संगमनेरचे आमदार आणि भाजप नेत्यांनी वादग्रस्त एसटीपी प्लांट सरकारकडून रद्द करावा !

 विशेष प्रतिनिधी संगमनेर दिनांक 12 

गेल्या काही वर्षांपासून वादग्रस्त ठरलेला आणि विविध कारणांनी गाजत असलेला भूमिगत गटार योजनेचा एसटीपी प्लांट रद्द करावा त्यासाठी महायुतीचे संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ आणि स्थानिक भाजप नेत्यांनी पुढाकार घ्यावा अशा प्रतिक्रिया आता संगमनेर शहरातील नागरिकांमधून व्यक्त होत असून सुमारे दोन अडीच वर्षांपासून काम बंद पडून पर्यायी जागा सुचवू न शकलेल्या प्रकल्प विरोधकांनी निदान हा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी तरी आता पालकमंत्र्यांना साकडे घालावे अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

साधारण चार वर्षांपूर्वी संगमनेर शहरातील भूमिगत गटारी बांधण्याचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. शहराच्या विकासात या प्लांट मुळे भर पडणार होती. सध्या प्लांटचे अर्धवट काम झालेले आहे. मात्र या प्लांटला मुस्लिम समाजातून विरोध झाल्याने विशेषतः प्लांटचा मुख्य प्रक्रिया विभाग मुस्लिम बहुल भागात नको म्हणून विरोध करण्यात आला.

हा प्रकल्प बंद करण्यासाठी उपोषण, आंदोलन आणि विविध मार्गाने विरोध दर्शवण्यात आला. माजी नगरसेवक भाजपचे तत्कालीन शहर अध्यक्ष वकील श्रीराम गणपुले यांच्यासह भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी आणि विद्यमान आमदारांनी देखील या आंदोलनात सहभाग घेऊन हा प्रकल्प बंद करावा अशी मागणी लावून धरली होती. माजी आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी हस्तक्षेप करून एसटीपी प्लांटच्या कामाला स्थगिती दिली होती. आणि आंदोलनकर्त्यांनी पर्यायी जागा सुचवावी अशी भूमिका घेतली होती.

गेल्या चार वर्षांपासून आंदोलनकर्ते व हा प्रकल्प नको म्हणणारे नेतेमंडळी यांनी पर्यायी जागा सुचवलेली दिसत नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम बंदच आहे. त्यावेळी या विरोधात सहभाग घेणारे मोठे नेतेही आता याप्रकरणी गप्प बसलेले आहेत. सरकारही पर्यायी जागा शोधू शकलेले नाही. त्यातच गेल्या दोन दिवसांपूर्वी अर्धवट स्वरूपात असलेला हा प्रकल्प नगरपालिका प्रशासनाने प्रकल्पातील गटारी एकमेकांना जोडल्याने व गटारीची व्यवस्था सुरू केल्याने त्यामध्ये गाळ, मैला साचणे, कचरा साचणे असा प्रकार होऊ लागले. तुंबलेले गटार साफ करण्यासाठी गेलेला एक मजूर गुदमरून मयत झाला. त्याला वाचवण्यासाठी गेलेला शहरातील दुसरा तरुणही गुदमरून यात मयत झाला. दोघांचाही दुर्दैवी अंत झाला. त्यामुळे एसटीपी प्लांट प्रकल्प पुन्हा चव्हाट्यावर आला.

या प्रकल्पाच्या ठेकेदारांवर तर गुन्हा दाखल झाला. परंतु अर्धवट अवस्थेत असलेल्या प्रकल्पाला सुरू करणाऱ्या नगरपालिकेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा ही मागणी पुढे आली आहे. मुळात हा प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत असतानाच सुरू केल्याने त्यास सर्वात जास्त नगरपालिका प्रशासन आणि संबंधित अधिकारीच जबाबदार असल्याचे आरोप आता होत आहेत. विशेष म्हणजे ठेकेदाराला नगरपालिकेतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून व्हाट्सअपवर या गटारी साफ करण्याच्या सूचना, आदेश मेसेज द्वारे दिले जात असल्याचे स्क्रीनशॉट देखील सोशल मीडियातून व्हायरल झाले आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर देखील येते. 

आता या प्रकल्पाच्या विरोधात पुन्हा आवाज उठवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महायुतीचे संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी हा प्रकल्प सरकारकडून रद्द करून घ्यावा. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच नगर विकास खाते असल्याने त्यांना ते सहज शक्य आहे. तसेच भाजप नेते वकील श्रीराम गणपुले यांनी भाजप दरबारी आणि पालकमंत्र्यांकडे हा प्रश्न मांडला तर हा प्रकल्प रद्द होऊ शकतो. गेल्या चार वर्षात पर्यायी जागा उपलब्ध न झाल्याने हा प्रकल्प आता रद्द केलेलाच बरा, त्यासाठी भाजप आणि आमदारांनी विशेष प्रयत्न करावेत अशी मागणी आता पुढे येऊ लागली आहे.