वाळू विक्री केंद्र सुरु करण्यास हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना माफी नाही ; कारवाई होणारच !
महसूल मंत्री विखे पाटील यांचा इशारा
प्रतिनिधी —
सर्वसामान्य नागरीकांसाठी सुरु केलेल्या वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीत कोणी कितीही अडथळे आणले तरी, हे धोरण यशस्वी करण्यासाठी शासन समर्थ आहे. मात्र ज्या कार्यक्षेत्रात आता वाळू विक्री केंद्र यशस्वीपणे सुरु करण्यास आधिकारी हलगर्जीपणा दाखवित असतील तर त्यांनाच जबाबदार धरुन कारवाई करण्याचा इशारा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.
संगमनेर तालुक्यातील आश्वी बुद्रूक येथे वाळू विक्री केंद्राचे उद्घाटन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालिमठ, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, शाळीग्राम होडगर, मच्छिंद्र थेटे, रोहीणी निघुते, कैलास तांबे, सतिष कानवडे, प्रांताधिकारी शैलेंश हिंगे, तहसिलदार धिरज मांढरे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
विखे पाटील म्हणाले की, वाळूच्या पैशातून सुरु असलेले राजकारण आणि गुन्हेंगारीकरण थांबविण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. आत्तापर्यंत जेवढे वाळू विक्री केंद्र सुरु झाले आहे त्यामधून २० हजार ब्रास वाळू उपलब्ध केली आहे. यामधून राज्य सरकारच्या तिजोरीत ६०० रुपये दराने थेट रक्कम जमा झाली आहे. तरीही अद्याप या व्यवसायातील माफीयाराज संपत नाही. जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही असा उल्लेख करुन त्यांनी सांगितले की, सरकारी यंत्रणाच जर या वाळू धोरणात आता अडथळा आणत असेल तर गांभिर्याने पाऊले उचालावी लागतील असे त्यांनी स्पष्ट केली.
जलसंपदा विभागाने वाळू उचलण्यास कॅनॉलचे कारण सांगून परवानगी दिली नव्हती. मग यापुर्वी वाळू उपसा होताना कॅनॉलची आठवण झाली नाही का? असा थेट सवाल करुन, आमच्याही विभागातील काही आधिकारी डेपो सुरु करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. परंतू आता हलगर्जीपणा करणाऱ्यांना माफी नाही असा गर्भित इशारा देवून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, राज्य सरकार हे सामान्य माणसाच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. यापुर्वी महाविकास आघाडी सरकारकडून फक्त सामान्य माणसाची लूट आणि फसवणूक झाली. राज्यातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याची भूमिका सरकार घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निळवंडे कालव्यांचे श्रेय कोणाला घ्यायचे त्यांनी जरुर घ्यावे, परंतू निमगाव जाळी येथून जाणाऱ्या कालव्याचे काम जाणीवपुर्वक कोणी रखडविले, उंबरीच्या पुलाचे काम बंद का ठेवले, संबधित ठेकेदारावर कारवाई करा आणि काळ्या यादीत टाका अशा स्पष्ट सुचना मंत्री विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. राज्यातील दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आपण पुण्यामध्ये खासगी आणि सहकारी दूध संघ चालकांची महत्वपूर्ण बैठक बोलावली असून, पशुखाद्य कंपन्यांनाही या बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले आहे. दूध उत्पादकांवरील अन्याय सहन करणार नाही ही भूमिका घेवून सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणा उभे राहील अशी ग्वाही मंत्री विखे पाटील यांनी दिली. याप्रसंगी शाळीग्राम होडगर यांचेही भाषण झाले.
