जिल्हा सहकारी बँक मध्ये आरक्षणाशिवाय होणाऱ्या नोकर भरतीला स्थगिती देण्याची मागणी

जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

अहिल्यानगर दि. 24 प्रतिनिधी —

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक जिल्हा अहिल्यानगर यांनी त्यांच्या बँकेत ७०० नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे सदर नोकर भरती करताना एससी, एनटी, व्हिजेएनटी, ओबीसी, एसबीसी, यांची जागा रिक्त असतानाही सर्व नोकर भरती आरक्षणाशिवाय करण्याचा घाट घातला आहे. आमचा त्यास विरोध असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालावे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यात आले.

दिलेल्या प्रेस नोट मध्ये असे म्हटले आहे की, बँकेचा असा दावा आहे की, आम्हाला महाराष्ट्र शासनाने आरक्षणाशिवाय नोकर भरती करण्याची परवानगी दिलेली आहे. असे असेल तर शासनाने संविधानाच्या कलम ३४०, ३४१, ३४२ कडे दुर्लक्ष करून सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाचा भंग केला आहे. सदर भरती संविधानाचे उल्लंघन करून होत असल्यामुळे बेकायदेशीर आणि समाजातील वंचित घटकांवर अन्यायकारक असून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक हे शासनाचा उपक्रम आहे. ती जिल्ह्याची अग्रेसर बँक आहे. त्यामुळे या बँकेला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या व विमुक्त जाती इतर मागास जातीत विशेष मागास प्रवर्ग यांच्याकरिता त्यांच्या सेवकांमध्ये ५२ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.

एडीसीसी बँकेचे सेवक भरतीचे जे नियम सहकार खात्याकडून मंजूर करून घेतलेले आहे. त्यात राखीव जागेची तरतूद आहे. या नियमांमध्ये कोणताही बदल झालेला नसताना एडीसीसी बँक अहिल्यानगर यांनी आरक्षणाशिवाय नोकर भरती करण्याचा घाट घातला आहे. हा आरक्षणाच्या धोरणाला विरोध करणाऱ्या सामाजिक न्याय विरोधी शक्तीचा डाव आहे. त्याला एडीसीसी बँकेचे संचालक मंडळ सामील आहे. अशी शंका असून एडीसीसी बँकेच्या आरक्षणाशिवाय नोकर भरती करण्याच्या निर्णयाला विरोध करून महाराष्ट्र शासनाने त्वरित नोकर भरती प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांना निवेदन देण्यात आले.

या वेळी हिरालाल पगडाल, अशोक गायकवाड, ज्ञानेश्वर राक्षे, के जी भालेराव, राजीव साळवे, अरविंद सांगळे, फ्रान्सिस सोनवणे, सुनील क्षेत्रे, प्रा.भिमराव पगारे, सुभाष ब्राह्मणे, राजाभाऊ अवसक, नितीन कसबेकर, सिताराम राऊत, अनिकेत घुले आदीसह पदाधिकारी उपस्थित होते.

पुढे निवेदनात म्हटले आहे की, एडीसीसी बँकेच्या आरक्षणाशिवाय नोकर भरती करण्याच्या निर्णयाला आमचा तीव्र विरोध असून महाराष्ट्र शासनाने त्याला त्वरित स्थगिती द्यावी अन्यथा या मागणीसाठी तीव्र जनआंदोलन केले जाणार असल्याचे म्हटले आहे.