नेटाफीम ठिबक सिंचन कंपनीवर महाराष्ट्रात बंदी घाला

कृषिमंत्री व आयुक्तांकडे मागणी

शेतकरी व वितरकांची फसवणूक केल्याचे गंभीर आरोप

प्रतिनिधी —

मागील ३ ते ४ वर्षापासुन नेटाफीम ठिबक सिंचन कंपनीने केलेल्या फसवणुकीबद्दल न्याय मागण्यासाठी महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी व अनेक वितरक विविध शासन प्रशासन स्तरावर अनेकवेळा फसवणूकीबाबत तक्रारी करत असून या कंपनीच्या उच्चस्तरीय चौकशी करुन महाराष्ट्रात बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.

याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शेतकर्‍यांचे एक शिष्टमंडळ व हरितक्रांती ड्रिप डीलर असोसिएशन महाराष्ट्र राज्यचे एक शिष्टमंडळ यांनी कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार आणि कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांना मंत्रालयात कृषिमंत्री दालनामध्ये भेटून झालेल्या फसवणुकीबद्दल सविस्तर तक्रार केली होती. यासाठी माजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्वतः पुढाकार घेतला होता.

या बैठकीनंतर कृषी आयुक्त यांनी संचालक, फलोत्पादन, कृषी आयुक्तालय यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ जून २०२३ रोजी कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी, शेतकरी प्रतिनिधि आणि वितरक प्रतिनिधी यांच्यामध्ये बैठक आयोजित केली. या बैठकीमध्ये शेतकरी प्रतिनिधींनी त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचा आणि फसवणुकीचा पाढाच वाचला होता.

यामध्ये कंपनीने शेतकर्‍यांना खोटी आमिषे दाखवून, खोटे स्वप्नं दाखवून, खोटी माहिती देऊन शेतकर्‍यांना फसवले. साहित्याचा पुरवठा न करता आणि त्याची फिटिंग न करता सात बारा वर बोजा नोंदवला. अनेक शेतकर्‍यांना कंपनीशी काहीही संबंध नसताना सातबारावर बोजा नोंदवून जाणूनबुजून त्रास दिला. विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन अनुदान प्राप्तीची कुठलीही नोंदणी न करता अनुदाना पासून शेतकर्‍यांना वंचित ठेवले. आवश्यकता नसताना आधुनिकतेच्या नावावर कंपनीची विविध महागडी उत्पादने जसे की सोलर पंप, फर्टिकिट वगैरे अव्वाच्या सव्वा भावात माथी मारली आणि त्याला कार्यान्वित न करता त्या रकमेवर सावकारी व्याजापेक्षाही जास्त व्याज आकारण्यास चालू केले.

तसेच पीककर्ज देऊन उत्पन्न वाढीचे खोटे आमिष दाखवून कंपनीने आणि वितरकांनी संगनमत करून परस्पर पैसे लाटले आणि शेतकर्‍यांच्या नावावर कर्ज टाकले. एकही रुपया शेतकर्‍यांच्या खात्यावर न जमा करता परस्पर देवाणघेवाण करून फसवणूक केली. चार चार वर्षे खाते उतारा मागूनही जाणूनबुजून म्हणजे हेतुपुरस्सर ते देण्यास टाळाटाळ केली आणि ४ वर्षानंतर अचानक वकिलांच्या व कोर्टाच्या नोटिसा पाठवल्या. छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे शक्य असताना जाणूनबुजून मुंबई कोर्टात खोट्या केसेस दाखल केल्या. अश्या सर्व बाबींमुळे सर्व शेतकरी हवालदिल झाले असून अनेकांनी आत्महत्येचा प्रयत्न देखिल केला असल्याची माहिती मिळाली शेतकऱ्यानी दिली आहे.

तर जालना जिल्ह्यातील एका शेतकर्‍यानी या जाचाला कंटाळून आत्महत्या देखिल केली असल्याची धक्कादायक माहिती देऊन शेतकर्‍यांवर झालेल्या अन्यायाची आणि फसवणुकीची सविस्तर चौकशी कृषी विभागाने सुजाण अधिकाऱ्याच्या मार्फत करावी आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत नेटाफीम या विदेशी कंपनीवर महाराष्ट्रात विक्रीस बंदी आणावी अशी मागणी शेतकर्‍यांनी आपल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.

