दूध एमएसपी बाबत जयंत पाटील यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीशी सहमत नाही : डॉ. अजित नवले 

 प्रतिनिधी —

दुधाला रास्त भाव मिळावा यासाठी दुधाला  एम.एस.पी. लागू करावी अशी मागणी करणारी लक्षवेधी आमदार जयंत पाटील यांनी सभागृहात मांडली या मागणीशी दूध उत्पादक शेतकरी सहमत नाहीत. दुधाला ऊस क्षेत्राप्रमाणे एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंग चे कायदेशीर धोरण लागू करावे ही दूध उत्पादकांची मागणी आहे. अशी प्रतिक्रिया दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे कॉम्रेड डॉ. अजित नवले यांनी दिली आहे

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जेष्ठ नेते मात्र दूध उत्पादकांना एफ.आर.पी. ऐवजी एम.एस.पी. वर बोळवून घालू पहात आहेत. देशात प्रमुख 21 पिकांचा एम.एस.पी. दर वर्षी जाहीर होतो. परंतु त्यापैकी प्रत्यक्षात केवळ भात व गहू सोडता इतर पिकांना त्यानुसार भाव मिळताना दिसत नाही. गहू व भातालाही केवळ पंजाब, हरियाणा व उत्तरप्रदेशच्या काही भागातच सरकारी खरेदीद्वारे एम.एस.पी. इतका भाव दिला जातो. उर्वरित पिकांना कधीही एम.एस.पी.नुसार भाव देण्यासाठी सरकारकडून पुरेशी खरेदी होत नाही. कायदेशीर संरक्षण नसल्यामुळे एम.एस.पी. नुसार भाव जाहीर होतात, मात्र त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. 21 पिकांच्या बद्दल जो अनुभव आला तोच अनुभव दुधाला एम.एस.पी. जाहीर झाल्यानंतर येईल. दूध उत्पादक शेतकरी या अनुभवांच्या प्रकाशामध्ये म्हणूनच दुधाला एम.एस.पी. ऐवजी उसाप्रमाणे एफ.आर.पी. चे कायदेशीर संरक्षण मागत आहेत.

ऊस क्षेत्राला एफ.आर.पी.चे कायदेशीर संरक्षण असल्यामुळे ऊस उत्पादकांना त्यांच्या उसाचे रास्त व किफायतशीर मूल्य देणे म्हणजेच एफ.आर.पी. देणे कारखान्यांना कायदेशीररित्या बंधनकारक असते. एफ.आर.पी. न देणाऱ्या कारखान्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. त्यांचा गाळप परवाना स्थगित करण्यात येतो. किंबहुना कारखान्याची व कारखाना संचालकांची मालमत्ता प्रसंगी जप्त करून ऊस उत्पादकांना एफ.आर.पी. ची रक्कम देणे यानुसार बंधनकारक असते. दूध क्षेत्राला म्हणूनच शेतकरी एफ.आर.पी. च्या कायदेशीर संरक्षणाची मागणी करत आहेत.

विरोधी पक्षातील अनेकांचे स्वतःचे दूध संघ व कंपन्या असल्यामुळे विरोधी पक्षातील अनेक जण दुधाबाबत अशा प्रकारचे एफ.आर.पी. चे बंधन स्वतःवर लादून  घेण्यास अनेच्छूक असावेत. त्यामुळेच श्री. जयंत पाटील साहेब यांनी दुधाला एफ.आर.पी. ऐवजी एम. एस. पी. ची मागणी केली आहे.

सरकारने एम.एस.पी. जाहीर करावा. एम.एस.पी.च्या खाली दर गेल्यास कमी मिळालेल्या रकमे इतकी भरपाई किंवा अनुदान शेतकऱ्यांना सरकारने द्यावे अशी संकल्पना मांडली जाते. शेतकरी मात्र अनुदान व भरपाईच्या अनुभवाला वैतागलेले असल्याने अनुदान किंवा भरपाई नको, घामाला रास्त दाम द्या व त्यासाठी दुधाला एफ.आर.पी. द्या ही शेतकऱ्यांची अनुभवातून आलेली रास्त मागणी आहे.

शेतकरी सोबतच दुधापासून निर्मित होणाऱ्या विविध पदार्थांच्या नफ्यामध्येही वाटा मागत आहेत. यासाठीच उसाप्रमाणे दुधालाही रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करण्याची शेतकरी मागणी करत आहेत. असेही डॉ. नवले यांनी म्हटले आहे.