे उघड झाले आहे.

त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. तब्बल दहा कर्मचारी निलंबित करण्यात आले. अशा प्रकारच्या नोंदी आणि कागदपत्रे तयार केल्यानंतर त्यावर फायनल शिक्कामोर्तब तहसीलदार प्रांत अधिकारी यांच्याकडून केले जाते किंवा त्यांच्या समोर असे प्रकरणे येतात. तरीही या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे बेकायदेशीर उद्योगांना मान्यता मिळाल्याचे देखील उघड झाले आहे. असे बेकायदेशीर उद्योग होत असताना या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नेमकी भूमिका काय आणि त्यांची जबाबदारी देखील काय असे सवाल आता उपस्थित होत आहेत. मात्र या अधिकाऱ्यांवर कुठलीही चौकशी अथवा कारवाई होत नाही, याबाबत आश्चर्य रक्त होत आहे.