त्याचप्रमाणे वितरकांनी सुद्धा आपली कंपनीकडून झालेली फसवणूक व झालेला अन्याय याबद्दल सविस्तर माहिती फलोत्पादन संचालक कैलास मोते यांना दिली. विदेशी कंपनी असल्याने त्यांचे आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील वर्षभराच्या एकूण व्यवसायापैकी निम्म्यापेक्षा जास्त व्यवसाय हा १५ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर दरम्यान पूर्ण करण्यासाठी नेटाफीम कंपनीने अनेक चुकीचे व बेकायदेशीर मार्ग अवलंबून शेतकऱ्यांसह वितरकांची सुद्धा फसवणूक करून आपला व्यवसाय फुगवून आमची फसवणूक केलेली आहे. आमचे कंपनीकडे असलेले जमा पैसे देण्यास कंपनी ४ वर्षापासुन टाळाटाळ करत आहे.

याउलट आमच्यावरच विविध गैरमार्गाने कार्यवाही करून जाणूनबुजून त्रास देण्याच्या उद्देशाने दडपशाही करत आहे. न्यायालयात खोटी प्रकरणे दाखल करणे, प्रशासनाला आम्ही खिश्यात ठेवतो त्यामुळे कंपनीचे कोणी काही करू शकत नाही असे वारंवार धमकावणे, खोट्या पोलीस केसेस करणे, शेतकर्‍यांना वितरकांबद्दल खोटी माहिती देऊन भडकावणे असे प्रकार कंपनीकडून चालू असल्याबाबत सुद्धा निवेदनात म्हटले आहे. कंपनीच्या या जुलमी कारभाराला कंटाळून कित्येक वितरकांनी सुद्धा आत्महत्येचा प्रयत्न केलेला असून अनेकांना मानसोपचार चालू झाले आहेत, संसार उध्वस्त होऊन उपासमारीची वेळ आल्याची माहिती वितरकांनी दिली आहे.

तसेच आमच्यावर झालेल्या अन्यायाचे आणि फसवणुकीचे सर्व पुरावे आमच्याकडे असल्याने आम्ही कंपनीच्या कुठल्याही दडपशाहीला बळी पडणार नसून आम्ही आमच्या न्याय्य हक्कासाठी अधिक जोमाने लढणार आहोत असे असोसिएशन तर्फे सांगण्यात आले आहे.

शेतकरी व वितरकां सोबतच नेटाफीम कंपनीने शासकीय अनुदान लाटण्याच्या नापाक उद्देशाने शेतकर्‍यांच्या कागदपत्रांचा गैरवापर करून परस्पर मुंबई येथील येस बँकेच्या शाखेत अनाधिकृत खाते उघडून शासकीय निधी परस्पर कंपनीच्या खात्यावर वर्ग केला आहे. यासाठी प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरून शासकीय निधीचा अपहार देखील कंपनीने केला असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

त्यामुळे शेतकरी, वितरक आणि शासनची फसवणूक करणार्‍या नेटाफीम कंपनीला महाराष्ट्रात विक्री करण्यासाठी बंदी घालण्यात यावी आणि सदर सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी पारदर्शक व सुजाण चौकशी अधिकारी किंवा चौकशी समिती नेमण्यात येऊन उच्चस्तरीय चौकशी करून कंपनीवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी असे हरितक्रांती ड्रिप डीलर असोसिएशन मार्फत कृषी आयुक्त यांना फलोत्पादन संचालक यांच्या द्वारा केलेली आहे.

शेतकरी आणि हरितक्रांती ड्रिप डीलर असोसिएशनच्या या लढ्याला साथ देण्यासाठी व अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी सामाजिक संघटना राष्ट्रसेवा समूह महाराष्ट्र राज्यचे संस्थापक अध्यक्ष राहुल पोकळे व शेतकरी कामगार पक्ष तसेच विविध पक्ष व संघटना यांनी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

दरम्यान फलोत्पादन संचालक कैलास मोते यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये मध्ये उपसंचालक फडतरे, नेटाफीम कंपनीचे प्रतिनिधी कृष्णात महामुलकर, प्रभात चतुर्वेदी, हरितक्रांती ड्रिप डीलर असोसिएशनचे प्रतिनिधी अभयसिंह शेंडगे, राहुल सालगुडे, दादासाहेब थेटे, संदीप जगताप तसेच शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी कृष्णासिंग पवार, श्याम भागवत, गणेश शिंदे सचिन चव्हाण यांनी आपली बाजू मांडण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.