सतत अपमानित जगणे हा महाराष्ट्रधर्म नव्हे !
अभिजात मराठी / रंगनाथ पठारे यांचे निवेदन…
प्रतिनिधी —
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांनी मराठी ही अभिजीत भाषा आहे असे पुन्हा एकदा ठणकावून सांगितले आहे. या संदर्भात त्यांनी एक निवेदन दिले आहे.
‘मराठी ही अभिजात भाषा आहे’, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या समितीने तयार करून २०१३ मध्ये केंद्र सरकारला सादर केला. मी या समितीचा अध्यक्ष होतो. अनेक विद्वज्जनांचा या समितीत समावेश होता. (अभिजात भाषा म्हणजे अभिजनांची भाषा नव्हे. ती प्राचीन आणि श्रेष्ठ साहित्याची सलग परंपरा असलेली क्लासिकल भाषा आहे असे ते म्हणणे आहे.) सगळ्यांनी अत्यंत मनापासून काम केले आहे. विशेषतः समितीचे निमंत्रक श्री. हरी नरके यांनी महाराष्ट्रभर हिंडून या संबंधाने शेकडो व्याख्याने दिली आणि लोकजागृती करण्याचा मनापासून प्रयत्न केला. केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव गेल्यानंतर प्रथेनुसार त्याची अकादमिक चिकित्सा आणि मूल्यमापन करण्यासाठी सरकारने तो साहित्य अकादमीस पाठवला. त्यासाठी साहित्य अकादमीने भारतातील श्रेष्ठ भाषाशास्त्रज्ञांच्या समितीची नेमणूक केली. या समितीने मराठी भाषेचा हा प्रस्ताव योग्य असल्याचा अभिप्राय एकमुखाने दिला. या अभिप्रायासह तसे पत्र अकादमीने केंद्र सरकारला पाठविले. पुढच्या गोष्टी औपचारिक होत्या. केंद्र सरकारच्या संस्कृती, गृह आणि अर्थ मंत्रालयांनी त्यास मान्यता देणे आणि मराठी भाषेच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळणे असा तो क्रम होता. गेल्या सुमारे दहा वर्षात हे झालेले नाही. लेखी काहीच नाही, पण तोंडी सबबी सांगण्यात आल्या. अमुक या भाषेच्या मान्यतेसंबंधी प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे वगैरे प्रकारच्या. ते सगळे संपले तरी निर्णय प्रलंबितच आहे. काही मराठी लोकप्रतिनिधींनी लोकसभा आणि राज्यसभा येथे प्रश्न उपस्थित केले. तेव्हा The proposal of Marathi is under active consideration, असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने साहित्य अकादमीकडे परत पाठविलेला आहे. त्याच्या कव्हरिंग लेटर मध्ये,‘ सध्या हे आपणाकडे असू द्यावे. आणखी एखाद्या भाषेचा प्रस्ताव आल्यास त्यासोबत हे आमच्याकडे पाठवावे’, असे सांगितलेले आहे. मी मागची पाच वर्षे साहित्य अकादमीच्या कार्यकारी मंडळावर आपल्या भाषेचा प्रतिनिधी म्हणून काम करत होतो. केंद्र सरकारचा कारभार विविध मंत्रालायांपेक्षा पंतप्रधान कार्यालयाकडून अधिकतर चालत असतो, असे ऐकिवात आहे. साहजिकच आणि एरवीही पंतप्रधान यांची मर्जी झाल्याखेरीज पुढच्या हालचाली आणि कार्यवाही केवळ अशक्य आहे.
गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्र दिन किंवा मराठी भाषा दिन असे निमित्त घेऊन विविध पत्रकार यासंबंधी मला फोन करत असतात. काय सांगणार? आम्हाला अकादमिक काम सांगण्यात आलेले होते. आम्ही ते आमच्या कुवतीनुसार केले. आपल्या भाषेतील विद्वानांनी तसे आधीच भरपूर सांगून ठेवलेले होते. त्याची आम्ही आमच्या परीने नेटकी मांडणी केली. आता पुढचे काम मराठी खासदार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, आपली वृत्तपत्रे, प्रसारमाध्यमे यांचे आहे. पंतप्रधान कार्यालयावर तसा प्रभाव पाडणे याच प्रकारे शक्य आहे. महाराष्ट्रालाला कोणतीही न्याय्य गोष्ट सहजासहजी मिळून द्यायची नाही अशी प्रथा आपण आजवर अनुभवलेली आहे. पण आता हे ‘सहजासहजी’ म्हणण्याच्या ही खूप पलीकडे गेले आहे. येणाऱ्या निवडणूकीत सगळ्या राजकीय पक्षांनी हा विषय आपल्या निवडणूक घोषणापत्रात अग्रक्रमाने घेतला पाहिजे. तसा त्यांनी तो घ्यावा असे मराठी प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे, कार्यकर्ते, लेखक यांनी आग्रहाने मांडले पाहिजे. आपल्या मराठीपणासाठी, महाराष्ट्रधर्मासाठी एकमुखाने कृती केली पाहिजे. जे राजकीय पक्ष यात स्वारस्य आणि क्रियाशीलता दाखवतील असे जाणवते, त्या पक्षांचा आणि उमेदवारांच्या प्रचारसभेत लेखकांनी सहभागी होऊन भाषणे केली पाहिजेत. याही पलीकडे जाऊन महाराष्ट्र धर्मासाठी सगळ्या राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी भेद विसरून एकमुखाने मराठी भाषेची ही रास्त मागणी पंतप्रधानांसमोर मांडली पाहिजे. आपण सनदशीरपणे वागणारे लोक आहोत. पण सतत अपमानित जगणे हाही महाराष्ट्रधर्म नव्हे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
– रंगनाथ पठारे, संगमनेर